नेपालमा करको संरचना विगत केही वर्षदेखि जटिल र व्यवसायविरोधी बन्दै गएको छ। विशेष गरी सुनचाँदी व्यवसायमा पछिल्लो समय सरकारले लागू गरेको २% विलासिता कर र १३% मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) ले व्यवसायीहरुलाई अस्तित्वको संकटमा धकेलिदिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाटै लागू भएका यी कर संरचनाले व्यवसायी मात्र होइन, कारीगर, कर्मचारी, र उपभोक्तासम्मको जीवन प्रभावित पारेको छ।
पहिलेको प्रावधान अनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन वा सुनका गहना खरिद गर्दा मात्र विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था थियो। त्यसले ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्नेहरुलाई मात्र असर गर्थ्यो। तर हाल आएर त्यो ‘थ्रेसहोल्ड’ नै हटाएर साना, मझौला, ठूला सबै व्यवसायीलाई करको कठघरामा उभ्याइएको छ। यसले लघु व्यवसायीदेखि सामान्य ग्राहकसम्मलाई मार हानिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, हिरामा लगाइएको १% फ्ल्याट करलाई हटाएर १३% VAT को रूपमा परिवर्तन गरिनुले त झन व्यापारलाई काठमाडौँको जामजस्तै थिचिदिएको छ — न सास फेर्न सक्ने ठाउँ, न अघि बढ्न सक्ने बाटो।
हामी यस्तो मोडमा छौं जहाँ केवल दुई विकल्प छन् — सजिलो मृत्यु या कठिन संघर्ष। हामीले दोस्रो विकल्प रोजेका छौं — लडिरहेका छौं । जबसम्म न्याय मिल्दैन तबसम्म लडिरहनेछौं। हामी सरकारसँग संवाद पनि चाहन्छौं।
आन्दोलनको आवश्यकता किन पर्यो?
अहिलेको संकट १ दिनको परिणाम होइन। १ वर्ष अगाडि नै यदि महासंघहरुले आवाज उठाएका हुन्थे, सडकमा ओर्लिन्थे, सरकारलाई संवादमा ल्याउने प्रयत्न गरिन्थ्यो भने शायद आज यो स्थिति आउने थिएन। तर दुर्भाग्यवश, साना व्यवसायी र संघसंस्थाहरु मौन बसे — या त अज्ञानताले, या त उपेक्षाले। यसको प्रतिफल स्वरूप हामी सुनचाँदी व्यवसायी प्रशासनमा तालाचाबी बुझाउने चरणमा आइपुगेका छौं। यस्तो अवस्था कुनै पनि व्यवसायी समुदायका लागि लज्जास्पद मात्र होइन, घातक पनि हो।
आज हामी आन्दोलनमा छौं। हामी आफैं सडकमा उत्रिएका छौं। ‘नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगड संघर्ष समिति’ को नेतृत्वमा व्यापक जनसमर्थनसहितको अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। यो अभियान केवल व्यवसायीका लागि होइन — कारीगर, कर्मचारी, र सर्वसाधारण ग्राहकका लागि पनि हो। यदि आज हामीले आवाज उठाएनौं भने भोलिका दिनमा कुनै पनि साना व्यवसाय सुरक्षित रहने छैनन्।
सबैभन्दा पीडादायक कुरा के छ भने, अहिलेसम्म कतिपय महासंघले यस समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिदैन। आन्दोलनको भावनामा उनीहरुको ध्यान छैन। के यो बेला उनीहरुले अग्रसरता लिनुपर्ने थिएन ? सशक्त नेतृत्व दिनुपर्ने थिएन ?
महासंघहरुको मौनता र नेतृत्वको अभाव
सबैभन्दा पीडादायक कुरा के छ भने, अहिलेसम्म पनि कतिपय महासंघहरुले यस समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिदैन। आन्दोलनको भावना, पीडा र वास्तविकता उनीहरुको ध्यानको केन्द्रमा छैन। के यो बेला उनीहरुले अग्रसरता लिनुपर्ने थिएन? के सशक्त नेतृत्व दिनुपर्ने थिएन? जब साना व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, कालिगड भोकभोकै आन्दोलनमा छन्, उपभोक्ताको सेवामा समर्पित व्यवसायी सडकमा छन् — तब महासंघ किन मौन छन् ?
यो अवस्था हेर्दा लाग्छ, व्यवसायीको वास्तविक पीडा बुझ्ने नेतृत्व नेपालमा अझै जन्मिएको छैन। नेतृत्वको मुख्य काम भनेकै संकटमा समाधानको बाटो देखाउनु हो, सबैलाई समेटेर अघि बढ्नु हो। तर आज हामी त्यसको ठीक उल्टो सन्दर्भमा छौं। नेतृत्व छुट्टिएको छ, संघर्ष समिति अलग्गिएको छ, र सरकार अझै सम्वादविहीन दिशामा अघि बढिरहेको छ।
समाधान के हो ?
समाधान वास्तवमै सरल छ — समावेशी वार्ता। अहिले आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा उभिएका संघर्ष समिति, कालिगड संघ, व्यवसायी महासंघ र सम्बन्धित निकायहरुलाई समेटेर संयुक्त कार्यदल निर्माण गरिनु पर्दछ। यस्तो कार्यदलले सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्नेछ, वैकल्पिक कर संरचनाको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ, र दीर्घकालीन समाधानको खाका निर्माण गर्नुपर्नेछ।
राज्यको दायित्व भनेकै सबै पक्षलाई समेटेर नीति बनाउने हो — न कि व्यवसायीमाथि करको भार थुपार्ने। आज जुन कर संरचना ल्याइएको छ, त्यसले व्यवसायको भविष्य मात्र होइन, आम नेपाली उपभोक्ताको गहना किन्न सक्ने पहुँच पनि सिध्याइरहेको छ।
त्यसैले यस्तो अवस्था आउनु अघि नै, सरकारले, राजनीतिक दलहरुले, र महासंघहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ — के हामी व्यवसायी समुदायलाई बाँच्न दिने कि संझनामा सीमित बनाउने?
निष्कर्ष
आज हामी एउटा यस्तो मोडमा छौं जहाँ विकल्प केवल दुईवटा छन् — सजिलो मृत्यु या कठिन संघर्ष। हामी दोस्रो विकल्प रोजेका छौं — हामी लडेका छौं, लडिरहेका छौं, र जबसम्म न्याय मिल्दैन तबसम्म लडिरहनेछौं। हामी सरकारसँग विरोध मात्र होइन, संवाद पनि चाहन्छौं। हामी महासंघसँग आलोचना मात्र होइन, सहकार्य पनि चाहन्छौं। तर यदि कोही मौन बस्छन् भने त्यो मौनता इतिहासले कहिल्यै माफ गर्नेछैन।
“नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगड संघर्ष समिति” लाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण व्यवसायी समुदायलाई यो बेला साथ, समर्थन, र सुनुवाइ आवश्यक छ। किनभने यो केवल करको कुरा होइन — यो हाम्रो अस्तित्व, सम्मान र भविष्यको प्रश्न हो।