सुरेन्द्र ढकाल ग्रेटर नेपाल अभियानका अभियन्ता, राजनीतिज्ञ तथा वरिष्ठ समाजसेवी हुन् । उनले आफ्नो २० करोड चानचुन सम्पति ट्रस्टमा राखेर लामो समयदेखि समाजसेवा तथा राजनीतिक–सामाजिक अभियानमा लागि रहनु भएको छ । उहाँ अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) का स्थायी समिति संदस्य हुनुहुन्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई र देशको राजनीतिक अवस्थालाई समेत नजिकबाट नियालिरहनु भएको छ । उहाँले आफुलाई कमरेड पुष्पलालको एक इमान्दार अनुयायीका रुपमा उभ्याउनु भएको छ । ढकालसँग थुप्रै देशहरुको अध्ययन र भ्रमणको अनुभव छ । उहाँँसँग देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, अर्थतन्त्र, शिक्षा र ग्रेटर नेपालको अभियानको
वारेमा टपटेन खबरका प्रधान सम्पादक नन्दलाल खरेलसँग भएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
१. मुलुकमा कम्युनिष्टको जनमत ठूलो छ । दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि सत्ता संचालन ग¥यो । तर यो सरकारले पूर्ण अवधि सत्ता संचालन गर्ने सकेन । कम्युनिष्टहरु के असफल भएकै हुन् ?
सिद्धान्तः कम्युनिष्टहरु असफल भएका होइनन् । तर नेपालमा भने कम्युनिष्टहरु असफल भएका हुन् । पटक पटक सरकारमा कम्युनिष्टहरु पुगेका छन् । तर उनीहरुले आफ्नो सिद्धान्त लागु गर्न सकेनन् । वरु उल्टै पँुँजीवादी लोकतन्त्रको बाटो अपनाए । कम्युनिष्टहरुको मूलतः तीन वटा धार छन् । एउटा जनगणतन्त्रको लाइन छ । जनगणतन्त्रको लाइन भन्नाले हामी माओ र उत्तर–कोरियाको किमइलसुङलाई लिन सकिन्छ । जनताको वलमा त्यहाँ राज्य सत्ता कब्जा गरी जनगणतन्त्र स्थापना गरियो । अर्को लेनिनवादी धार, लेनिनले संसदलाई प्रयोग गरी त्यसलाई कब्जा गरी कम्युनिष्ट शासनको प्रयोग गरे । उनले संसद डुमालाई प्रयोग गरी नयाँ संविधानलाई ल्याई आफ्नो शासन कायम गरे । तेस्रो धार बहुलवादमा कम्युनिष्ट पार्टी पनि हुन्छ । कम्युनिष्ट हुँदैमा एकछत्र शासन गर्नु पर्छ भन्ने छैन यो वेष्ट युरोपियन ग्रामासिजम धार हो । यी ३ वटा धार छन् । वामपन्थीमा कमरेड पुष्पलाले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्दा उहाँले देशको अवस्थालाई हेरेर जनवादी स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । राजतन्त्रलाई फ्याक्न काग्रेस सँग मिलेर आन्दोलन गर्नु पर्छ भन्ने उहाँको दृष्टिकोण थियो । पुष्पलालले दीर्धकालीन रणनीतिमा जनगणतन्त्रको कुरा उठाएपनि त्यसवेला तत्कालीन कार्यनीतिमा त्यो कुरा उठाउन वस्तुगत परिस्थितिमा जनगणतन्त्र स्थापना संभव छैन भन्ने विचार राख्नु हुन्थ्यो । ०४६ सालको आन्दोलन र ०६२-६३ को आन्दोलन पुष्पलालको लाइन अनुसार नै संयुक्त आन्दोलन भएर देशमा अहिलेको उपलब्धी प्राप्त भएको हो । तर यो उपलब्धीलाई देशका कम्युनिष्टहरुले दुरुपयोग गरी कमाउनिष्ट बाटोमा हिडेका छन् । दुई तिहाई नजिकको कम्युनिष्ट सरकार भएको वेला संसदलाई भंग गरी आफ्नो कम्युनिष्ट शासन लागु गर्ने अवस्था थियो । तर त्यो वाटोमा प्रचण्ड ओलीहरु हिडेनन् । यीनीहरुले संसदलाई उपयोग गर्ने नाममा उपभोग गरे । वुर्जुवा लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्दै दलाल पुँजीवादी बाटोमा हिडेका छन् । अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि कम्युनिष्ट वाटोमा हिडेका छैनन् । अहिले कम्युनिष्ट र गैह् कम्युनिष्ट विचमा कुनै त्यस्तो तात्विक भिन्नता छैन । अहिले सम्म मुलुकमा ६ वटा कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भए तर मनमोहन वाहेक अरुले कुनै राम्रो काम गर्न सकेनन् । सबैले प्राडो, पजेरो सस्कृति भित्राए । सबै नवसमान्त वर्गमा परिणत भए ।
