–विश्वनाथ खरेल
विश्वमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरुमा जनसङ्ख्या वृद्धि सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिको कारणले जनसङ्ख्याको चाप हरेक क्षेत्रमा परिरहेको छ । जनसङ्ख्या समस्याबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन भने सकेको छैन् । फलतः प्राकृतिक स्वरुपलाई नष्ट गर्ने प्रमुख कारक तत्व जनसङ्ख्याको अत्याधिक चाप पनि हो । यो सबैलाई प्रत्येक वर्ष पिरोल्ने समस्याको रुपमा जनसङ्ख्या वृद्धि नै हो । यसरी विश्वको जनसङ्ख्या लगभग ७.८ अर्ब पुगि सकेको अनुमान छ । विश्वमा प्रत्येक २ सेकेण्डमा नौं जना शिशुको जन्म र सोही समयमा तीन जना शिशुको मृत्यु हुने सम्वन्धीत विशेषज्ञहरुको अनुमान छ । यो प्रति २ सेकेण्ड ६ जना नयां शिशुको अनुहार थपिनाले प्रत्येक वर्ष विश्वमा ७ करोड ६० लाख भन्दा बढी मानिसहरु थपिन्छन् । जनसङ्ख्याको प्रमुख बोझ विकासशील देशहरुमा परिरहेको छ । विकसित मुलुकहरुमा कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत र अविकसित मुलुकहरुमा ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन् । यसैगरी विश्वको कुल प्रजननदर २.४७ रहेको छ । विश्वको वार्षिक सरदर जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.०५ प्रतिशतमात्र रहेको भएतापनि अविकसित देशहरुमा यसको वृद्धिदर २ प्रतिशत भन्दा बढी भएको हुनाले सन् २०२५ मा ८ अर्व १८ करोड ४४ लाख र सन् २०५० मा ९ अर्ब ७३ करोड ५० लाख मानिसको जमघट हुनेछ । यसमा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ५६.२ प्रतिशत रहेको छ । जनसङ्ख्या बृद्धिको काहलीलाग्दो चापले अल्प विकसित देशहरुको समाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ । विकासशील देशहरुको पंक्तिमा पर्ने हाम्रो देश नेपालमा भने जनसङ्ख्या वृद्धिको समस्या र यसबाट वातावरणमा परेको नकारात्मक असर अझै बढी देखिएको छ ।
नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर अझै अतिउच्च नै छ । मुलुकको जनसङ्ख्या वृद्धिदर तीब्रगतिमा वृद्धि हुँदैं गएको विगतका जनगणनाबाट स्पष्ट हुन्छ । वि.सं. १९६८ सालदेखि नै नेपालमा जनगणना लिइएको भएतापनि वि.सं. २००९÷११ देखि लिइएका जनगणनालाई मात्र वैज्ञानीक तरिकाबाट लिइएको मानिन्छ । देशमा बाहै जनगणना लिने कार्य वि.सं.२०७८ मा भयो । देशको पछिल्लो जनसङ्ख्या अर्थात ०७८ को जनगणना अनुसार दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । यसरी ससर्ति हेर्ने हो भने दश वर्षको अवधिमा २६ लाख ९७ हजार ९ सय ७६ जनाले बृद्धि भएको जनाएको छ । विगत दश वर्षको सरदर वार्षिक बृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । जुन अधिल्लो जनगणनामा १.३५ प्रतिशत रहेको थियो । यसमा महिलाको जनसङ्ख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार १ सय ६९ अर्थात कुल जनसङ्ख्याको ५१ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत पुगेको छ भने पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ अर्थात कुल जनसङ्ख्याको ४८ दशमलव ९६ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसलाई संख्यात्मक रुपमा हिसाव गर्ने हो भने पुरुषको दाँजोमा महिलाको ६ लाख ९ हजार ८ सय ५८ जना जनसङ्ख्या बढी देखिन्छ ।
मुलुकको पछिल्ला दुईवटा जनगणनामा जनसङ्ख्यामा केही परिवर्तनहरू देखापरेका थिए । पछिल्ला समयमा भएका विसं २०५८ देखि २०६८ मा आइपुग्दा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर सामान्य रुपमा घटेर तीब्र वृद्धिदरभन्दा केही तल झरेर १.३५ प्रतिशत पुगेको छ । यही बीचमा पहाडी क्षेत्रबाट आन्तरिक बसाइँ सराइ बढेको छ । दुई जनगणनाको बीचमा अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्लामा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यसको साथसाथै पूर्वाञ्चलका ९ वटा जिल्लाहरुमा वृद्धिदर ऋणात्मक छ । त्यसैगरी मध्यमाञ्चलका ७ वटा जिल्लाहरुमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । त्यसैगरी पश्चिमाञ्चलका केही पहाडी र हिमाल जिल्लाहरुमा कास्की बाहेकका सबैमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको देखिन्छ । मूलतः सबैभन्दा बढी ऋणात्मक (–३.८३ प्रतिशत) मनाङ जिल्लामा रहेको देखिन्छ । यसरी नै कुल २७ जिल्लाहरुमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यसरी सर्सर्ती हेर्दा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका पहाडी र हिमाली जिल्लामा भने ऋणात्मक भइसकेको छैन । विसं २०५८ सालको जनगणनामा घट्दो व्रmममा रहे पनि ऋणात्मक भइसकेको थिएन । जनसङ्ख्याको यस्तो प्रवृित्तको चाप तराई क्षेत्र र राजधानी उपत्यकामा परेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा दश वर्षमा वार्षिक वृद्धिदर ३.७१ प्रतिशत बढी रहेको देखिन्छ । यसर्थ जम्मा जम्मी १७ प्रतिशत भूभाग मात्र रहेको तराईमा कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । परिणामस्वरूप तराई क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतमाथि चाप बढेको भने पहाडी क्षेत्रमा स्रोतको उपयोग घटेको छ । हाम्रो जनसङ्ख्या व्यवस्थापनले भने जनसङ्ख्या वितरणमा आएको भारी असन्तुलन नियन्त्रण गर्नतिर ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । हालसम्मको हाम्रो जनसङ्ख्या व्यवस्थापनले जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान दिएको देखिन्छ । जसलेगर्दा जनसङ्ख्या वृद्धिको व्रmम नियन्त्रित अवस्थामा राखेर वितरणमा बढ्दो असन्तुलन नियन्त्रणमा जोड दिने बेला आएको देखिन्छ । देशका विज्ञ नीति निर्माताहरूले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिन नसकेको कारणहरुले गर्दा यस्तो भएको देखिन्छ ।
अहिले मुलुकको जनसङ्ख्या ३ करोड हाराहारीमा भैसकेको छ भने अर्कोतिर वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । त्यस्तै गरी औसत आयुमा वृद्धि, शिशु मृत्युदर धटाउने प्रयत्नहरुमा प्राप्त सफलताले मृत्युदरमा कमी आए पनि कुल प्रजननदर भने निकै लामो समयदेखि २ सन्तान प्रतिआमाकै हाराहारीमा रहेकाले नै जनसङ्ख्या वृद्धिदर नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन नसकेको हो । यही वृद्धिदर कायम रहेमा झन्डै ५२ वर्षभित्र नेपालको जनसङ्ख्या दोव्वर हुनजाने अनुमान छ । वि.सं. २०५८ सालको जगगणनामा नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४ सय २३ रहेको थियो । ०५८ सालको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत रहेको बृद्धिदर कायमै रहेको थियो सोही दर कामय रहेमा आगामी २९ वर्षमा अहिलेको जनसङ्ख्या दोव्बर पुग्ने अनुमान एकातिर छ भने अर्कोतिर दश वर्षमा बार्षिक जनसङ्ख्या बृद्धि दर २.२५ बाट घटेर १.३५ आउँदा माइन्स शून्य दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ । जसले गर्दा हालको जनसङ्ख्या बृद्धि कायम नै रहने हो भने अहिलेको जनसङ्ख्या दोब्बर हुन ५२ वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा, पृथ्वीको जनसङ्ख्यामा बिकसित भन्दा बिकासशील देशहरुमा जनसङ्ख्या बृद्धि नकारात्मक बिन्दुमा अर्थात काहालीलाग्दो अवस्था पुग्न लागेको छ । आजको विश्वका विकराल समस्याको रुपमा रहेको अत्यधिक जनसङ्ख्यालाई समयमै नियन्त्रण गर्नु पर्ने पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । मूलतः जनसङ्ख्या वृद्धि आज नेपालको मात्र नभएर विश्वको लागि ठूलो चिन्ताको विषयवस्तु भएको छ । फलतः पछिल्लो जनगणनामा जनसङ्ख्याको बृद्धिदर घटेता पनि तराई तथा शहरी क्षेत्रमा भने जनसङ्ख्या बढ्दो रुपमा रहेको छ । अतः जनसङ्ख्यालाई विश्लेषणात्मक रुपमा केलाउँले हो भने राजधानीको जनसङ्ख्या बस्ती भने दिन दुई गुना रात चार गुणाले घना हुन पुगेको छ भने मनाङ भने सबै भन्दा कम जनसङ्ख्याको जिल्ला हुन पुगेको छ । हाम्रो देशमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर उच्च रहेकोले यस्को व्यवस्थापन एउटा गम्भीर चुनौती समान छ । यसबाट एकातिर गरीवी, वेरोजगारी, अशिक्षाजस्ता समस्या थपिदैं गएका छन् । जसबाट प्रकृति प्रदत्त वातावरणीय स्रोेतमाथि चाप पर्न गएको छ भने अर्कोतिर बढ्दो जनसङ्ख्याको आवश्यकता पूर्तिगर्न सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, शिक्षा र औद्योगिक तथा शहरी विकास गर्नुपर्ने अधिक खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपर्ने र अन्य थुप्रै विकासका कार्यहरुमा अतिरिक्त लगानी गनुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर भोक, रोग, गरीवी र अशिक्षा विरुद्धमा जीवनस्तर सुधार गर्ने हाम्रा परिकल्पनाहरु साकार हुन नसक्नुमा जनसङ्ख्या वृद्धिले प्रत्यक्ष असर परेको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । यसरी बढी जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्नु सबैको चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।