नुवाकोट, कात्तिक १४ ।
नुवाकोटमा उत्पन्न भएको रासायनिक मलको गम्भीर अभाव र त्यसको दीर्घकालीन समाधानबारे कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक (का.मु.) विष्णु प्रसाद के.सी.सँग नुवाकोटका अभियान्ता टोलीले काठमाडौंस्थित कम्पनी कार्यालयमा विस्तृत छलफल गरेको छ।
छलफलमा नुवाकोट विकास निर्माण अभियानका अभियान्ता राजन गौतम (नकुल), अधिवक्ता रामेश्वर भण्डारी, चन्द्र प्रसाद पुरुष, राजु राई र नगर अभियन्ता दिनेश लामिछाने लगायतको सहभागिता रहेको थियो। छलफलको मुख्य विषय देशभर मल अभावका कारण किसानले भोगिरहेको समस्या र त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नेमा केन्द्रित रह्यो।
कार्यकारी निर्देशक **के.सी.**ले हाल देशभर मलको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै भने, “कृषि सामग्री कम्पनीले स्थानीय तहहरूलाई मल वितरणको जिम्मेवारी दिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ। कम्पनीले हरेक वर्ष करिब तीन लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्छ तर किसानको वार्षिक माग करिब छै लाख मेट्रिक टन छ।” उनका अनुसार अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्यधिक बढेको र वितरण प्रणाली कमजोर भएकाले किसानले समयमा मल नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो।
छलफलमा बोल्दै अभियान्ता **राजन गौतम (नकुल)**ले भने, “नेपालले दशकौँदेखि मल आयातमै निर्भर रहँदा किसान निराश भएका छन्। यदि नेपालमै मल फ्याक्ट्री स्थापना गर्न सकियो भने यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनेछ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवै सक्रिय हुनुपर्छ।”
त्यसैगरी अधिवक्ता रामेश्वर भण्डारीले भने, “स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ तर कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति छैन। अधिकार मात्र होइन, राज्य संयन्त्र पनि जवाफदेही बन्न जरुरी छ।”
अभियान्ता चन्द्र प्रसाद पुरुषले किसानले मल नपाएर खेती रोकिने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा मल वितरण र भण्डारण नीति स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। सहभागी राजु राईले भने, “भारत वा अन्य देशबाट आयातमा निर्भर रहँदा मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति ग्यारेन्टी छैन। आत्मनिर्भर बन्ने दिशा अबको प्रमुख प्राथमिकता हो।”
नगर अभियन्ता दिनेश लामिछानेले छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै भने, “यदि सरकारले नीति, योजना र लगानीलाई एकीकृत गर्न सके भने किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन सकिन्छ। स्थानीय निकायहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा त्यसको निगरानी पनि अनिवार्य हुनुपर्छ।”
छलफलको अन्त्यमा निर्देशक **विष्णु प्रसाद के.सी.**ले नेपालमा मल उत्पादन फ्याक्ट्री स्थापना गर्न ठूलो लगानी आवश्यक रहेको जनाउँदै भने, “यदि ठूला लगानीकर्ताहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले सहकार्य गरे र निर्यातको वातावरण बने भने नेपाल पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छ।”
नुवाकोटका किसानहरूको समस्याको दीर्घ समाधानका लागि छलफलले व्यावहारिक सुझावहरू अघि सारेको छ। सहभागीहरूका अनुसार — अधिकारको प्रयोग, पारदर्शिता र लगानीकै माध्यमबाट नेपालको कृषि स्वावलम्बनको बाटो खुल्न सक्छ।