काठमाडौं । भदौ २३ गतेको आन्दोलन र २४ गतेको घटनापछि बनेको नागरिक सरकारले लय समाउन नपाउँदै ‘जेन-जी’को नाममा संगठनहरू खोल्ने, दबाब सिर्जना गर्ने र धम्की दिने प्रवृत्ति तीव्र बनेको छ।
हाल केही व्यक्तिहरू ‘जेन-जी’को आवरणमा उद्योगी–व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीमाथि धम्की र चन्दा असुल्ने जस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नाम जोडेर चन्दा उठाउने र दबाब दिने घटनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कारबाहीको चेतावनी दिन बाध्य बनाएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतका अनुसार, कतिपय आपराधिक समूहहरूले ‘जेन-जी’को नाममा सरकारी निकायसम्म पुगेर धम्क्याउने गरेका छन्, जसका कारण सरकारी कर्मचारी त्रासमा परेका छन् भने व्यवसायीहरूले सरकारसँग सुरक्षा मागेका छन्।
यस्ता गतिविधिका कारण ‘जेन-जी’ नाममा कुन समूह वैधानिक हो र कुन होइन भन्ने छुट्याउन समेत कठिन भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। विभिन्न स्थानमा फरक–फरक माग राख्दै स्वयंभू रूपमा बनेका समूहहरूले सरकारले सुशासनका लागि थालेको प्रयासमै चुनौती सिर्जना गरेका छन्।
केही व्यक्तिहरूले ‘जेन-जी आन्दोलन’को नाममा ऊर्जा आयोजनाहरूमा पुगेर १० प्रतिशत शेयर मागेको घटना सार्वजनिक भइसकेको छ। उक्त धम्कीपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान (IPPAN) ले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग सुरक्षा प्रत्याभूति मागेको थियो।
त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल वायुसेवा निगम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पुगेर फरक समूहहरूले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि’ भन्दै ज्ञापन बुझाए पनि कतिपयले कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने र ‘तत्काल राजीनामा देऊ’ भन्ने जस्ता गैरकानूनी कार्य गरेका छन्।
भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको नाममा एक समूहको नेतृत्व लिएका अर्जुन शाहीमाथि स्वयं बैंकिङ कसुर र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको तथ्य बाहिर आएको छ। कानूनविद्हरूका अनुसार, यस्ता गैरकानूनी कदमलाई कुनै पनि आन्दोलन वा नागरिक विद्रोहको नाममा वैधानिक ठहर गर्न सकिँदैन।
‘जेन-जी आन्दोलन’को समर्थनमा बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र आगामी निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र बनाइरहेको छ। तर, जेन-जी नाममा सक्रिय असङ्गठित समूहहरूको बढ्दो उपस्थितिले सरकार विस्तारमा समेत जटिलता थपेको देखिन्छ।
परिवर्तनका वाहक युवा पुस्ता गलत व्यक्तिहरूका स्वार्थी क्रियाकलापका कारण बदनाम भइरहेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, “यो समय सरकारलाई सघाउनेभन्दा पनि दुरुपयोग गर्नेहरूको हातमा आन्दोलनको नाम पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ।”