काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि सांसद पदका उमेद्वारका लागि योग्यता निर्धारण गरेको छ ।
सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार कुनै कसुरमा सजाय पाई त्यसको भुक्तानी गरेको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएकासमेत उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन्। पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी आवश्यक अध्ययन गर्न समिति गठन गरी जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको प्रतिशतसमेत निर्धारण गरिसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, आगुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणलगायत गम्भीर कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति अयोग्य हुने व्यवस्था छ।
नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका, कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई अन्तिम फैसला भइसकेका व्यक्तिसमेत उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्। सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाएका वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैद भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएकाहरू पनि अयोग्य ठहरिनेछन्।
यस्तै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी आरोप वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएकाहरू उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्। प्रचलित कानुनअनुसार कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति सो अवधिभर, कैदमा रहेका व्यक्ति कैद अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) प्राप्त गरेका व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने प्रबन्ध छ।
कानुनअनुसार नेपालको नागरिक भएको, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष उमेर पूरा गरेको, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नठहर गरेको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति भने प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार हुन योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।