नागरिकको अविभावक खोई ? –केशव आचार्य (लेक्चरर अर्थशास्त्र)
सन् २०१९ को डिसेम्बरबाट फैलिएको कोभिड–१९ आज विश्वव्यापि भएको छ । वर्तमान समयमा माहामारीको दोस्रो लहर आएकोले विश्वलाई अझ बढि क्षति पु¥याउदै गइरहेको छ । पहिलो लहरले मानिसलाई सावधानीपूर्वक जीउन सिकाउदै गर्दा दोस्रो लहर जीवननै समाप्त पार्दै अगाडि बढिरहेको छ । नागरिक सचेतना प्रारम्भिक रोकथाम हो जुन मानवीय जीवनमा सदैव आवश्यक हुन्छ नागरिकले अवलम्बन गरिरहेकै हुन्छन् । माहामारी आउनु पूर्वको सावधानी मानवीय व्यवहारसँग जोडिएको हुन्छ तर माहामारी आइसके पछि नागरिकले त्यो भन्दा ठूलो सावधानी अपनाउन सक्दैनन् यस अवस्थामा सरकार जिम्मेवार हुन्छ । आम नेपाली नागरिकको जिम्मेवारी सरकारसँग छ, सरकार नागरिकको जिम्मेवारी व्यवास्ता गर्दै पदको लडाँईमा तल्लिन छ । उपचार नपाएर छटपटाई रहेका आम नागरिकले कित भगवान पुकारिरहेका छन कित सरकार खोजीरहेका छन् ।
देवभूमि भनेर चिनिएको नेपाल आज राक्षसीकरणतर्फ उन्मुख हुदै गइरहेको छ । नेपाललाई आपतविपत आइपर्दा उनै पशुपतिनाथले बचाउँछन, भगवानले बचाउँछन भन्ने पूर्खादेखि चलिआएको उक्तिलाई सत्य सावित गर्न कठिनाई सृजना भैरहेको छ । आज नागरिकका संरक्षक पशुपतिनाथ स्वयं रोइरहेका छन, नागरिक शक्तिका स्रोत भिमसेन रोइरहेका छन, आकाश रोइरहेको छ, दिन रोइरहेको छ तमाम प्राणी र वनस्पति रोइरहेका छन् । यि समस्याको समाधान र सावधानी अपनाई समाधान गर्ने दायित्व सरकारमा निहित हुन्छ त्यसैले आपत विपत आइपर्दा नागरिकले सरकारसँग अपेक्षा गर्दछन् । सरकार नागरिकको अविभावक हो नागरिकलाई आपत विपतबाट सुरक्षित राख्नु, जीउधनको सुरक्षा प्रदान गर्नु, मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिनु सरकारको दायित्व हो । नागरिक सुरक्षित रहे नगर सुरक्षित हुन्छ, सुरक्षित नगरमा सरकार पनि सुरक्षित हुन्छ । त्यसैले प्राचिन प्रकृतिवादीहरुले भनेका थिए– नागरिक गरीब भए राज्य गरीब हुन्छ, राज्य गरीब भए राजा गरीब हुन्छन् । तसर्थ नागरिकको सुरक्षा र सक्षम नागरिक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग सुरक्षित हुन्छ ।
केही महिनाअघि देखि कोरोना कहरकै बीचमा राजनीतिक पार्टीहरूले जनमत आनो पक्षमा पार्न आमसभा गरे । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी आमसभामा उपस्थित भए, त्यतिबेला कोरोना सङ्क्रमण अहिलेको जस्तो त तीव्र रूपमा फैलिएको थिएन । त्यसैले अहिलेको जस्तो गम्भीर अवस्था सृजना भएन । तर, कोरोना सङ्क्रमणको दर घट्यो भन्दैमा हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा हेलचेक्र्याइँ ग¥यौं । सरकारले सीमानाकामा सजगता, परीक्षण र व्यवस्थापनमा लत्तो छाडिदियो । परिणाम अहिले आम नागरिकले भोगिरहेका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर सरकारले गरेको पहिलो बन्दाबन्दीबाट नै आमनागरिक त्रसित थिए । बन्दाबन्दी लम्बिनु, रोजगारी गुम्नु, व्यवसाय धरासायी हुनु, सरकारबाट विहान बेलुकाको दैनिकी धान्ने सहयोग पनि नपाउनु, महँगी बढ्दै जानुले नागरिकमा तनाव बढ्दै गएको थियो । पूनः सरकारले दोस्रो लहरको माहामारी भन्दै बन्दाबन्दी गर्दा नागरिकमा मानसिक त्रास झनै थपिदै गयो यसकारण लकडाउन उलङ्घन हुने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेजस्ता क्रियाकलाप खुशिले नभै बाध्यताले हुन गए ।
