धमेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’
नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी सचिवालय सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख
राष्ट्रवाद र समृद्धिको पगरी गुथेर अगाडि बढेका इतिहासकै सनकि तथा लहडी प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गरी आत्मघाती कदम चालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान, नियम कानूनलाई बलमिच्याई गरी लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नु पर्नेमा ओलीतन्त्रको नयाँ अभ्यास शुरु गरेका छन् । नेपाली राजनीति अहिले दिशाहीनताको निरीह बन्दी बनेको छ । आजको राजनीतिक संकट यही दलाल पूँजीवादी ब्यवस्थाको लगाम कस्को हातमा रहने भन्नेमा केन्द्रित छ । संसदीय ब्यवस्थाको असफलता अहिले देखिएको नयाँ र सरकारमा पुगेको पार्टीको असफलता मात्र होइन । यो राणा शासन हटाएर काँगे्रसले दुई तिहाइ जितेर सरकार बनाउँदा पनि असफल भयो । राजाको शासन पञ्चायती प्रजातन्त्रमा पनि असफल भयो । २०४७ पछि प्रयोग भएको संसदीय प्रजातन्त्रमा पनि असफल भयो, गणतन्त्र आएपछिको कथित लोकतन्त्र पनि असफल भयो । तिन दशकको अवधिमा काँग्रेस, राजा, संसदवादी एमाले र पूर्वमाओवादी सबै असफल भए । अहिले अनेकौं जाल गरेर देशलाई नै असफल पार्ने खेल चलिरहेको छ । यसको कारण कुनै व्यक्ति, पार्टी, सरकार वा मान्छेको मामिला मात्र नभएर अर्थ–राजनीतिक ब्यवस्थामै आएको संकट हो । संसदीय ब्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादको उद्देश्य राखेर अघि बढेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य तथा अन्तराष्ट्रिय विभाग प्रमुख धमेन्द्र वास्तोला ‘कञ्चन’ सँग टपटेन खबरका प्रधान सम्पादक नन्दलाल खरेलले लिएको अन्तवार्ता ः–
१) सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमतीको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
– मुलुक अहिले विषम परिस्थितिमा छ । एउटा गन्तब्यबिहिन दिशामा अघि बढेको छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक शासन ब्यवस्थाको अवलम्बन भएता पनि अहिले विधिको शासन भइरहेको छैन । दुई तिहाई नजिकको कम्युनिष्ट सरकार क्षतविक्षत हुन पुग्यो । त्यसको कारण यो दलाल संसदीय ब्यवस्था हो । नेपालमा मात्र होइन संसदीय ब्यवस्थाले विश्वभरिनै मानिसहरुलाई प्रताडित गरिरहेको छ । संसदीय ब्यवस्था विश्वमै असफल ब्यवस्था हो । हाम्रो देशमा झन यो दलाल संसदीय ब्यवस्थाले मुलुक अस्थिरता, गरिबिता, भ्रष्टाचार र दण्डहिनतामा धकेलिएको छ । सबै समस्याको समाधान राजनीतिक छलफल सहमतिबाट अघि बढ्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो । हामी माथि लगाएको झुटो आरोप, थुनिएका राजबन्दीहरुलाई पनि सरकारले हामीसँग भएको सहमतिको कार्यान्वयन गर्न आनाकानी र ढीलासुस्ती गरिरहेको छ । हामी आफ्नो ठाउँमा इमान्दार छौं । सरकारले सारा सञ्चारकर्मी मिडिया राखेर सहमतिको घोषणा गरेको हो । उसले यसलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्छ । यदि कार्यान्वयन गरेन भने हामी संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गछौं र जनतामा जानुको विकल्प
छैन ।
२) संसदीय ब्यवस्था नेपालमा मात्रै असफल हो कि विश्वमै असफल ब्यवस्था हो ?
