हाम्रो चेत कहिले खुल्ला ?

नन्दलाल खरेल

कोरोनाको दोस्रो लहरले संक्रमण तित्र्र फैलाउने दरमा भियतनामा पछि नेपाल विश्वमै दोस्रोमा परेको छ । यो महामारीको कहरले दिन प्रतिदिन थप जटिल र त्रासदिपूर्ण वन्दैछ । यो आलेख तयार गर्दासम्म विश्वमा साढे १६ करोड भन्दा वढी मानिस यसबाट संक्रमित भइसकेका छन् भने ३४ लाख भन्दा बढीले अकालमा ज्यान गुमाइसकेका छन् । हाम्रै देशको कुरा गर्ने हो भने विगत केहि दिनदेखि ७ देखि ९ हजारको संख्यामा संक्रमित छन् भने प्रत्येक दिन १५० भन्दा वढीको मृत्यु भइरहेको छ । यद्यपि मुलुकको सरकार आफ्नो कुर्सी र विरोधीहरुलाई कसरी ठेगान लगाउने भन्ने मै केन्द्रित छ । विपक्षीहरु पनि बहुमतको सरकार बनाउन असफल भएपछि अवका दिनमा कसरी वहुमत पु¥याएर सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्ता गर्न थालेका छन् ।
यो आलेख लकडाउनको नियम पालना नगर्दा नर्वेका प्रधानमन्त्री एर्ना सोलवर्गले जरीवाना तिरको प्रेरक प्रसंगबाट शुरु गर्न चाहान्छु । कोरोनाको कारण विभिन्न देशले लकडाउन, निषेधाज्ञा या समूहमा भेला हुन नपाउने जस्ता नियम कडाइकासाथ लागू गरेका छन् । यसै क्रममा नर्वेमा आफ्नै सरकारले लागू गरेको नियम उल्लंघन गरेको अभियोगमा त्यहाँकी प्रधानमन्त्री एर्ना सोलबर्गले जरिवाना तिर्नुपरेको छ । गत फेब्रुअरी २४ मा सोलबर्गको जन्मदिन परेको थियो । देशमा बढ्दो कोरोना संक्रमणकै कारण उनले आफ्नो जन्मदिन अत्यन्त सामान्य रुपमा मनाउने निर्णय गरिन । जन्मदिन मनाउन उनी आफ्नो परिवार र अत्यन्त निकट आफन्तहरुको साथमा राजधानी ओस्लोबाहिरको होल नगरपालिकास्थित एक रेस्टुरेन्टमा पुगेकी थिइन । जन्मदिनमा उनीसहित जम्मा १४ जना आफन्तको उपस्थिति थियो । उनको जन्मदिनबारे एक टेलिभिजन च्यानलले समाचार प्रसारित गरी उनले कोरोना नियन्त्रणका लागि १० जनाभन्दा बढी एकसाथ भेला हुन नपाइने भनी सरकारले सार्वजनिक गरेको नियम उल्लंघन गरेको खुलासा ग¥यो ।

समाचार प्रकासित भएपछि त्यहाँको प्रहरीले यससम्बन्धी अनुसन्धान ग¥यो । अनुसन्धानबाट प्रधानमन्त्री सोलबर्गले नियम उल्लंघन गरेको पुष्टि भयो । प्रहरीले सोलबर्गले २० हजार क्रोन (करिब दुइ लाख ८० हजार नेपाली रुपैयाँ) जरिवाना तिर्नुपर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री सोलबर्गले समाचार प्रकाशित गर्ने टेलिभिजनसित कुराकानी गर्दे आपूmले राम्रोसँग ध्यान दिन नसक्दा नियम उल्लंघन हुन गएकोमा क्षमायाचना गर्दै सार्वजनिक रुपमा माफी मागिन् । र खुसीसाथ प्रहरीले तोकेको जरिवाना पनि तिरिन् । यो घटनापछि नर्वेली जनतामाझ सोलबर्गप्रतिको सम्मान थप बढेको र उनको कदमको खुब प्रशंसा भएको थियो । तर हाम्रा शासकहरु के गरिरहेका छन् । यस प्रेरक प्रसँगबाट कहि सिक्नु जरुरी छ ।

