-नन्दलाल खरेल
राष्ट्रवाद र समृद्धिको पगरी गुथेर अगाडि वढेका इतिहासकै सन्की तथा लहडी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपूmलाई विश्वासको मत नदिने प्रतिनिधि सभालाई फेरी विघटन गरिदिएका छन् । पुष ५ मा उनले विघटन गरेपनि ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको थियो । तर पुनर्जीवित सदनको झण्डै तिन महिना नपुग्दै हठात् घाँटी निमोठिएको छ । संसद विघटन गरेसँगै २६ कार्तिकमा पहिलो र ३ मंसिरमा दोस्रो चरणको मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । उक्त कदमको सर्वत्र विरोध गरिएको छ । नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्न १४९ सांसदको हस्त्ताक्षर सहित आपूmहरुले पेस गरेको दावीमाथी संविधानत: निर्णय गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति झण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलसँगको मिलेमतोमा वदनियतपूर्ण रुपमा संसद विघटन गरेको विपक्षी गठवन्धनका नेताहरुको निष्कर्ष छ । त्यतिमात्र होइन विभिन्न संविधानविद् र कानून बेत्ताहरुले पनि तिव्र भत्सना गरेछन् । अन्य राजनीतिक दल तथा आमसर्वसाधारणले समेत उक्त कदमको विरोध गरेका छन् । सैद्धान्तिक हिसावबाट हेर्ने हो भने कम्युनिष्टहरुले संसदीय अभ्यासबाट शासन सत्ता चलाउने कुरा विल्कुलै गलत हो । आपूmलाई कम्युनिष्ट भन्नु अनि शासकिय प्रणाली फोहोरी संसदीय अभ्यासको नीति अपनाउनु झुट,वेइमान, ठगको खेती अपनाउनु जस्तै हो ।
‘भाइ फुटे गवार लुटे’ भनेझै अहिले आफ्नै पार्टीका सांसदहरुका कारण सरकार अप्mठयारोमा परेको छ । हिजो गिरीजा प्रसाद कोइरालाको सरकार पनि आफ्नै पार्टीको कारणले ढलेको थियो । पार्टी नेतृत्वमा रहने व्यक्तिले सबै नेतृत्वहरुलाई न्यायचोती व्यवहार नगरी गुट चलाउदाको परिणाम हो यो । ०४६ सालमा वहुदलिय प्रजातन्त्र पुन: स्थापना यता अहिले सम्म देशले २५ प्रधानमन्त्री पाएको छ । ती प्रधानमन्त्रीमध्ये कसैले पनि पुरै कार्यकाल पाँच वर्ष काम गर्न पाएनन् । तर यो ३२ वर्षमा काग्रेसका पूर्व सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र हालका प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा लामो समय सरकार चलाएको देखिन्छ ।
इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार अहिले संक्रमण र अराजनीतिक चक्रव्युहबाट थालिएर क्वारेन्टिन, आइसोलसन, आइसीयु, भेन्टिलेटर हुँदै पुन: वौरिएको छ । अहिले करिब करिब सिँगो देश नै लकडाउनमा छ भने आम नागरिकहरु कोरोना महामारीको भयावह अवस्थाबाट जीवनरक्षाको अपिल गरिरहेका छन् । नागरिकको जीवनरक्षाका लागि उच्चत प्रयास गर्नुपर्नेमा सरकार नै भ्रष्टचारीको संरक्षण र प्रक्षपोषणमा चुर्लुम्म डुबेको छ । सत्ता संचालकहरुको अदुरदर्शिताले देशको समग्र गति र विकासको ग्राफ पछि धकेलिएको छ । फोहरी संसदीय राजनीतिक तमासाको पुनरावृति भएको छ । यो व्यवस्था एक निकृष्ट र फोहोरी खेल सावित भएको छ ।
हिजो लामो समयसम्म संसदीय अंक गणितीय फोहोरी राजनीतिको निष्कर्ष निकाली माओवादीले प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्ध शुरु गर्यो । जनयुद्धको लक्ष्य थियो साम्राज्यवादलाई ध्वस्त पारी नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा गर्ने त्यसको लगत्तै समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्ने तथा सर्वहारा अधिनायकतत्व अन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा साँस्कृतिक क्रान्तिहरु चलाउँदै मानव जातिकै स्वर्णिम भविष्य साम्यवादको स्थापनासम्म जाने उद्देश्य थियो । तर प्रचण्डले जीतको नजिक पुग्न लागेको क्रान्तिलाई धोका दिई दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई मजवुत बनाई सत्तामा जाने र त्यसको स्वाद लिने योजना बनाए । तदअनुरुप उनी संसदीय प्रणालीको यात्रामा अघि बढे । के सत्र हजारको बलिदानी यहि दलाल तथा नोकरशाही संसदीय व्यवस्थाको लागि हो ? जनतालाई कहिलेसम्म गुमराहमा राख्ने ? के यी प्रश्नको जवाफ प्रचण्ड सँग छ ? के मालेमा बादको सिद्धान्त यहि हो ? जनतालाई कहिले सम्म गुमराहमा राख्ने ?