– नेपालमा मात्र होइन संसदीय ब्यवस्था विश्वमै असफल ब्यवस्था हो । संसदीय ब्यवस्थामा अस्थिरता, अराजकता, शोषण हुन्छ । संसदीय ब्यवस्थाले लोकतान्त्रिक जनतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक जे भनेता पनि त्यो डेमोक्रेटिक होइन । संसदीय ब्यवस्था डेमोक्रेटिक हुँदै होइन । संसदीय ब्यवस्थामा विकास समृद्ध हुन्छ । तर विकास र समृद्धि कसले उपभोग गरिरहेको छ त्यो कत्तिको न्यायोचित छ । कति प्रतिशत मानिसहरुले त्यो विकासलाई उपभोग गरिरहेका छन् । त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । विकास त राजतन्त्रात्मक शासन भएका कैयौं निरंकुश मुलुकहरुमा पनि हुन्छ । चरम पन्थी ब्यवस्था भएको मुस्लिम मुलुकहरुमा पनि समृद्धि छ । संसदीय ब्यवस्था न्याय र समानतामा आधारित हुँदैन । यस ब्यवस्थामा केहि मुट्ठीभर मानिसमा मात्र सम्पत्ति केन्द्रीकृत हुन्छ । आज विश्वमा नै हेरौं १ प्रतिशत जनताको सम्पत्ति र बाँकी ९९ प्रतिशत जनताको सम्पत्ति बराबरी छ । १ प्रतिशत जनताले ९९ प्रतिशत जनतालाई शासन गरिरहेका छन् । संसदीय ब्यवस्थाले पुँजीपतीहरुको हितरक्षा गर्छ । संसदीय व्यवस्थाले अहिले आफूमाथि भएको संकट टार्न मानवअधिकार, समानुपातिक समाजवेसी, सहभागीतामूलक कुराहरुको नारा दिएर अघि बढेको छ । यी नाराहरु पनि समाजवाद भित्रकै अंशहरु हुन् ।
३) यहाँहरुले अहिले विश्वकै प्रयोग नभएको वैज्ञानिक समाजवादको नारा अघि सार्नु भएको छ । किन विश्वमै प्रयोग नभएको ब्यवस्था यहाँहरुको पार्टीले अघि सारेको हो ?
संसदीय व्यवस्थको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हो । अहिले विश्वमै वैज्ञानिक समाजवादको प्रयोग नभएपनि हिजो समाजवादी मुलुकहरु थुप्रै थिए । पुँजीवादी नेताहरुको चौतर्फी घेरावन्दीमा परी यो व्यवस्थालाई असफल बनाइयो । अहिले विश्वका थुप्रै देशहरुमा पुँजीवादी व्यवस्थाले थोपरेको चरम गरिवी, अन्याय, शोषण, दमन, असमानता बढ्ढो उत्कर्षमा छ । जव ठूलो संख्यामा मानिसहरु भोकभोकै मर्न थाल्छन् अन्याय अत्याचारमा पर्न थाल्छन् तव यो व्यवस्थालाई तिनै जनताले फाल्छन् । पूँजीवादी अर्थव्यवस्थामा पूजीको लगानी र उत्पादनमा नागरिकको आवश्यकतामा सम्बन्धित नभएर पुँजी निर्यात गर्ने देश र पुजीपतिलाई बढी भन्दा बढी फाइदा कसरी हुन्छ, बढी नागरिकलाई उपभोगका लागि तान्न सकिन्छ भन्नेसँग सरोकार हुन्छ । जनता, समाज र राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पूर्णरुपमा सोचिएको हुदैन । आफ्नो कम्पनी, समूहलाई मुनाफा हुन्छ कि हुदैन भन्ने विषय मात्र प्रधान हुन्छ । त्यसकारण वैज्ञानिक समाजवादको अपरिहार्यता बढेर गएको छ । वैज्ञानिक समाजवादमा जनताको गाँस, वास र कपासको ग्यारेन्टी हुन्छ । काम अनुसारको दामको ग्यारेन्टी हुन्छ । राज्य नागरिकप्रति जिम्मेवार हुन्छ । उत्पादनका साधनहरुमा आम नागरिकको पहुँच हुन्छ । सामुहिक भावना बढेर जान्छ । कुनै पनि समस्याको समाधान सामूहिक तरिकाले हल गरिन्छ । समाजवादले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउछ । आज नेपालमा ६० लाख नेपाली भूमिविहिन छन् । यो दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाले बनाएको हो । वैज्ञानिक समाजवादले कुनै पनि नागरिकलाई भूमिविहिन र सम्पत्ती विहिन बनाउदैन ।
४. यहाँहरुले जनमत संग्रहको कुरा उठाउनु भएको छ । यो एजेण्डा उठाउनका लागि मात्र उठाएको हो भन्ने आरोप छ । यो एजेण्डाको बस्तुगत परिस्थिति अहिले मेल खान्छ ?
