नेपालमा सहकारी आन्दोलनले आर्थिक सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहास छ । बि स. २०१३ साल देखि सहकारीहरूले ग्रामीण क्षेत्रदेखि शहरी क्षेत्रमा समेत बचत, लगानी, र सहकार्यको माध्यमबाट लाखौँ नागरिकलाई आर्थिक पहुँच पु¥याउँदै आएका छन ्। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा शहर केन्द्रित ठुला सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको अनियमितता र अपारदर्शी व्यवस्थापनले सहकारीको विश्वासनीयता गुमाउँदै लगेको छ । बचतकर्ताको लगानीको दुरुपयोग, संस्थाहरूको चरम बदमासी र सञ्चालकहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर धक्का पु¥याएको छ । खासगरी नेपाल सरकारले केही महिना अघि गठन गरेको संकटग्रस्त सहकारी संस्थामा भएको अनियमितता छानबीन गर्न बनेको सहकारी छानबीन आयोगको प्रतिबेदन अनुसार हाल ६ सय सहकारीमा समस्या छ । खासगरी शहर केन्द्रित ठुला सहकारीमा समस्याहरु छन् । फलस्वरुप लाखौ सहकारी बचतकर्ताले आफनो बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । उनीहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् । सिमित सहकारीहरुमा आएको समस्याहरुले असिमित सहकारीहरुलाई अप्ठेरो पारेको अवस्था पनि छन् । तर गाउँतिरका सहकारीहरु अहिले पनि राम्रै सँग चलेका छन् । ती समुदायमा आधारित छन् ।
सरकारले संकटग्रस्त सहकारी छानबीनका लागि भनेपनि त्यो आयोग रास्वपाका सभापती रवी लामिछाने मुछिएको भनिएका सुर्यदशन, प्राइम, स्वर्णलक्ष्मी सहित २० ओटा सहकारी छानबीनका लागि आयोग गठन गरिएको थियो । अहिले सरकारले देशैभरका सहकारी ठगहरुलाई आवश्यक छानबीन तथा कार्वाहीमा भन्दा पनि रवी लामिछाने माथी मात्रै केन्द्रित भएर लागेको छ । जसरी रवी विरुद्ध सरकारले कदम चालेको छ त्यसरी नै तमाम सहकारी ठगहरु विरुद्ध कदम चाल्न जरुरी छ । सबै ठगहरुलाई कार्वाहीको दायरामा लगेर उनीहरुले ठगेका रकम आम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नु सरकारको दायित्व हो । एउटा ब्यक्ति विरुद्ध मात्र लाग्ने, आफनो पार्टी र अरुको पार्टीको भनेर छुटयाउने काम सरकारले गर्न मिल्दैन । र, न्यायिक पनि हुदैन ।
बचतकर्ताको बचत फिर्ता नहुँदा हजारौँ परिवारको आर्थिक स्थिति अस्तव्यस्त बनाएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसक्नु केवल सहकारी संस्थाको कमजोरी मात्र होइन, यसमा नियामक निकायहरूको पनि प्रत्यक्ष कमजोरी देखिन्छ । सहकारी ऐनले सहकारी संस्थाहरूलाई स्पष्ट रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र कमजोरीका कारण यो समस्या दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या धेरै तहमा छन् । पहिलो, सहकारी सञ्चालकहरूको अपारदर्शी व्यवस्थापन र आर्थिक अनियमितता मुख्य कारण हो । दोस्रो, नियामक निकायहरूको कमजोर अनुगमनले यस्तो विकृति बढ्न सहयोग गरेको छ । सहकारीहरूले सदस्यहरूबाट संकलन गरेको रकमलाई नियमानुसार लगानी गर्नुको सट्टा, केही सञ्चालकहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरेका छन ्। तेस्रो, सहकारी ऐनमा रहेका कमजोरीहरूको कारण सहकारी क्षेत्रमा पर्याप्त उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन ।
यो परिस्थितिमा बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित गर्नु सरकार र नियामक निकायहरूको प्रमुख जिम्मेवारी हो । सहकारी सदस्यहरूले आफ्नो पसिना र मेहनतले कमाएको पैसा सहकारीमा सुरक्षित रहेको विश्वास गरेर बचत गरेका हुन्छन ्। तर, जब उनीहरूको रकम नै जोखिममा पर्छ, उनीहरूलाई आर्थिक मात्र नभई मानसिक पीडा पनि सहनु पर्ने स्थिति आउँछ ।
सहकारी क्षेत्र जनताको आर्थिक प्रगतिको मेरुदण्ड बन्न सक्छ । तर, यसका लागि सहकारीको विश्वासनीयता पुनःस्थापित गर्नु जरुरी छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनुपर्छ र यस प्रकारको समस्या दोहोरिन नदिन सशक्त नीति र कार्यान्वयन आवश्यक छ । सहकारीको सही मर्म बचतकर्ताको हित र देशको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने हो । सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वास जोगाउन सरकारले तुरुन्त कदम चालोस् ।