जनयुद्ध, इतिहासमा पहिलो योजनावद्ध क्रान्ति थियो । यसको मुख्य उदेश्य संसदीय व्यवस्था फालेर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु थियो । जनयुद्ध छोटो समयमै पुरानो सत्तालाई विस्थापित गर्दै जनसत्ताहरु स्थापना गर्न सफल भयो । २०६१ सालसम्म पुग्दा जनसत्ता स्वायत्त प्रदेश जनसरकार निर्माण गर्ने स्तरमा विकास गर्यो । देश भर दुई सत्ता, दुई सेना, दुई अदालत, दुई प्रशासन निर्माण भए । यस्तो स्थितिमा २०६० माघ १९ मा संसदीय व्यवस्थालाई कु गर्दै राजतन्त्र शक्तिमा आयो । सक्रिय राजतन्त्र शक्तिमा आएपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो । संसदवादीहरु कोहि जेल परे भने कोहि शक्तिहीन अवस्थामा लाखापाखा लागे । त्यही क्रममा चुनवाङ वैठकले संसदवादी दलहरुसँग संयुक्त मोर्चा बनाएर राजतन्त्र विरुद्ध जाने निर्णय गर्यो । त्यसको लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानसभा र राज्यको नयाँ संरचना भन्ने कार्यक्रम तय भयो । त्यही नीतिअन्तर्गत संसदवादीसँग माओवादीको रोल्पा सहमति भयो । त्यसको मुल मर्म सबै मिलेर राजतन्त्रको विरुद्धमा जाने र संसदवादीले जनयुद्धका प्रस्तावहरु सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो । चुनवाङ वैठकमै संसदवादीसँगको सहकार्य गणतन्त्रसम्म हुने, गणतन्त्रपछि संसदवादीहरु पुँजीवाद गणतन्त्रतिर फर्कने, माओवादी पार्टी जनगणतन्त्रतिर वड्ने भन्ने थियो । निरङकुश राजतन्त्र आएको सन्दर्भ र संसदवादी दलहरुले माओवादीका प्रस्तावहरुलाई सम्वोधन गर्ने सर्तमा राजतन्त्रसँग नगई संसदवादी दलहरुसँग सहकार्य गर्ने, राजनीतिक कार्यनीति सिद्धान्त प्रगतिशील र सर्हानिय नै थियो । तर संसदवादीहरुसँग भारतमा ८ बुंदे र १२ वुँदे सहमति गर्नु अनि भारतको प्रतिनिधि समेत शान्तिप्रक्रियामा उपस्थित हुने अवस्था वन्नु गम्भीर कमजोरी थियो । संसदवादीहरुले विस्तारै माओवादी नेताहरुलाई किन्ने, भ्रष्ट पार्ने र राजनीतिक प्रस्ताववाट विचलित गर्नेतिर जोड दिए । प्रचण्ड, बाबुराम विदेशी र संसदवादी शाक्तिसँग झुक्न थाले । २०६९ मा पुग्दा प्रचण्ड वाबुरामले जनमुक्ती सेनालाई विसर्जन गरेर जनसेनाको व्यारेकमा नेपाली सेना हुलेपछि प्रचण्ड पूर्णरुपमा दलाल संसदीय बुर्जुवा पथतिर लागे भने बाबुराम भट्टराई कम्युनिष्ट बयानर नै छोडेर नयाँ शक्ति नामको पार्टी खोली विर्सजनवादी बाटो तिर लागे । अहिले उनी जसपा तिर लागेका छन् ।
मुलुकमा कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन पछि जनताले समृद्धि र स्थिरता चाहना राख्ने गरेका छन् । राजनीतिक परिवर्तन पछि भएको आम निर्वाचनबाट जनताले स्थिर सरकार गठनका लागि अभिमत प्रकट गर्दै आएका छन् । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि जनचाहाना अनुसार आर्थिक विकास र समृद्धि त भएन नै, उल्टै सत्तारुढ दलभित्रको कलहले कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्न सकेनन् । दलिय विवादले पटक पटक आन्दोलन मार्फत भएका राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्दा मुलुक अस्थिरताको भूमरिमा पर्यो । अस्थिरताको जग बनेको भन्दै राजतन्त्र फ्याँकिए पनि संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी गर्यो । सरकार गठन र विधानबाट वाक्क बनेका जनताले नयाँ संविधानसँग फेरि स्थिर सरकारको चाहाना राखे । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बनी मिलेको नेकपालाई दुईतिहाइ बहुमत मिल्यो । संघीय सरकारमा मात्रै होइन ७ वटा प्रदेशमा पनि ६ वटा प्रदेशमा उनीहरुकै सरकार बन्यो । अझ स्थानीय सरकार त अधिकांश उनीहरुकै पकडमा बर्यो । तै पनि उनीहरुले शोषीत, पीडित, किसान, मजदुरको पक्षमा काम गर्न सकेनन् कारण थियो यीनीहरुको चरित्र कम्युनिष्ट थिएन । यीनीहरु कम्युनिष्ट ब्राण्डमा चरम संसदीय अभ्यासलाई मजबुत बनाउने खेलमा उद्धत भए ।
