काठमाडौं — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नीतिगत र संरचनात्मक सुधारको केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ। मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुका साथै श्रम ऐनका केही प्रावधान संशोधनमार्फत सुधारको प्रयास गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रविधिमा आधारित श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाहमा जोड दिइएको छ। आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ महाशाखा स्थापना, डिजिटाइजेसन, श्रम संसार, राष्ट्रिय श्रम बजार सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य परीक्षण तथा नागरिक एपमा आबद्धता जस्ता संरचनागत कामहरु अगाडि बढाइएको छ। साथै, श्रम सम्झौता नवीकरण र सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक सहभागिता विस्तार जस्ता पहल पनि चालिएको छ।
वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरी एक सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी रोक हटाइएको छ। त्यस्तै, सेप्टेम्बर २०२४ लाई ‘कटअफ पोइन्ट’ मानी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरल र व्यवस्थित बनाउन वैदेशिक रोजगार सेवाप्रवाह कार्यविधिको दोश्रो संशोधन समेत पारित गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापत १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि कूल ८ लाख ३९ हजार २७० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तीमध्ये ६०.२८ प्रतिशत नयाँ श्रम स्वीकृति र ३९.७२ प्रतिशत पुनः श्रम स्वीकृति रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
यद्यपि, रोजगार सृजना, सामाजिक सुरक्षा पहुँच विस्तार, तथा वैदेशिक रोजगारमा ठगी नियन्त्रणजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण छन्। यी पक्षमा थप सुधारको खाँचो रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। मन्त्रालयले अगामी दिनमा सुधारका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।