काठमाडौं, २३ भदौ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले भदौ २३ गतेको घटनालाई नेपाली इतिहासकै “कालो दिन” को संज्ञा दिँदै वर्तमान सरकारले जनतामाथि आततायी शासन चलाएको आरोप लगाएका छन्।
नख्खु कारागारमा रहेका उनले निजी सचिवालयमार्फत सार्वजनिक गरेको सन्देशमार्फत सरकारलाई तत्काल सत्ता त्याग्न चेतावनी दिँदै, शान्तिपूर्ण तर निर्णायक आन्दोलनको आह्वान गरेका हुन्।
लामिछानेका अनुसार, स्कुले पोशाकमा रहेका निर्दोष विद्यार्थीहरूमाथि गोली चलाइएको घटना क्रूरता मात्र नभई इतिहासकै कलंक हो। उनले दाबी गरे, “सरकारको कुशासन र भ्रष्टाचारकै कारण १९ भन्दा बढी विद्यार्थीको ज्यान गएको छ।”
चार प्रस्ताव अघि सार्दै
लामिछानेले संकट समाधानका लागि चारवटा ठोस प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् :
जेनजीसहितको अन्तरिम नागरिक सरकार तत्काल गठन।
२०४६ सालयता भएका सबै नीतिगत निर्णयको पुनरावलोकन र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन।
संसदमार्फत अनुमोदन हुने गरी संविधान संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखनका लागि विज्ञ समिति गठन।
भदौ २३ को घटनाको न्यायिक छानबिन आयोग गठन, जसले प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म जिम्मेवारी तोक्ने।
संसद छोड्न सक्ने चेतावनी
उनले चेतावनी दिएका छन्—”मागहरू पूरा नभए रास्वपाका सांसदहरूले संसद छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।”
साथै उनले मृतक विद्यार्थीहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण तर क्रान्तिकारी बनाउन सबै नागरिकलाई संयमित रहन आग्रह गरेका छन्।
‘२५ फाइलहरू खोजेर अघि बढाउनु’
गृह मन्त्रालयमा छाडिएका २५ वटा अनुसन्धान फाइलबारे पनि उनले स्मरण गराउँदै नागरिक स्वयंले ती मुद्दाहरूलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याए।
यसबीच, रास्वपाको सचिवालयले सोमबार दिउँसोदेखि लामिछानेसँग हुने सबै भेटघाट र सम्पर्क रोकिएको जनाएको छ।