माहामारीमा पिल्सीएका नागरिकहरु अस्पतालमा अक्सिजन अभावका कारण मृत्युवरण गरिरहेका छन् । अस्पतालहरुलाई उपचाररत बिरामी अन्यत्र लैजानू भन्ने वाताववरण बनिरहेको छ । अन्यत्र अक्सिजन सहितको बेड पाइन्छ कि भनेर अस्पताल दौडाउँदै गर्दा पनि धेरैको ज्यान गयो । अक्सिजनकै माध्यमबाट उपचार गर्नु पर्ने त्यहि नभएपछि अस्पताल प्रशासनले उपचार गर्न नसक्ने बताइरहेका छन् । अस्पतालहरुमा बेड नभएको खबर सार्वजनिक मिडियामा आइरहँदा आम नागरिक आँतिनु स्वाभाविक नै हो । फोन गर्दै बेड खोज्दा नपाइने ज्यान बचाइदिन आँसु झार्दै जीवनको भिक माग्दा पनि उपचार नपाएर ज्यान गयो भन्दै बिरामीका आफन्तहरु अस्पतालमै भक्कानिरहेका छन् । बिरामीले समयमै अक्सिजन पाउन नसक्दा दुःखद घट्ना व्यहोर्नु परिरहेको बताउँछन विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु । अस्पतालको बाहिर मानिसहरुको हारगुहार, अक्सिजनको कमी, रोइकराइ गरिरहेका विरामीका आफन्त, लाश जलाइरहेका दृश्यहरु आजकल मिडिया तथा सोसल मिडियाहरुमा सामान्य जस्तै बनेका छन यसले आम मानिसमा मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गरिरहेको छ ।
आजका दिनसम्म विश्वमा यस माहामारीबाट कुल १७ करोड ७९ लाख १६ हजार ६ सय २३ जना संक्रमित भएका छन् । यि मध्ये १६ करोड २४ लाख २६ हजार १ सय १० जना निको भएर घर फर्केका छन् भने ३८ लाख ५१ हजार १ सय ७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यसैगरि नेपालको मात्र कुरा गर्दा कुल संक्रमित ६ लाख १५ हजार ९ सय ८४ जना र निको भएर घर फर्कनेको संख्या ५ लाख ४५ हजार ६ सय ६२ जना रहेका छन् । जसमध्ये ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ हजार ५ सय ९७ जना पुगेको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा यस्ता रोग समय समयमा आउने र मानवीय क्षति गराएर जाने प्रवृति परापूर्व कालदेखि चलिआएको पाइन्छ । यो नौलो होईन । यसले पारेको चोटमा आम नागरिकले सरकारसँग मलम पट्टीको आशा राखेका हुन्छन् । कोभिड–१९ व्यवस्थापन र उपचारमा राज्यकोषबाट हालसम्म खर्ब रुपैयाँ माथि खर्च भइसकेको भनाइ सरकारको छ ।
कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त भइरहेको बेला सत्ता र कुर्सी मोहमा जेलिएको सरकारलाई नागरिकको चीत्कार सुन्न फुर्सदै छैन । उपचारमा भन्दा पनि भत्ता र सयर गर्नमा राज्यकोषको रकम दुरुपयोग भएको छ । बिरामी र संक्रमितको उपचार भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेता र रमितेहरूलाई यो बेला भत्ता खाने र कमाउने अवसर बनेको छ । कोरोना संक्रमण दोस्रो चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा कोरोना उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सकेको छैन । दुई तिहाइको आडमा भएको सत्ता उन्माद अनि उसका गैरलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदमहरू खेदपूर्ण छन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णयपश्चात अनैतिक रूपमा सत्तामै झुण्डिएको सरकारको कुर्सीमोह, गलत कदम र नागरिकप्रतिको अधिक उदासीनता घिनलाग्दो छ । संवैधानिक पदहरू मनलाग्दी आना आसेपासेलाई दानदक्षिणाझैं गरि वितरण गरिएको छ । संघीय मन्त्रीदेखि प्रदेश मन्त्रीसम्म, मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश प्रमुखसम्म सल्लाहकारदेखि कुचिकारसम्मका पदहरू बक्सिका रूपमा आसेपासेलाई सुम्पिएको छ । बक्सिस पाएकाहहरुले पनि आनो पदीय औकात र हैसियत सबै आर्थिक चलखेलमा जोड्न पुगे ।
