काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले मृत्युदण्डको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । संसद सेवा दिवसका अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले वर्तमान कानुनप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पोखरेलले भने- ‘परिस्थितिले हामीलाई लोकतान्त्रिक कानुनको आवश्यकता छ । संविधानले बर्जित गर्छ, तर मृत्युदण्डको कानुन नेपालमा आवश्यक छ । यदि भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने गम्भीर खाले विषयवस्तुमा मृत्युदण्डको कानुन आवश्यक छ।’
जे मन लाग्यो भन्न पाउने वा आरोप लगाएको विषयमा कहिले पनि पुष्टि गर्नु नपर्ने परिवेशको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले थपे, ‘जसले भन्छ, गैरजवाफदेही । जसले बोल्छ उसले पुष्टि गर्नुपर्ने अन्यथा क्षतिपुर्तिसहितको दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
दुईवटा कानुनी व्यवस्था गर्न सक्दा मात्र भ्रष्टाचार रोक्न वा न्युनीकरण गर्न सकिने सभापति पोखरेलको विश्वास छ । सोही कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा रानाले लेखा समिति सभापति पोखरेलको अभिव्यक्तिको कडा प्रतिवाद गरिन् ।
‘सभापतिज्यूले गम्भीरखाले अपराधमा मृत्युदण्डको आवश्यकता छ भन्नुभयो । सभापतिज्युलाई कहाँ आक्रोश भइराखेको होला । मन दुखिरहेको होला, पीडा भइरहेको होला । त्यो पीडा स्वीकार्दै खण्डन गर्न चाहन्छु– हाम्रा पुर्खाहरुले बनाएको यस्तो राम्रो क्रिमिनल जस्टिस छ । मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन है,’ उनले भनिन् ।
पञ्चायतको समयमा पनि भित्रभित्रै शासकले मान्छे मारेको हुन सक्ने तर कानुन नै बनाएर मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था नगरिएको उनले बताइन् । ‘यसकारण मृत्युदण्ड भन्ने शब्द नल्याउँ । मेरो अनुरोध छ। यो भनेको मानव अधिकारको विरुद्धमा छ,’ उनले भनिन् ।
मानव अधिकारका लागि आफूले तीन दशक भन्दा बढी समय बिताएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘आई फिल पेन । हामी जस्तो जनताको प्रतिनिधिहरूले बिरक्तिएर, केही कुरामा मन दुखेर यसलाई म मारिदिन्छु, यसलाई सर्लक्कै झुण्ड्याइ दिन्छु भन्ने कुरा नसोच्नुस् । यो सोच्नु पनि अपराध हो ।’
बिग्रेकै मानिसलाई पनि कसरी सपार्ने भनेर ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
बिग्रेको मानिसलाई कस्तो वातावरण दिएर राम्रो बनाउने, बालबालिकालाई कस्तो वातावरण दिएर सभ्य नागरिक बनाउने भनेर सोच्नुपर्ने आफूहरुको दायित्व रहेको उनले बताइन् ।
बालबालिकालाई दिने शिक्षाले देशको भविष्य तय गर्ने भएकाले हरेक विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । सांसदका अभिव्यक्ति सभ्य र लोकतान्त्रिक र मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा उपसभामुख रानाले जोड दिईन् ।