२. तपाई एउटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) को स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ । यहाँ एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पदमा हुनुहुन्छ । यहँ”हरु प्नि संसदीय व्यवस्थामै रुमालिरहनु भएको छ । यसप्रति यहँ”को धारण पनि के छ ?
हाम्रो पार्टीको मुख्य लक्ष्य जनगणतन्त्र स्थापना हो । तर अहिले जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने वस्तुगत परिस्थिति छैन । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन नै रक्षात्मक अवस्था छ । अहिले हामीले संसदलाई उपयोग गर्दै जनताका तमाम समस्या जनजीविका, विकास गरिबी न्युनीकरणका विषयमा काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तर संघै संसदलाई उपयोग गर्नुपर्छ । यसैमा रुमालिनु पर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण होइन । हाम्रो पार्टी पुष्पलालको विचार, दृष्टिकोणबाट अघि वढेको छ । उहाँका विचारहरुलाई हामीले अनुशरण गरिरहेका
छौं । तर अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुले उहाँका विचारहरुलाई कोशौं टाढा छोडेका छन् । कतिपयले उनलाई गद्धार पुष्पलालसम्म भन्न भ्याए ।
३. एमसीसी परियोजनाको बारेमा यहाँको धारणा के छ ? यस परियोजनाका केहि बुँदाहरुलाई संशोधन गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ ?
एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा छैन । यो परियोजनाले नेपालको सार्वभौमिकता तथा स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउँछ । विकासको नाममा यो परियोजना आएपनि यो इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत पर्दछ । यस परियोजनामा भएका बुँदाहरुलाई संशोधन गरेर पनि अघि वढ्न सकिदैन । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । यो नेपालीको हितमा छैन । अर्कोतिर अमेरिका स्वयं यी वुँदाहरुलाई संशोधन गरेर परियोजना पारित गराउने सोचमा छैन । उसले नेपाललाई पुरै दवावमा राखेको छ । त्यसको लागि राजनीतिक नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरुले इमान्दारपूर्वक काम गर्न जरुरी छ ।
४. मुलुकमा कस्तो आर्थिक नीति आवश्यक छ ? यसबारे वताइदिनुहोस् न ?
मुलुकमा अहिले दलाल पुँजीवाद हावी छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी अघि वढ्न जरुरी छ । ०४६ सालको परिवर्तनपछि नीजिकरण र उदारीकरणका नाममा भएका हाम्रा उद्योगहरुलाई सिद्धाउने काम भएको छ । राष्ट्रिय पँुजीको विकास गर्न उत्पादन बढाउनु पर्छ । युवाहरुलाई विदेश पलायन गराउने नीति वन्द गर्नु पर्छ । नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधन पर्याप्त भएकोले त्यसको सदुपयोग गर्नु पर्छ । जलविद्युत, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा विकास गर्न सकियो भने मुलुकको आर्थिक सम्बृद्धि सम्भव छ । त्यसको लागि राजनीतिक नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरुले इमान्दारपूर्वक काम गर्न जरुरी छ । शिक्षा र स्वास्थ्य अत्यावश्यक क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणमा राख्नु आवश्यक छ ।
५. संसदीय पार्टीमा थुप्रै विसंगतिहरु छन् । यहा”हरु पनि संसदीय पार्टीमै रुमलिदै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लाग्नु भएको छ । संसदीय अभ्यासबाट कम्युनिष्ट आन्दोलन सफल होला ?