जनमत संग्रहको कुरा उठाउनको लागि मात्र उठाएको होइन, यो आजको आवश्यकता हो । जनता जहिलै अग्रगामी हुन्छन् । जनता जहिले परिवर्तनको पक्षमा हुन्छन् । जनताले आफ्नो व्यवस्था छान्ने अधिकार हुन्छ । संसदीय प्रणाली अलोकतान्त्रिक छ । यो प्रणालीले जनताको समस्या समाधान गर्ने भन्दा समस्या चर्काउने मात्र गर्छ । जनतालाई दमन, अन्याय, अत्याचार थोपार्ने काम गर्छ । जनता पश्चगामी बाटो तर्पm कहिल्यै जादैन । आज मुलुक विधिको शासनमा हिडिरहेको छैन । संसद दुई दुई पटक विघटन भई सकेको छ । जनताको समस्याहरु संसदमा छलफल हुन छोडेका छन् । संसदले कुनै पनि राजनीतिक निकास दिन सकेको छैन । त्यसकारण जनताले जनमत संग्रहद्वारा आफ्नो व्यवस्था आपैm छान्ने व्यवस्था विल्कुल ठिक कुरा हो । हाम्रो देशको अहिलेको परिस्थितिमा यो एकदम व्यवहारिक र न्यायोचित हुन्छ ।
५. यहाँहरुले दलाल पुँजीवादी राज्य सत्तालाई ध्वस्त गरि वैज्ञानिक समाजवादमा जाने उद्देश्य राख्नु भएको छ । यसलाई प्राप्त गर्न सम्भव छ ? कसरी प्राप्त गर्नु हुन्छ ?
– सामान्तवाद र पुँजीवादले आफ्नो संकट हल गर्न र श्रमजीवि जनताबाट आ–आफ्नो सत्ता जोगाउन एकता गरेपछि दलाल पुँजीवादको उदय भएको हो । दलाल पुँजीवादको चरित्र राष्ट्रको पुँजी, श्रमशक्ति तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु साम्राज्यवादी एकाधिकार पूँजीपतिलाई बेचेर उनीहरुले दिएको कमिसनबाट पाउने पुँजी हो । विदेशी शक्तिहरुको दलाल गरेर आर्जन गर्ने रकम दलाल पुँजी हो । हाम्रो देशको आर्थिक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार, कमिसन, कालो बजार र राजस्व छली लगायतका अनेकन समस्या दलाल पुँजीका उपजहरु हुन् । राज्यको स्रोत र साधन र पूँजीको लुटपाट गर्नु दलाल पुँजीपतीवर्गको ध्याउन्न हुन्छ । आज संसारका मानिसहरु पुँजीवादको चरम शोषणबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । अमेरिकामा समेत समाजवादको आवश्यकताको बहस बढ्न थालेको छ । एउटा सर्वेक्षणले के देखाउछ भने विश्वका ९४ प्रतिशत जनता समाजवादको पक्षमा छन् भन्ने आएको छ । ट्रम्पले पनि उनको शासनकालमा सिनेटमा यो विषयमा छलफल चलेको थियो भन्ने अहिले सुन्नमा आएको मैले पाएको छु । यो विषयलाई उनीहरुले अत्यन्तै खतरनाक रुपमा लिएको थियो भन्ने कुरा आएको छ ।
६) जनवादी कार्यक्रम पुरा नगरी कसरी वैज्ञानिक समाजवादमा जान सक्नु हुन्छ ?
