काठमाडौँ — कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूलाई एउटै नियामकीय छातामुनि ल्याउने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। यी संस्थाको नियमन, अनुगमन र जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय गठन गरिने भएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म लागू हुने पाँचवर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र नियमनका लागि पृथक संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत पुस २८ गतेको बैठकले उक्त रणनीति स्वीकृत गरिसकेको छ।
रणनीतिअनुसार लाखौँ नागरिक र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बचत, निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा योगदान संकलन गर्दै आएका यी कोषहरूले वित्तीय प्रणालीमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यद्यपि, ठूलो परिमाणको दीर्घकालीन पुँजी व्यवस्थापन गरिरहेका यी संस्था हालसम्म स्पष्ट र एकीकृत नियामकीय संरचनाबाहिर छन्।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्दै आए पनि सामाजिक सुरक्षा र लगानीसम्बन्धी गैरबैङ्किङ कोष प्रत्यक्ष राष्ट्र बैङ्कको दायरामा छैनन्। अर्कोतर्फ, अर्थ मन्त्रालयको मातहत सञ्चालन हुँदै आएका यी संस्थामा नियमन, अनुगमन र सुशासनका सवालमा संस्थागत कमजोरी देखिन थालेको सरकारकै रणनीतिमा स्वीकार गरिएको छ।
यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न रणनीतिले गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाका लागि छुट्टै नियामक संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो। यसबाट सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन लगानीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
रणनीतिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने, हाल छरिएर सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरूबीचको दोहोरोपन हटाउने र प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्य लिएको छ। सरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको योगदान नियमित गर्न डिजिटल भुक्तानी गेटवे प्रणाली सरल र सुलभ बनाइने रणनीतिमा उल्लेख छ।
रणनीतिले गैरबैङ्किङ कोषमा संकलित बचतलाई पूर्वाधार, पुँजी बजार, सरकारी ऋणपत्र, विशेषीकृत लगानी कोष तथा प्राइभेट इक्विटी फन्ड जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरेको छ। आवास परियोजना लगायत सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने योजनासमेत समेटिएको छ।
यसैगरी, लगानी विविधीकरणमार्फत पुँजी बजार विकासमा योगदान पुर्याउन बन्दमुखी सामूहिक कोष, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सेवा जस्ता उपकरण प्रयोग गरिने उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आवश्यकता र नागरिकको दायित्वबारे वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने योजना पनि रणनीतिमा राखिएको छ।
नयाँ नियामकीय संरचनामार्फत सहभागीको हित संरक्षण, आचरणसम्बन्धी मापदण्ड, जोखिम खुलासा, सुविधा दाबी प्रक्रिया र गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई स्पष्ट बनाइने रणनीतिले जनाएको छ। साथै, विद्यमान ऐन संशोधन गरी कोषहरूको भूमिका र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने, आधुनिक सूचना प्रविधिमार्फत सेवा एकीकृत पोर्टलबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ।
रणनीतिले गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रमा देखिँदै आएको सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सबैभन्दा संवेदनशील चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ। वित्तीय, परिचालन र बजारसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्न समग्र जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा लागू गर्ने तथा कोषको वित्तीय अवस्था, लगानी र प्रशासनिक खर्च नियमित सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।