पार्टीहरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको लागि २००७ सालदेखि लडे । तर कुनै पनि पार्टीभित्र जनवाद छैन । पार्टी भित्र प्रजातन्त्र छैन । पार्टी भित्र कुनै विरोधको अथवा अन्तरसंघर्ष वढ्यो भने त्यसलाई निषेध गर्ने गरिन्छ । त्यसलाई विचारको पँुजीको रुपमा सम्मान गरिएन । हिजो गिरीजा प्र. कोइरालालाई ५ वर्ष को लागि शासन सत्ता संञ्चालनको लागि मत दिएको थियो । तर पार्टीभित्र प्रजातन्त्र नहुँदा त्यो ढल्यो । त्यस्तै शेर बहादुरले पनि यहि कारणले पार्टी फुटाए । महाकाली सन्धीमा पनि त्यही भयो । दुई तिहाई नजिकको कम्युनिष्ट सरकार पनि पार्टीभित्र जनवाद नभएको कारणले टुटफुट भई छिन्न भिन्न हुन पुग्यो । पार्टी भित्र लोकतन्त्र नहुँदा नेशनल डेमोकेसी फस्टाउँदैन ।
६. यहाँ ग्रेटर नेपालको अभियानकर्ता हुनुहुन्छ । यो अभियान सफल होला ?
यो अभियान तत्कालका लागि सफल नभएपनि भविष्यमा सफल हुनसक्छ । जब हाम्रो देश भारतमा भन्दा प्रतिव्यक्ति आम्दानी वढ्यो आर्थिक वृद्धि दर बढ्यो, सूचना, प्रविधि विकास र अर्थतन्त्रमा अघि बढ्यो भने त्यसवेला ग्रेटर नेपालको भूभागमा रहेका जनताहरुले नै आन्दोलन गर्न सक्छन । उनीहरुले मेची महाकालीको सिमा भत्काउँछन् । उनीहरु भारतको अधिनमा नरहन सक्छन । आज हाम्रो देश कमजोर भएको कारणले हाम्रो पहिलाको टिस्टा देखि काङ्गडाको भू-माग भारतले कब्जामा राखेको हो । त्यो भूभागबाट, पारिजात, सूर्य विक्रम ज्ञावली, अमर गुरुङ, लैनसिंह वाङ्देल आफनै भुमिका आए । त्यहाँ वस्न चाहेनन् त्यहाँ वसेर उनीहरु प्रख्यात हुन चाहेनन् आफ्नै स्थानमा आए ।
७. हाम्रो शिक्षा नीति कस्तो छ ?
हाम्रो शिक्षा व्यापारिकण भएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको माताहतमा हुनु पर्थ्यो । तर यो दलाल तथा पँुजीवादको हातमा गएको छ । हाम्रो शिक्षा नलेज ओरिएन्टेड छ । स्किल ओरिएन्टेड छैन । जसको कारण हामीमा वेरोजगार संख्या वढ्दो रुपमा भएको हो । कतिपय विकसित देशमा १२ कक्षा पास गरेको विद्यार्थीले एउटा न एउटा आफ्नो सीप गरेर वाच्न सक्छ । धेरै देशमा उसको सर्टिफिकेट राखेर राज्यले व्यवसाय गर्न समेत कर्जा दिन्छ । तर हाम्रा शासकहरुले राज्यलाई समजवादउन्मुख मात्र भनेका छन् । काम चै केहि माखो मारेका छैनन् ।
८. तपाई त विश्व व्यापारको वारेमा विज्ञता राख्नुहुन्छ ? नेपालको रैथाने वासमती धान भारतमा पनि फल्ने कारण भारतले अन्र्तराष्ट्रिय लविमा त्यो हाम्रो हो भनिरहेको छ । यसको विवाद इयुसम्म पुगेको छ । यसरी नेपालले आफ्नै देशको मौलिक उत्पादनमा प्याटेन्ट अधिकार जमाउन नसक्नुका कारण के देख्नु हुन्छ ?
यसमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र फेलियर भयो WTO के भन्छ भने GI (जोग्राफिकल आइडेन्टिफिकेसन) एउटा जोग्राफिमा फलेको चीज छ भने त्यसको TRIPS Trade Related intellectual property त्यो अन्र्तगत Patent Right लिनुपर्छ । त्यो लिन सकेनौ हामीले । तर एउटै जोग्राफिमा दुई वटा देश हुनुसक्छ । जस्तो इलाममा पनि चिया हुन्छ । दार्जेलिङमा पनि चिया हुन्छ । ती दुई वटाको केमिकल कन्टेन्टमा फरक नहुन सक्छ । त्यसकारण प्याटेन्ट राइट इलामले पनि पाउनुपर्छ, दार्जेलिङले पनि पाउनुपर्छ भनेर लविङ गर्ने क्षमता हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा नभएको हुनाले अब हामी बासमती चामल उत्पादन गर्यौ भने बजारमा वेच्न पाउँदैनौ । तसर्थ भारतलाई
दिनुपर्छ । भारतले हाम्रो वासमती चामललाई लेवलिङ लगाएर बेच्छ । भोली हाम्रो चिया पनि त्यस्तै हुन्छ । चिया हामीले दार्जेलिङलाई बेच्छौं अनि दार्जेलिङले हामीलाई दिन्छ । हामीले सबैभन्दा पहिले गर्ने के हो भने एउटै जोग्राफिकल आडेन्टीफिकेसनमा दुई वटा देश हुन्छन् । त्यसकारण यसभित्रको केमिकल कन्टेन्ट समान भएतापनि हामीले त्यसमा Patent Right पाउनुपर्छ । हाम्रो आफनै लेबलिङमा विक्रि गर्न पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु पर्छ । उदाहरणका लागि गलैँचा । गलैँचा नेपालको एक पटक ३३ लाख वर्ग मिटर सम्म गयो विदेशमा १९९४–९५ तिर । त्यो नेपाल गलैचा GSP सुविधा भएकोले गयो । जस्तो अमेरिकाले युरोपका देशमा गयो भने उनीहरुले भन्सार लिदैनथे । त्यो हुँदा नेपाली गलैँचा सस्तो थियो । त्यसकारण नेपाली गलैँचा वेस्सरी विक्रि भयो । त्यसपछि भारतले हामी पनि गलँैचामा पस्नुपर्यो भनेर Child Labor को कुरा उठायो । अर्कोतिर उसले नेपालको गलैँचा Indo-Nepal भनेर दुरुस्तै बनायो । त्यो गरिएपछि India मा Labor Price थोरै । त्यो हुँदा गलैचाको cost सस्तो भयो । लेबलीङमा Indo Nepal भनेर लगाइदियो । नेपालले India ले किन Indo Nepal लेवल लगाइदियो भनेर WTO मा मुद्दा हाल्न सकेन । अर्को टर्किले आफै गलँैचा उत्पादन गथ्र्यो। उसलाई आफै उत्पादन गर्नुभन्दा नेपालबाट गलैँचा लगेर विक्री गर्दा फाइदा हुने देखेर उसले आफ्नो उद्योग वन्द गरेर सबै नेपालमा किन्न थाल्यो । २००३ तिर टर्कि नेपाली गलैँचा किन्नेमा ३ नम्बरमा आयो अमेरिका पछि । त्यसपछि टर्कि सरकार ट्वाँ । आफ्नो गलँैचा उद्योग चाँही वन्द भयो । Trade वालाहरु चाँही धामाधम नेपालबाट वेचिरहेका देखेर नेपालको गलैँचामा Anti Damping Law लगाइदियो । कति नेपाली अर्थविदहरुलाई Anti Damping Law भनेकै थाहा छैन ।
९. के हो त Anti Damping Law भनेको ?
