जति गाेहीकाे आँँसु चुहाए पनि ती मारिने युवाकाे जीवन फर्कदैन

र । सरकारले स्वदेशमै रोजगारी दिने डम्फु बजाएपनि अहिलेको युवापिँढी काम खोज्न विदेश जानुपर्ने वाध्यता छ । कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागिताको विषयलाई लिएर पौष १३ गते दुई युवाको अत्यन्त दुःखद निधन भएको छ । त्यसमा पनि कोरिया जस्तो आकर्षक रोजगारीमा जान बन्देज गरिए पछि युवामा आक्रोश (उकुशमुकुश) हुनु नौलो विषय रहेन । यो विषय सरकार र तिनका निकायहले बुझ्नु पर्ने थियो । अछामका बीरेन्द्रशाह र दैलेखका सुजन रावत कोरिया गएर परिवारलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने भन्दै गाउँ छोडेका थिए । तर उनीहरुको सपना राजधानीमै सदाको लागि विलाएको छ । यो घटनाले देशको विद्यमान बेरोजगारी भयावह अवस्थाको चित्रण गरेको छ । किन राज्य प्रति युवाहरु को भरोसा यति कमजोर भइरहेको छ ? युवाले किन देशभित्र आफ्नो भविष्य खोज्न सकिरहेको छैनन् ? यी प्रश्नहरुसरकारतर्फ तेर्सिएका छन् ।

एक महिना भन्दा लामो सयमदेखि युवा आन्दोलनरत हुँदा सरकार मौन बसेकोे परिणाम हो । पौष १३ गते शुक्रवारको घटना रोजगार सम्बन्धी सामान्य विषय असन्तुष्टि प्रदर्शन हुने वित्तिकै ध्यान दिइएको भए त्यसले आन्दोलनकोरुप लिने थिएन । आन्दोलनकारी सँग वार्ता गर्नु र उनीहरुको माग मान्नुलाई शासनको प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाईदा २ जना युवाको ज्यान अकालमा गयो । बालकुमारीमा भएको घटनाको छानविन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सरकार तयार भएको छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले पूर्व न्यायाधिशको अध्यक्षता हुने गरी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएका छन् । घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित र प्रहरी प्रमुख एसएसपी सिद्धि विक्रम, ललितपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक उमेश लम्साल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाका पीए सओ सहायकप्रहरी निरीक्षक वोध राज दनुवारलाई निलम्वन गरेको छ ।

बालकुमारीको घटनामा मृत्यु भएकादुई युवकको परिवारलाई १०÷१० लाख रुपैया सरकाले राहतदिने भएको छ । मन्त्रि परिषदको बैठकले घटनामा घाइते हुनेहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बालकुमारीमा दुई युवाको दुःखद घटना भयो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले पनि यो घटनामा सरकारको निकायको कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । अव सरकारले जति ‘गोहीको आँसु’ चुहाएपनि तीदुई युवाको जीवन कहिल्यै फर्कदैन । विपक्षी राजनीतिक दलहरुले गर्ने चर्को विरोधको पनि खासै अर्थ नहोला । यस्ता घटनाबाट जनताको ध्यान अर्कोतिर मोड्न छानविन समिति बनाएर तल्लो तहका कर्मचारीलाई बलिको बोका बनाउने पुुरानै राणनीति सरकारले यसपटक पनि अपनाएको छ । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक व्यवस्था र यसका शासकलाई यो घटनाले गिज्याएको छ । निहत्या नागरिकमाथि गोली प्रहार गरिएको घटनामा निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ । दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।