पाँच वर्षको लागि जनताले दिएको म्यान्डेटको सधैं दुरुपयोग गरेकै कारण सरकार राजनीतिक वृत्तमा अहिले विलकुल एक्लिएको छ । मुलुकको हित, नागरिकको स्वास्थ्य र महामारीको निरुपणका लागि इमानदार र सक्रिय हुनुपर्ने सरकार अहिले सत्ता र कुर्सी बचाउन लागिपरेको छ । पदरक्षाका लागि ओली राष्ट्रपतिसमक्ष हारगुहार गर्न पुगे । जसोतसो सत्ता टिकाउन सांसदको जोडघटाउमा लागेको सरकारले यही वैशाख २७ मा विशेष अधिवेशन बोलाएको छ र विश्वासको मत माग्ने तयारीमा छ । माओवादी केन्द्र र नेपाल–खनाल समूहसँगको वैमनश्यतापछि कहिले कांग्रेससँग त कहिले जसपासँग, कहिले जनमोर्चा त कहिले गुण्डानाइकेसँग साँठगाँठ गर्न ओली सरकार र उनका मतियारहरू संघदेखि प्रदेशसम्म लागिपरेका छन यसले सरकारको नियत र हैसियत उदाङ्ग भएको छ । राजनीतिमा अपराधीकरण र भ्रष्टाचारको चरमरूप छरपष्ट देखिएको छ । गण्डकीकाण्ड, लुम्बिनीकाण्ड, सुदुरपश्चिमकाण्ड नियोजित रुपमा एकपछि अर्को गर्दै घटाइरहेको छ यसलाई हेर्दा सरकारले दायित्व र राजनीतिक इमान्दारिता गुमाइरहेको देखिन्छ । लाग्छ, देशको नीतिनिर्माण तहमा पुग्ने असल, योग्य र नैतिकवान मानिसहरू नै नेपालमा छैनन् ?
कोभिड–१९ का कारण ठप्प रहेको देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये शैक्षिक क्षेत्रका ९० लाख विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक अलपत्र छन् । संकटका बेला प्रभावकारी शिक्षा नीति र कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका अभिभावक र विद्यार्थीले लकडाउनका समयमा विना पूर्वाधार भर्चुअल कक्षा, अनलाइन कक्षा, रेडियो तथा टिभी मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रचारबाजी गरेको छ । उपत्यकाका ठूला निजी अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमितहरुसँग निकै चर्को शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । आइसोलेसन बेडको दैनिक शुल्क मात्र ७ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको आम नागरिकमा विविधै छ आईसीयू तथा भेन्टिलेटर बेडका लागि दैनिक साढे २६ हजारसम्म पर्छ । औषधि, नर्स तथा डक्टरको शुल्क सबै जोड्दा निजी अस्पतालको शुल्क छोइसक्नु छैन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि भनेर तोकिदिएको शुल्कमा उपचार गर्न कुनै निजी अस्पताल तयार छैनन् । यसको नियन्त्रण कसले गर्ने ?
सारा विश्व नै कोभिड–१९ को भयावह सन्त्रासबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका बारेमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरू त्यति संवेदनशील देखिएनन् । सरकार केवल आम्दानीका स्रोतको खोजीमा मात्र लाग्यो । कोभिडको भ्याक्सिनमा समेत कमिसनको चलखेल जसका कारण आवश्यक भ्याक्सिन नेपाल भित्रिन सकेन । एम.सि.सि पास गरेर विश्वाशिलो पात्र बन्दै लुट्ने दाउमा सरकारको दिलचश्पी बढेको देखियो । यसकै लागि आज देशमा कुर्चीको लडाँइ भैरहेको छ । कसले कति लुट्ने होडबाजी चलिरहेको छ । देश, समाज, टोल र नागरिकको सेवामा समर्पित हुने आश्वासन दिएर नागरिकको मत आर्जन गरि आज तिनै नागरिकको आशा, विश्वास र भरोसाहरूमा घात गरेकाछन् ।
आफूलाई सबल, सक्षम, योग्य, इमानदार व्यक्ति र नेताको रूपमा प्रस्तुत गरेर जनमत बटुलेका जनप्रतिनिधिको वास्तविक रूप अहिले उदाङ्ग भएको छ । देश र जनताको सेवा गर्नु सरकार र जनप्रतिनिधिहरुको मुख्य धर्म हो । उनीहरू निश्चित अवधिका लागि राज्य सत्ता सञ्चालनको तहमा पुगेका हुन्छन् । तर उनीहरूमा बढ्दै गएको शासकीय प्रवृत्तिले देश र नागरिक उदासिन बनिरहेका छन् । अवका दिनमा देशलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउन दृढ इच्छाशक्ति, इमान्दार र व्यवस्थापकीय क्षमताको खाँचो छ । सरकार, राजनीतिक दल र जनप्रतिनीधिहरु उत्तरदायी भइदेऊन भन्ने चाहना आमनागरिकको छ ।