यदि विदेशबाट आएको वस्तु सस्तो भएर आफ्नो वस्तु विक्री नभइ damping हुने अवस्था आयो भने त्यसमा Anti damping law लगाउँछ । माथि मैले भनेझै टर्किले नेपालमा ५० प्रतिशत Anti damping law अनुसार custom लगाइदियो । anti damping law मा custom लगाउने वित्तिकै एउटा WTO को Member ले अर्को WTO को Member लाई त्यो बिध लगाउन पाइदैन । नेपालले त्यसमा पनि मुद्दा लड्न सकेन । त्यो कारणले गर्दा फेरी नेपालका गलैँचा महँगा भए । टर्कीमै उद्योगहरु चले । WTO मा त हामी गयौ । WTO को नाममा fight गरेर लिने, आफ्नो interest लवी गर्ने किसिमको वकालत गर्ने वकिल पनि हामीसँग भएन । हामीले Indian वकिल हायर गर्नुपर्ने भयो । हाम्रोमा वकालत गर्नसक्ने कर्मचारी पनि भएनन् । किन भएन भने हिजो अख्तियारमा काम गरेको सहसचिवलाई लगेर उद्योग मन्त्रालयको सचिब बनाइन्छ । तीन महिना काम नगरी अर्कोतिर लगिन्छ । एकजना पुरषोत्तम ओझा चाँही जिवनभर उद्योगमा बसे । होइन भने कुनैपनि सचिवहरु विषय वस्तुमै अनभिज्ञ छन् । के हो anti damping law, के हो GI, के हो डिस्पुट सेटलमेन्ट वोर्ड भनेको सबैमा अनभिज्ञता देखिन्छ ।
१०. कस्तो अवस्थामा Anti damping law लाग्छ ?
सरकारले आफ्नो वस्तुलाई सस्तो बनाउनका लागि थाहा पाउने गरी अनुदान दियो । ए तिमिहरु सस्तोमा उत्पादन गर, तिमिहरुलाई हामी अनुदान दिन्छौ, कर हटाइदिन्छौ जस्ता अरु आयात गर्दा पनि भन्सार लिन्नौ भन्ने जस्ता सुविधा दिएर वस्तु सस्तो वनाएको खण्डमा अर्को देशले थाहा पाएर त्यो subsidy बाट बनेको बस्तुलाई Anti damping law लगाउन सक्छ । हैनभने प्रतिस्प्रर्धात्मक रुपले, पुरा ज्याला दिएर Environment friendly ठाउँमा राखेर काम गराएर, पुरा ज्याला, पुरा social security दिएर उत्पादन गरेको एउटा देशको वस्तुहरुलाई अर्को देशले Anti damping law लगाउन पाउँदैन ।