विश्वलाई नयाँ भनिएको कोरोनाको दोस्रो लहरले आक्रान्त पार्दै गर्दा हाम्रो सरकार के गर्दै थियो ? अन्य राजनीति दलहरु के गर्दै थिए ? किन सरकारलाई पूर्वतयारीका विषयमा दवाव दिन सकेनन् वा चाहेनन् ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको वजेटलाई किन खर्च गर्न सकिएन ? किन अक्सिजन प्लान्ट थप्न अस्पतालहरु अनुदान तथा ऋण सहयोग जुटाउन सकिएन ? आज अस्पतालमा विरामीको उच्च चापलाई थेग्न नसक्ने अवस्था आएको छ । जनता अक्सिजन नपाएर अस्पतालको वेडमा छुट्पटिँदै मृत्युवरण गरिरहेका छन् । कतिले अस्पतालको मुखै देख्न पाएका छैनन ।जनता सामान्य भन्दा सामान्य उपचार सेवाबाट समेत वञ्चित छन् । कतिपय विरामीहरु वेड नपाएर पेटी, आगन तथा पालमा छटपष्ट भौतारिरहेका छन् । उपचारको पर्खाइमा विरामीले कति वेला अस्पतालको वेड खाली होला र आफ्नो पालो आउँला भनी कुर्नु पर्ने हृदयाविदायक अवस्था छ । सामान्य स्वास्थ्य सामाग्री मास्क र सेनिटाइजर को समेत अभाव हुन थालेको छ । उपलब्ध भएको सामान पनि कतिपय कम गुणस्तर र महँगा छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा कतिपय निजी अस्पतालले कोरोना विरामीको उपचारमा महँगो शुल्क असुलिरहेका छन् । तर सरकार तथा सम्वधित निकायहरु कारवाही नगरी मौन रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आउँदा पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री अस्पतालमा वेड र अक्सिजनको समस्या नभएको दुहाइ दिइरहेका छन् ।

हिजो हाम्रो देश सगरमाथाको देश, वुद्ध जन्मिएको शान्तिको देश भनेर चिनिन्थ्यो भने अहिले केहिदिन यता मृत्युको कारखाना भएको देशको रुपमा चिनिएको छ । विश्वका विभिन्न समाचारहरुले अहिलेको हाम्रो भयावहको स्थितिलाई चित्रण गरेका छन् । अहिले संक्रमण दरमा नेपाललाई भियतनामले उछिनेर पहिलो भएको भएपनि मृत्युदर भने नेपालकै उच्च रहेको छ । तर यस्तो अवस्थामा सरकार खोपको कमिसन खाने दलाल तथा माफीयाहरुलाई कार्वाही गर्दैन । वरु उल्टै धरहराको टुप्पोमा चढी समृद्धिको गीत गाइरहेको छ ।

नेपालको कहाली लाग्दो अवस्थाको वारेमा विश्वका विभिन्न संचार माध्यमले समाचार प्रशारण गरेपछि वेलायत, अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड लगायत थुप्रै देश सहयोग गर्न तम्सिएका छन् । दुवै तर्फमा छिमेकी देशले विभिन्न तरिकाले सहयोगको हात फैलाइरहेका छन् । भारतले १० लाख खोपको सहयोग प्राप्त ग¥र्यो र चीनले आठ लाख मात्र खोप र अरु करोडौ मूल्यका स्वास्थ्य सामाग्री उपकरणहरु प्रदान गरेको छ । तर हाम्रा देशका उच्च तहका नेता तथा संसदहरु एकदिनको तलब समेत कोरोना पिडितहरुलाई दिन तयार छैनन् । नेपालको भयावह अवस्था तथा स्वास्थ्य संरचनालाई हेरेर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले हाम्रो देशलाई आपत्कालीन सहयोगको आवश्यक परेको वताएको छ । भारतसँगै नेपाल, श्रीलंका, भियतनाम, कम्वोडिया र थाइल्याण्ड पनि चरम संकटमा परेको डब्लुएचओको निष्कर्ष छ । उसले भनेको छ यो समस्या सम्वन्धित देशको भन्दा ठूलो भएकोले डब्लुएचओको तर्फबाट सबैखाले सहयोग हुने उनले बताएका छन् ।
कोरोना संक्रमण फैलाउन सरकार , राजनीतिक दलको मात्र हात छैन आम सर्वसाधारणको पनि हात छ यो पङ्तिकारको एउटा समाचारमा आँखा परेको छ । समाचार थियो ‘विवाह भोजमा सहभागी हुँदा कोरोनाले एक सातामा एकै घरका चारको मृत्यु’ । वाग्लुङको वडिगाडमा विवाह भोजमा सहभागी हुँदा कोरोना संक्रमण भएका ४ जनाको मृत्यु भएको छ । वडिगाड गाउँपालिका ४ जलजलाका एकैघरका वावु, दुई छोरा र एक छोरीको मृत्यु भएको छ । उनीहरु सबै आफन्तको विवाह भोजमा सहभागी हुँदा संक्रमित भएका थिए । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । आज हामी कतिपय निषेघाज्ञा तथा लकडाउनमा पनि अनावश्यक भोज, भतेर, जात्रा, गरेर रमाउने गछौं । कतिपय अनावश्यक यात्रामा सहभागी हुन्छौं । स्वास्थ्यलाई हानी हुने कतिपय वस्तुहरु सेवन गछौं । अनि हामी सरकारलाई मात्र दोष दिन्छौं । प्रत्येक नागरिकले आपूm सजक रहने र जनचेतना फैलाउने काममा समेत सहभागी हुनु पर्छ ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न राज्यको तिन तहका सरकार (संघीय, प्रदेश र स्थानिय निकाय) सबैलाई परिचालन गर्नु पर्छ । स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, सेना तथा प्रशासक सबै निकायलाई परिचालन गरी कोरोना नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरुलाई विशेष प्रोत्साहन तथा अतिरिक्त तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्छ । तब मात्र कोरोना नियन्त्रण संभव छ । संक्रमित व्यक्तिले विशेष खाने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । पोषण युक्त खानेकुरामा ध्यान दिनु पर्छ । संक्रमणको समयमा धुम्रपान र मद्यपान पुरै त्याग्नु पर्छ । साथै जथाभावी औषधीको प्रयोग गर्नु भएन । कतिपय सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक सिफारिस गरिएका औषधिको प्रयोग गरेर प्रतिकुल असर भोगेको पाइएको छ । त्यसकारण चिकित्सकको परामर्शबाट मात्र औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ ।

अहिलेको दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिनुमा र मृत्यु हुनेको संख्या बढनुमा सरकार सबैभन्दा वढी जिम्मेवार छ । यो कुनै रानीतिक दल तथा कुनै अमुक व्यक्तिले भनेको पटकै होइन । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सरकारको हेलचेक्रयाई र लापरावहीका कारण कोरोना संक्रमितहरुले ज्यान गुमाइनु परेको निष्कर्ष निकालेको छ । महामारीको समयमा संविधान, कानून र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको परिपालन नगरी सरकारले समयमा उच्च सतर्कता नअपनाएर लापरवाहीपूर्ण क्रियाकलाप गरेको कारण नागरिकले अनाहक मृत्युवरण गरेको हो सर्वोच्च अदालत वारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालत वार एसोसिएसनले हरेक अस्पतालमा अक्सिजनको व्यवस्था गर्न भनेको छ । रेम्डेसिभर इन्जेक्सन, खाद्यन्न लगायतका सामाग्रीको कालोबजार गर्ने माथि कडा कारवाही गर्न समेत उसको माग छ । तर सरकारले त्यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्नको साटो एउटा कानले सुन्ने अर्कोले उडाउने गरेको छ ।

अन्त्यमा अघिल्लो वर्षको कोरोना महामारी अकास्मिकता थियो । तर यसपालिको कोरोनाको दोस्रो लहर आकास्मिता होइन । केहि देशमा कोरोनाको दोस्रो लहरले आक्रान्त वनाइरहँदा अझ भारत त्यसबाट प्रताडित हुँदैछ भन्ने थाहा हुँदै हामीले सिमा नाकामा कुनै वन्देज गरेनौ । औषधी , अक्सिजनको कुनै जोहो गरेनौ । अन्य स्वास्थ्य व्यवस्था पट्टी सरकारको ध्यान जान सकेन । सरकार लगायत वर्षदिन भरिनै पार्टी संघर्ष र सत्ता संघर्षमै रुमलियो । यसैको कारण रह्यो अहिलेको भयावह अवस्था । यस विषयमा प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई दवाव दिन सकेन । वरु उल्टै कुर्सिको छिनाझपटीमा सधैभरी व्यस्त रह्यो । आज पनि सरकार यसको नियन्त्रणमा अलमलमा छ, न कुनै प्रभावकारी योजना अघि सारिएको छ । यस्तो संकटको घडिमा समेत प्रधानमन्त्री र उनको जमात संकीर्ण राष्ट्रवाद, धार्मिकता तथा वलविचाइको आधारमा कुर्सिमात्र वचाइरहेका छन् ।