एक प्रगतिशील लेखक अनिल शर्माका शब्दलाई सापटी लिदै भन्नु पर्दा निरङ्कुशताका भित्री र बाहिरी दुवै आयाम हुन्छन् । हिटलरले विश्वका विरुद्ध दोस्रो विश्व युद्ध थोपर्दा उसले देशभित्र यहुदी र कम्युनिष्टका विरुद्ध थोपरेको थियो । केपी ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपा विरुद्ध प्रतिवन्द लगाउँदा संसदीय व्यवस्था विरुद्ध पनि प्रहार शुरु गरेका थिए । एकातिर भ्रष्टाचार, अर्को तिर नेपाल–दाहाल विरुद्ध आक्रमण एकसाथ भएको थियो । त्यतिमात्र होइन उनले तराइका जनता विरुद्ध ‘घृणाको राजनीति’ पनि चलाउदै आएका थिए । सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, पेशागत संगठन सबैका विरुद्ध उनले कदम नचालेका होइनन् । तर शक्तिशाली जनताले उनलाई अवरोध गरिरहे । भ्रष्टाचार र त्यसको निर्वाध सञ्चालनका लागि निरङ्कुश शासन ओलीको आवश्यकता र चाहना हो । पटक पटक मृत्युको नजिक पुगी बाँच्न सफल भएका केपी सरकारको स्रोत र मूहान के हो ? किन बारम्बार सतिले सरापेको देशमा देउवा, ज्ञानेन्द्र, ओली र प्रचण्डहरु जन्मन्छन् ? जनयुद्धले नयाँ व्यवस्थाको माग गरेको थियो तर विदेशीको आडमा पुरानै संसदीय व्यवस्था लादियो ।
विप्लब नेतृत्वको नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दका शब्दलाई सापटी लिँदै भन्नु पर्दा अहिलेको संकट यो तीन दशकदेखि नेपालमा लादिएको अजविरोधी एवं पश्चिमी दलाल पूँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको असफलतासँग जोडिएको छ । यो असफलता अहिले देखिएको नयाँ र सरकारमा पुगेको पार्टीको असफलतामात्र होइन । यो राणा शासन हटाएर काग्रेसले दुई तिहाई जितेर सरकार बनाउँदा असफल भयो राजाको शासन पञ्चायती प्रजातन्त्र पनि असफ भयो । २०४७ सालपछि प्रयोग भएको संसदीय प्रजातन्त्र पनि असफल भयो, गणतन्त्र आएपछिको कथित लोकतन्त्र असफल भयो । तीस वर्षको अवधिमा कांग्रेस, राजा, संसदवादी, एमाले, काग्रेस, पूर्वएमाओवादी सबै असफल भए । उनीहरुमध्ये कोही सरकार छोडेर हिँड्नुपर्यो । कसैले गद्दी नै त्याग्नु पर्यो । अहिले अनेकौ जाल गरेर देशलाइ नै असफल पार्ने खेल चलिरहेको छ । यसको कारण कुनै व्यक्ति, पार्टी, सरकार वा मान्छेको मामिला मात्र नभएर अर्थराजनीतिक व्यवस्थामै आएको संकट हो । पूँजीवादी सत्ता एवं संसदीय व्यवस्थाको समेत असफलता हो ।
अन्त्यमा वर्तमान राजनीतिक संकट जो कोहि नेता आएर पनि टर्दैैन । फेरि पनि यस्ता संकट आउँछ नै । संसदीय व्यवस्थामा यस्ता फोहोरी खेल भइराख्छन् । संसदीय पद्धतिमा आम जनता होइन, ठूला कर्पोरेट, दलीय, साहु, महाजन र नोकरशाीकै हाली मुहाली हुन्छ । दलाल र माफीया नै राज्यको प्रत्यक्ष लाभकारी बन्ने गर्छ । साना योजना देखि ठूला परियोजनासम्म कर्मचारीतन्त्रकै सहभागितामा कमिसन र भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । अहिलेको परिणती यसको परिणाम हो । ओली प्रधानमन्त्री त डग्मा मात्रै हुन् । सबै कुरा बाहिरको निर्देशनमा शक्ति केन्द्रको इशारामा हुने गर्दछ । अझै हामी यो संसदीय फोहोरी लोकतन्त्रमा भर परेर हाम्रो भविष्य उज्वल होला ? के अब यो व्यवस्था को विकल्प सोच्नु पर्दैन । परिवर्तनकारी चाहाने आम नेपालीको लागि यस्ता संकटहरु उर्वर हुने गर्दछन् ।