काठमाडौं — मानवताविरुद्धको अपराधमा ढाकास्थित अदालतले मृत्युदण्ड सुनाएको केही घण्टामै बङ्गलादेशले अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई भारतले तत्काल सुपुर्दगी गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
सन् २०२४ अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको जनविद्रोहले ७८ वर्षीया हसिनालाई सत्ता च्युत गरेपछि उनी भारतको नयाँदिल्ली भागेको बताइन्छ। अहिलेसम्म उनी दिल्ली वा अन्य भारतीय शहरमै रहेको बङ्गलादेशको दाबी छ। दिल्लीले हसिनालाई आश्रय दिएको भनाइसँगै दुवै देशबीचको कूटनीतिक तनाव बढेको छ।
ढाकाको एक अदालतले गत वर्षको आन्दोलनविरुद्ध भएको घातक दमनमा संलग्न भएको भन्दै हसिना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई अनुपस्थितमै मृत्युदण्ड सुनाएको हो। पूर्वमन्त्री कमलको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी छैन, तर बङ्गलादेशले उनी पनि भारतमै रहेको दाबी दोहोर्याउँदै आएको छ।
बङ्गलादेशको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ—
“भारतले यी दुई दोषीलाई तुरुन्तै बङ्गलादेशी अधिकारीसमक्ष हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। शरण दिनु अमैत्रीपूर्ण कदम र न्यायको अपमान हुनेछ।”
भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने मुद्दाको निर्णय “ध्यानपूर्वक अध्ययन गरिरहेको” प्रतिक्रिया दिएको छ। मन्त्रालयले बङ्गलादेशको हितमा शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशिता र स्थिरताको पक्षमा भारतको प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
हसिनाको १५ वर्षे शासनकाल मानवअधिकार दमन, राजनीतिक प्रतिपक्षमाथि कडा कारबाही, सामूहिक हिरासत र गैरन्यायिक हत्याका घटनाले विवादित रह्यो।
गत वर्ष बङ्गलादेशले हसिनाविरुद्ध इन्टरपोलको ‘अत्यन्त खोजी’ नोटिस जारी गर्ने तयारी गरेको बताएको थियो, तर इन्टरपोलमा सोबारे कुनै आधिकारिक दर्ता फेला परेन।
अन्तरिम सरकारका प्रमुख मोहम्मद युनुसले अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै भनेका छन्—“हसिना र पूर्वमन्त्री कमललाई मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको फैसला ऐतिहासिक कदम हो।”