-विश्वनाथ खरेल
नेपालको लोकतन्त्रको बाटो एउटा मनमोहक कथा हो । जुन विजय, असफलता र आत्मनिणर्यको लागि यहाँका जनताको शक्तिशाली चाहनाले भरिएको छ । यसरी वि.सं. २०६५ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भएदेखि मुलुकले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कायम राख्ने संस्था र अभ्यासहरू निर्माण गर्न निरन्तर काम गरिरहेको छ । यो यात्रा, तथापि, जटिल छ र राष्ट्रले विशेष गरी स्थानीय सरकार स्तरमा महत्वपूणर् चुनौतीहरूको सामना गर्दछ । जुन देशको स्थानीय निर्वाचन प्रक्रियागत घटना मात्र होइन; तिनीहरू लोकतान्त्रिक सशक्तिकरणको महत्वपूणर् पक्ष पनि हुन् । यी चुनावहरूले समुदायहरूलाई उनीहरूको आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्ने, स्थानीय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने नेताहरू चयन गर्ने अवसर प्रदान पनि गर्दछ । तैपनि, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, पूर्वाधार सीमितता जस्ता मुद्दाहरूले लोकतन्त्रमा अनौठो बाधाहरू खडा गर्छन् । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा स्थानीय उपनिर्वाचनले विशेष महत्व राख्छ । यसलाई भन्ने नै हो भने स्थानीय तहमा निर्वाचन हुनु भनेको समाजको विविधताका प्रतिनिधिहरूलाई सशक्त बनाउन, समाजको सेवा र सहभागितामा आधारित शासन पद्धतिको विकास गर्न र जनताको प्रत्यक्ष संलग्नताबाट शासन प्रणालीलाई जनतासँग नजिक ल्याउनु पनि हो । तर, यस्ता उपनिर्वाचनहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न मुलुकमा विभिन्न चुनौतीहरू विद्यमान रहेका छन् । जुन लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढ बनाउनका लागि यी चुनौतीहरू समाधान गर्नु अपरिहार्य पनि छ । यस अर्थमा भन्ने नै हो भने स्थानीय उपनिर्वाचनका प्रमुख चुनौतीहरू, लोकतन्त्रका लागि आवश्यक विभिन्न उपायहरू, तथा तिनको प्रभावका बारेमा छलफल गरिएको छ ।
१. नेपालमा स्थानीय उपनिर्वाचनको पृष्ठभूमि
नेपालमा स्थानीय शासन प्रणालीको इतिहास लामो छ । जुन वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रमा स्थानीय निकायहरूको सुदृढीकरणका लागि विभिन्न कानूनी तथा संरचनात्मक सुधारहरू गरिएका थिए । तर, वि.सं.२०७२ सालको संविधानले संघीय प्रणालीलाई अपनाएपछि नेपालमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ – संघ, प्रदेश, र स्थानीय तह रहेका छन् । यस संविधानको परिकल्पना अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले निर्माण गरिएको छन् । फलतः स्थानीय तहका निर्वाचनले नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न, विकास कार्यहरूलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन र सशक्त स्थानीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न मद्दत पुर्याउँछ । तथापि, राजनीतिक अस्थिरता, व्यवस्थापकीय कमजोरी र अन्य आन्तरिक समस्याहरूका कारण देशमा स्थानीय उपनिर्वाचनहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन चुनौतीपूणर् साबित भइरहेका छन् ।
२. स्थानीय उपनिर्वाचनमा देखिने चुनौतीहरू
२.१ राजनीतिक अस्थिरता
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । वस्तुतः स्थानीय उपनिर्वाचनहरूमा राजनीतिक दलहरूको असहमति र अन्तरद्वन्द्वका कारण निर्वाचन प्रक्रिया प्रायः अन्योलपूणर् हुन पुगेको छ । जसलाई भन्ने नै हो भने सत्तारूढ दलहरू र विपक्षी दलहरू बीचको असहमति, गुटबन्दी, र वैचारिक मतभेदहरूले गर्दा निर्वाचनको प्रभावकारिता खस्कँदै गएको छ । यसरी नै अर्कोतिर हेर्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको स्थायित्वमा समेत असर गर्छ ।
२.२ आर्थिक र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू
स्थानीय उपनिर्वाचनमा आर्थिक व्यवस्थापन एक महत्वपूणर् पक्ष पनि हो । जबकी चुनाव सम्पन्न गर्न राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च हुन्छ । तर, मुलुकमा आर्थिक स्रोतहरूको सीमितता र प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावले गर्दा निर्वाचन व्यवस्थापनमा चुनौतीहरू थपिने गरेका छन् । साथै, निर्वाचनका क्रममा आवश्यक भौतिक साधन, प्राविधिक सहायताहरू, तथा प्रशिक्षणको कमीले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रभाव पार्छ ।
२.३ भ्रष्टाचार र प्रभावकारीता अभाव
मुलुकको समग्र स्थानहरुलाई हेर्दा भ्रष्टाचार स्थानीय तहका लागि ठूलो समस्या बनेको देखिन्छ । यसमा पनि धेरै स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, अनियमितता, तथा आर्थिक अपचलनका कारण आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ठोस नीति र कडा कारबाही आवश्यक भए पनि यसमा प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव रहेको छ ।
२.४ जनसंख्याको असमान वितरण र भौगोलिक चुनौतीहरू
नेपालको भौगोलिक विविधता र जनसंख्याको असमान वितरणले पनि स्थानीय निर्वाचनमा चुनौती उत्पन्न गरेको छ । जसलाई ससर्ति हेर्ने हो भने दुर्गम क्षेत्रमा मतदाताको पहुँच कम हुँदा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । साथै, यी क्षेत्रमा आवश्यक मतदान केन्द्रहरू निर्माण गर्न र मतदाता शिक्षामा पनि कठिनाइ हुन्छ ।
