संसद् विघटन भएपछि नेताहरूको वक्तव्यबाजीले राजनीतिक माहोल तताएको छ। तर भाद्र २४ गते संसद् भवनमै आगजनी हुँदा मौन बस्ने नेताहरू आज संविधान र संसद्को प्रेमी बनेर देखिनु विडम्बना मात्र हो।
संसद् जोगाउने जिम्मेवारी उनै नेताहरूको थियो। आफ्नो घर जोगाउन नसक्नेले त्यस घरमा बस्ने अधिकार दाबी गर्न सक्दैनन्। अहिलेको आक्रोश दानापानी बन्द भएको पीडा र चुनावमा खर्चिएको रकम डुबेको विवशता बाहेक केही होइन।
सत्य के हो भने—संविधान र संसद्को रक्षा गर्ने अवसर नेताहरूको हातमै थियो, तर उनीहरूले जनताको भलो गर्न सकेनन्। त्यसैले संसद् विघटनलाई दोष दिने भन्दा अघि नेताहरूले आफ्नो असफलताको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ।