काठमाण्डौ – नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सार्वजनिक लेखा समितिलाई बेरुजु बढ्ने प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले विगतका वर्षहरूमा बेरुजुको दर बढ्दै गएको, तर फर्स्योटको दर घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै लेखा समिति र सम्बद्ध प्रशासनिक निकायहरू यसका मुख्य जिम्मेवार भएको टिप्पणी गरे।
“हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै छ, फर्स्योट घट्दै छ। लेखा समिति र सम्बन्धित प्रशासनिक संयन्त्रहरूले यसमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ,” केसीले भने, “बेरुजु कसरी नहोस् भन्ने नीति बनाउन समिति गम्भीर हुनुपर्छ।”
उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयभित्रको संरचना तथा कार्यक्षमता सुधारका लागि लेखा समितिले नेतृत्व लिनुपर्ने धारणा राखे।
राज्य प्रणाली भित्रका दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याहरू सम्बोधन नगरी लेखा प्रणालीको सुधार सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै उनले भने, “यी समस्याहरू केवल सैद्धान्तिक छलफलमा सीमित रहे भने समाधान सम्भव छैन।”
सांसद केसीले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने, सुशासन सुनिश्चित गर्ने र प्रशासनिक संयन्त्रहरूको संस्थागत क्षमतामा सुधार ल्याउने खाँचो औँल्याए। उनले लेखा समितिलाई अबको कार्ययोजना स्पष्ट र नतिजामूलक बनाउन आग्रह गरे ।
त्यसैगरी एनेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवम् पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद जनार्दन शर्मा शर्माले मुलुकमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बेरुजुको समस्यालाई राज्य संयन्त्रभित्रको संरचनागत कमजोरीको परिणामको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले सार्वजनिक निकायहरूले संविधानले दिएको अधिकारको सदुपयोग नगर्दा बेरुजु जस्तो गम्भीर समस्या झन् जटिल बन्दै गएको टिप्पणी गरे।
“संविधानले जुनसुकै निकायलाई अधिकार दिएको छ, तर त्यसको उपयोग नहुँदा त्यो अधिकार आफैं बेरुजुमा परिणत हुन्छ,” उनले भने, “समस्या त्यहीँ छ — राज्य संयन्त्रको चरित्र, राजनीतिक संस्कार, र दूरदृष्टिको अभाव।”
सांसद शर्माले बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारणहरूका रूपमा समयमै हिसाब मिलान नहुनु, कर्जा असुली नहुनु, कानुनी संरचनाको कमजोरी र व्यवहारगत अनुशासनको अभावलाई औंल्याए।
उनले थपे, “जब राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनले उत्तरदायित्व बिर्सिन्छ, तब आर्थिक अनुशासनमा खलल पुग्छ। त्यसैले बेरुजु, भ्रष्टाचार र अनियमितता राज्य प्रणालीकै कमजोरीको प्रतिबिम्ब हो।”
शर्माले सरकारको ध्यान आर्थिक सुशासन र पारदर्शितातर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै भने, “अब केवल तथ्यांक हेरिरहनु हुँदैन, कार्यक्षमता र जवाफदेहीतामा सुधार ल्याउनेतर्फ सशक्त पहल आवश्यक छ।”