२.५ सीमित महिला र अल्पसंख्यक सहभागिता
नेपालको संविधानले महिलाहरू र अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व दिने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा यो पूणर् रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसमा पनि महिलाहरू र अल्पसंख्यकहरूले पर्याप्त अवसर नपाउँदा स्थानीय तहमा समाजका सबै वर्गहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ ।
३. लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका उपायहरू
३.१ राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता
स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई निरन्तरता दिनका लागि राजनीतिक स्थायित्व अनिवार्य छ । राजनीतिक दलहरू बीच सहमति कायम गर्न, राष्ट्रकै विकासका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न, र चुनावी प्रक्रियामा दलहरूको सहमति कायम गर्न सरकारको विशेष भूमिका रहनुपर्छ ।
३.२ प्रभावकारी निर्वाचन आयोगको भूमिका
स्थानीय निर्वाचनको सफलता निर्वाचन आयोगको तयारी र कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ। निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र सशक्त बनाउन आवश्यक छ। आयोगले संविधान अनुसार निर्वाचनको सम्पूणर् प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन, जनतालाई निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक शिक्षा दिन, र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई निरन्तरता दिन कडा नियमहरू लागू गर्नुपर्छ ।
३.३ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस नीति
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा नीति, नियम, र कानूनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको आर्थिक गतिविधिमा निगरानी राख्न, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई सशक्त बनाउन सकिएमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सुधार आउनेछ ।
३.४ महिला र अल्पसंख्यक सहभागिता बढाउने पहल
महिला तथा अल्पसंख्यक समुदायहरूको सहभागिता बढाउन ठोस प्रयास आवश्यक छ । महिला र अल्पसंख्यक प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ, साथै उनीहरूको नेतृत्व क्षमतामा सुधार ल्याउने तालीम र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
३.५ शिक्षा र सचेतना कार्यक्रमको आवश्यकता
मतदाता शिक्षाको अभावमा निर्वाचनमा जनताको सहभागिता कम हुन सक्छ । त्यसैले, चुनाव सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम, मतदाताहरूलाई स्वतन्त्र निणर्य गर्ने वातावरण, र पारदर्शी जानकारी उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोग तथा सरकारी निकायहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
४. लोकतन्त्रको सफलतामा स्थानीय तहको योगदान
नेपालमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन स्थानीय तहको भूमिका प्रमुख छ । स्थानीय तहले जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्दै तल्लो स्तरमा समेत जनतालाई न्याय, सेवा र विकास कार्यहरूमा संलग्न गराउँछ । यसमा पनि भन्ने नै हो भने स्थानीय तहले मात्र जनताको जनचाहना अनुसारको सेवा प्रदान गर्न सक्छ, र स्थानीय स्रोतहरू परिचालन गर्दै दिगो विकासलाई सम्भव बनाउँछ । यसको अलवा स्थानीय तहले सेवा र विकास कार्यमा जनताको अपेक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, र यहीँबाट लोकतन्त्रको सफल कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । यसर्थ, लोकतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म सुदृढ राख्नका लागि नेपालमा स्थानीय उपनिर्वाचनलाई सफल बनाउनु नै एक महत्वपूणर् कदम पनि हो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन २०८१ का लागि ३१ जिल्लाहरुमा खाली रहेको विभिन्न पदहरुमा ४४ पदहरु रिक्त रहेकोमा तीन पदमा भने निर्विरोध निर्वाचित भइरकेको छ भने बाँकी ४१ पदको लागि भने यहि मंसिर १६ गते आइतबार निर्वाचन हुँदै छ । फलतः मुलुकमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउन अझै थुप्रै चुनौतीहरू विद्यमान रहेका छन् । यी चुनौतीहरूलाई चिर्दै समाधान गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू र समाजका सबै पक्षको सहयोग र सहकार्य अति आवश्यक रहेको छ । यसको साथसाथै स्थानीय निर्वाचनले जनतालाई सत्ता निकट ल्याउन र लोकतन्त्रलाई जनमुखी बनाउन सघाउ पुर्याउँछ । यस लेखमा उल्लिखित चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै राष्ट्रले स्थानीय तहमा सुदृढ लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै दिगो विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छ । मूलतः लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने यस प्रक्रियामा स्थानीय तहको महत्वपूणर् योगदान रहने