काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको तातो वातावरणपछि नेपालको राजनीतिक वृत्त फेरि हलचलमा छ। आन्दोलनका छायामुनि जन्मिएका चार नयाँ राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि पुगेका छन्, तर सबैको बाटो अहिले कागजातको जालोमा अल्झिएको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने आमनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नयाँ दल दर्ताको सीमा कात्तिक ३० गतेसम्म तोकेको छ। त्यस म्यादभित्र दर्ता नभए दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन्।
मङ्सिर १ देखि १० गतेसम्म आयोगको अभिलेखमा कायम दलहरूलाई मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता मान्यता दिने तयारी आयोगले गरिसकेको छ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि पुगेका चार नयाँ दल
निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार दर्ताका लागि निवेदन दिने दलहरूमा —
जनस्वराज पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, र उज्यालो नेपाल पार्टी रहेका छन्।
यीमध्ये जनस्वराज पार्टी जनमत पार्टीबाट विभाजित भएर गठन हुँदैछ। जनमतका असन्तुष्ट समूहले दीपक साहको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएर आयोगमा निवेदन दर्ता गरेका छन्।
प्रक्रिया अपूरो, हस्ताक्षर अपुग
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार दर्ता प्रक्रियाको जानकारी लिन दैनिक रूपमा मानिसहरू आइरहेका छन्। तर, चारमध्ये तीन दलले आवश्यक कागजात पूरा गर्न सकेका छैनन्।
जनस्वराज पार्टीका सबै १५ जना केन्द्रीय सदस्य आइतबार र सोमबार आयोगमा पुगे पनि हस्ताक्षर सनाखत प्रक्रिया सोमबार अबेरसम्म पूरा हुन सकेन। कानुनअनुसार विभाजन हुने दलका कम्तीमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत भएपछि मात्र नयाँ दल दर्ता गर्न सकिन्छ।
धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा श्रम संस्कृति पार्टी दर्ता हुन लागेको भए पनि उक्त दलसहित नागरिक पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीको आवश्यक कागजात आयोगमा अपूरो रहेको जनाइएको छ।
कानूनी व्यवस्था
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ अनुसार, दल दर्ता गर्नका लागि दलको विधान, झन्डा र चिह्नको नमुना, कम्तीमा ५ सय मतदाताको सदस्यता प्रतिबद्धता, नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, कम्तीमा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण सम्पूर्ण रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, आयोगका अनुसार श्रम संस्कृति पार्टीको विधान अस्पष्ट, नागरिक पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीमा ५०० सदस्यको हस्ताक्षर नपुग्ने जस्ता कारणले दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । आयोगले तीनै दललाई कागजात पूरा गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि दल–दलबीचको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक स्वर खोज्ने प्रयास देखिए पनि निर्वाचन आयोगको कठोर कानुनी मापदण्ड पार गर्न नसकेका यी चार दल अहिले औपचारिक मान्यता पाउन संघर्षरत छन्।
अब हेर्न बाँकी छ — यी दलहरूले आवश्यक कागजात पूरा गरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदानमा प्रवेश गर्न सक्छन् कि छैनन् !