– पुँजीको विकास नगरी अर्थात् जनवादी कार्यक्रम पुरा नगरी वैज्ञानिक समाजवादमा जान सकिंदैन र कार्यक्रम पुरा नगरी वैज्ञानिक समाजवादमा जान सकिंदैन भन्ने तर्क विल्कुलै गलत छ । यो पुँजीवादीहरुले फैलाएको गलत हौवा हो । जनवादको अभ्यास चीनमा १० वर्ष माओत्सेतुङ्को पालामा भएको थियो । उनीहरु समाजवादमा जाने निर्णय गरे । समाजवादी अभ्यास भएका अन्य थुप्रै देशमा जनवादी राज्य सत्ताको अभ्यास नभई समाजवादमा गएका थुप्रै उदाहरण छन् । हिजो जनयुद्ध शुरु गरी हामीले जनवाद हुँदै समाजवादमा जाने भनेका थियौं । त्यो बेलाको परिस्थिति त्यस्तै थियो । त्यो बेला त्यो नारा ठिक थियो तर अहिले परिस्थिति बदलिएकोले दलाल पुजीवादलाई ध्वस्त गरी वैज्ञानिक समाजवादमा जाने रणनीति हामीले अघि सारेका छौं । अहिले जनवादमा जाँदाखेरि नव अवसरवादले टाउको उठाउने र फेरि पनि प्रतिक्रान्तिमा जाने खतरा बढेकाले हामीले वैज्ञानिक समाजवादमा जाने भनेका हौं ।
७) वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तगर्न यहाँहरुले एकिकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा अघि सार्नु भएको छ ? के हो एकिकृत जनक्रान्ति ? जनतालाई यसको कुनै स्वाद छैन जस्तो लाग्छ त ? बताइ दिनुहोस् ।
– एकिकृत जनक्रान्ति भनेको नेपालको किसान, मजदुर, विद्यार्थी, शिक्षक, प्रोफेसर, डाक्टर, कर्मचारी, बुद्धिजीवी र उत्पीडित विभिन्न समुदायहरु एकताबद्ध दलाल पँुजीपतीहरुको हातमा रहेको सत्ता र सम्पत्ति आम जनताको हात फिर्ता गरी राष्ट्रको समृद्धितर्फ अघि बढ्ने क्रान्ति हो ।
८) चार रणनीतिक मोर्चाबीच के कस्ता संवाद र वार्ता भएका छन् ?
– चार रणनीतिक मोर्चा बीच संवाद र छलफल तथा सहकार्य अघि बढीरहेको छ । संयुक्त संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि विगतमा भएका थिए । सबै विषयमा एकमत हुन नसके पनि दलाल पुजीवादी सत्ता माथि हस्तक्षेप गर्ने र नयाँ राज्य व्यवस्थाको लागि एक ठाउँमा उभिई संघर्ष गर्ने भन्ने छ । तर अहिले विश्व महामारीको भयावह अवस्थाको कारण प्रभावकारी हस्तक्षेप तथा थप कार्यक्रमहरु राख्न सकिएको छैन । यद्यपी संवाद र छलफल चलिरहेकै अवस्था छ ।
९) मुलुकमा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु शक्ति बीच किन एक ठाउँमा आउन सकेका छैनन् ?
– संसदीय व्यवस्थाको चरम विकृत आई जनतामा व्यापक निरासा हुनु कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीका लागि राम्रो अवसर हो । क्रान्तिकारी शक्तिहरु बीच एकताबद्ध भई संघर्ष नगरेसम्म लक्ष्यमा पुग्न अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न सकिंदैन । त्यसकारण क्रान्तिकारी शक्तिहरुबीच एकता अपरिहार्य छ । यसको थालनी चार रणनीतिक मोर्चाबाट शुरु गरेका छौं । अन्य देशभक्ति र क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई पनि कार्यगत एकता कायम गरी अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
–