११. GI भनेको के हो ? अलि स्पष्ट पार्नु न ?
यो पृथ्वीमा विभिन्न भौगोलिक विशेषताहरु हुन्छन् । त्यो विशेषता अनुसार जस्तो भनौं न नेपालको तराईमा आँप, भुइकटर फल्छ भने माथिल्लो मुस्ताङ्मा स्याउ फल्छ । हाम्रो देशमा यतिधेरै विविधता छ । हामी संसारको सबै जसो चीजहरु उत्पादन गर्न सक्छौ । त्यो गर्न सकेपछि हामी के गर्छौ भने त्यहाँ भएको वातावरण आधारमा उत्पादन भएको वस्तुलाई हामीले patent right लिनुपर्छ । त्यो PR हामीले GI को आधारमा लिने हो । त्यही अनुसार General Agreement trade and Transit हुन्छ । त्यही आधारमा पछी WTO भएको हो । WTO मा यसरी patent दर्ता भएपछि त्यो fair trade हो वा होइन, वाल श्रम लगाएको छ कि छैन । अथवा unfriendly environment माथि काम गर्न लगाएको छ कि ? social security नदिइ काम गर्न लगाएको छ कि ? यस्ता कुराहरु पनि त्यसमा उठ्न सक्छन् । सबै कुराबाट fair trade छ भनेGI पाउँछ । नेपाल Least developed country भएको हुनाले नेपाललाई माया गर्नेहरुले GSP सुविधा दिएर त्यो अनुसार हाम्रो वस्तुमा भन्सार नलिइ दिएको हुनाले अरु देशको वस्तु भन्दा सस्तो हुन्छ । हामी निर्यात वढ्छ । हामी हिजोसम्म सोभियत संघ र अमेरिकाले शितयुद्ध हुइन्जेल development politic थियो । यो सोभियत संघका खेमामा जाला भनेर अमेरिका र युरोपले हामीलाई सहयोग गथ्र्यो । जब सोभियत संघ ढलेपछि के भयो भन्दा multi polar भयो । त्यो भएपछि अमेरिकाले के भन्न थाल्यो भने trade not Aid हिजो अन्त जान्छौं भन्ने थियो । अब त्यो छैन । अब trade भन्न थाल्यो । अब तिम्रा वस्तुहरुका लागि बजार खोलिदिएका छौ । आउ बेच भन्न थाल्यो trade positive भएर, धनी छौ भने हामीलाई WTO मा हुलेका हुन् ।
१२. WTO को स्थापनाको अन्तर्य र यसक Performance लाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
GAT परिवर्तन भए WTO भयो । कुन अवस्थामा भयो भन्दा जब विकसित देशहरुले हमी कम विकसित देशहरुलाई बराबरी रुपमा व्यापार गर्न आउ, तिमीहरु हामीसँग quality, Quantity सँग Competition गर्न सक्दैनौ । त्यो गर्न नसकेको कारणले गर्दा तिमीहरुलाई हामीले GSP दिन्छौं । आउ भन्यो । त्यो भनेपछि हामी हो न हो भनेर WTO को Member भयौं । हाम्रा वस्तुहरु युरोपसम्म जाने भो भनेर लियौं । तर ठयाक्कै त्यसको उल्टो भयो । नेपालले फाइदा लिन सकेन । चीनले त्यसबाट फाइदा लिएर 4 trillion उसको नेशनल बैंकमा छ, अहिले । नेपालको भएको Doller पनि Transit भएर India जान्छ । किन जान्छ भन्दा नेपालले १०० डलर कमाउँदा ७७ डलर त हामीले पेट्रोल, ग्याँस, मट्टितेल कोइला, मोटर पार्ट्स जस्ता नेपालमा आउने कुराबाट वाहिरीन्छ ।Trade को स्थीति कस्तो छ भने १०० डलर को निर्यात गर्दा १३०० डलरको आयात गरिरहेका छौ । हामीले WTO मा जादा के रहयो त भन्दा सबैभन्दा ठुलो व्यापारघाटा भएको छ । देशमा यदी Remittance बाट आएको पैसाले स्वधानान्तर बचतको स्थीति हुदैनथ्यो भने , त्यो पैसा र राजस्व आयातबाट देश चलदैनथ्यो भने नेपाल डुबिसकेको हुन्थ्यो । नेपालले WTO बाट केहि लिन सकेन । नेपालको हितमा पनि छैन यो । भुटान अझसम्म WTO को Member भएको छैन । हाम्रोमा protection regime नै ठीक थियो पहिलेको । त्यसमा जे कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौ, उत्पादनमा नपुगेको आयात गर्ने भन्ने थियो । त्यो वेला हामी धान चामल निर्यात गथ्र्यो । हाम्रो उद्योगहरु छाला जुता, चीनि, कागज काराखाना सबै चलेका थिए । तर अहिले सबै नासिएका छन् ।

