सातौं संविधानमा कार्यान्वयनको चुनौती

मुलुकको संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएर आजबाट सातौँ वर्षमा प्रवेश हुँदैछ । यसरी लगभग ७० वर्षसम्म संविधानसभाबाट संविधान बनाउने राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि यसबीचमा थुप्रै आन्दोलन पनि भएका थिए । ती आन्दोलनको निष्कर्षका रूपमा विसं २०७३ साल असोज ३ गते देशमा सातौं ऐतिहासिक संविधान आए पनि प्रयोगको सिलसिलामा सोचेजस्तो परिणाम दिन नसकेको महसुस एकातर्फ भइरहेको छ भने अर्कातर्फ सबै पक्षलाई अझै अपनत्व महसुस गराउन पनि सकिरहेको छैन । यसमा केही समूहहरू अझै सशस्त्र द्वन्द्वको दिशातर्फ टाउको उठाइरहेको अवस्था छ । यसरी देशले इतिहासमैं प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट २०७२ अशोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसंगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको थियो ।

बिश्वको शिर सगरमाथा बोकेको अनि बिर अनि बिरागंनाको स्वर्णीम ईतिहास भएको हाम्रो देश नेपालको सार्वभौमता अनि स्वतन्त्रता बिश्वकै लागि एउटा उदहारण अनि गर्वको बिषय हो । यसको साथसाथै नेपाली माटो र नेपालीहरु अहिलेसम्म कुनैपनि देशको उपनिवेश या पराइको अधिनमा रहेको इतिहास छैन । मूलतः राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरण गरिसकेपछि बाइसे र चौबिसे राज्यहरुको समग्र भू–भाग एउटा सार्वभौम अनि स्वतन्त्र देश नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रता अनि सार्वभौमिकतालाई विभिन्न चरणमा कहिले राणा शासकहरुबाट त कहिले राजसंस्थाबाट खोसेर फिर्ता लिएको इतिहास जीवन्त छ । चाहे त्यो ७ साल, १७ सालको क्रान्ति होस्, ३६ सालको जनमत संग्रह होस् या ४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पश्चात् १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछीको २०६२÷६३ को जनआन्दोलन नै किन नहोस् नेपालीहरुले यूग र पीढि सापेक्ष ढंगको आफ्नो स्वतन्त्रताको नयाँ खाका कोरी नै रहेकाछन् । यसको साथसाथै दुई÷दुई पटक भएको संविधान सभाको निर्वाचनले संविधान दिन नसकिरहेको कष्ट राष्ट्रले भोग्दै गर्दा प्रकृतिको विनाशलीला महाभूकम्प पनि त्यसै बेला आइपरेको थियो । देशमा कालो बादल चारैतिर मडारिएको चाँदीको घेरा भनेजस्तै वेदनामै सुन्दर नवजीवन सम्भव देखियो । यस्तै पीडादायी अवस्थामै मुलुकले नयाँ संविधान पाउँदा देशमा खुुसीसँगै असन्तुष्टिसमेत देखिएको थियो । तर, मधेसको केही असन्तुष्टिले देशलाई नाकाबन्दीसम्म धकेलिएको थियो । यद्यपि, योबीचमा बिस्तारै संविधानको अभ्यासले सार्थकता पाइरहेको थियो । जब मुलुकमा गणतन्त्रको संस्थागत विकास र अभ्यासले गति लिँदै छ । देशले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । यसरी केन्द्रमा एक, सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय सरकार युगयुगको नेपाली सपना साकार पार्न प्रयत्नरत छन् । यसरी लोकतान्त्रिक समृद्ध नेपालको परिकल्पना अब यथार्थको पाइला बन्दै, बढ्दै छ । यसरी आखिर हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाटै आरम्भ हुने हो तर त्यो पाइला टेक्ने अवस्थाका लागि पार गरेको इतिहासका कालखण्ड बिर्सन हुन्न । यसरी नै देशको इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा भए गरिएका आन्दोलन, विद्रोह वा ‘कु’ आदि खासगरी संवैधानिक वा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि नै हुने गरेको देखिन्छ । कतिपय आन्दोलनसमेत सत्तारोहण वा सरकार परिवर्तनका उद्देश्यबाट प्रेरित हुने गरेकोसमेत पाइएको छ । यस्तै आन्दोलनको सफलतापश्चात् समावेशिता, सामाजिक रूपान्तरण र राज्य पुनर्संरचनाका आधारमा राज्यलाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्दै जारी भएको राष्ट्रको संविधान यतिखेर छ वर्षीय बालकझैँ दिन प्रतिदिन बामे सर्दै अघि बढ्दै गरेको अवस्था छ । अतः राष्ट्रको संविधान जारी भएपछि सो संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण भनेकै पहिलो आमनिर्वाचन थियो । जुन निर्वाचनमा दुई प्रमुख वाम घटकको गठबन्धनलाई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भई सरकार हाँक्ने जनादेश रहेको थियो ।

केन्द्रमा एक, सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय सरकार युगयुगको नेपाली सपना साकार पार्न प्रयत्नरत छन् । यसरी लोकतान्त्रिक समृद्ध नेपालको परिकल्पना अब यथार्थको पाइला बन्दै, बढ्दै छ । यसरी आखिर हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाटै आरम्भ हुने हो तर त्यो पाइला टेक्ने अवस्थाका लागि पार गरेको इतिहासका कालखण्ड बिर्सन हुन्न

संविधान कुनै पनि देशको मूल कानून हो । कुनै पनि देशलाई वैधानिक रुपमा राज्य संचालन गर्न संविधानको आवश्यक पर्दछ । मूलतः विश्वमा विभिन्न किसिमका संविधान भएको देशहरु छन । जसमा भारतको संविधान विश्वमा सबैभन्दा लामो या ठूलो रहेको छ भने अमेरिकाको संविधान सबैभन्दा छोटो या सानो रहेकोछ । यसरी अमेरिका विश्वमा प्रथम लिखित संविधान तयार गर्ने देशको रुपमा रहेको छ । तर विश्वमा यस्ता राष्ट्रहरु पनि छन् जसको लिखित संविधान छैनन् । त्यस्ता राष्ट्रहरुमा बेलायत, न्यूजिल्याण्ड र इजरायल रहेका छन् । हाम्रो देशको संविधान भारत र बेलायत लगायत विभिन्न देशहरुको मिश्रणको रुपमा तयार भएको संविधान हो । मुलुकको संवैधानिक विकास क्रमको इतिहास हेर्दा निरंकुश जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यतिर अर्थात वि.सं.२००४ साल माघ १३ गते तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्य शम्सेरले जनताको राणा शासनप्रतिको बढ्दो रोष शान्त गरी जनताको सहानुभूति प्राप्त गर्ने उदेश्यले “ नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४ ” जारी गरेका थिए । यो नै नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा प्रथम संविधान मानिन्छ । त्यसपछि नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ दोस्रो , २०१५ तेस्रो, २०१९ चौथौ, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पाँचा,ै २०६३ नेपालको अन्तरिम संविधान छैटौं र २०७२ सातौं संविधानको रुपमा रहेको छ । हाम्रो देशको सातौं मूल कानूनका रुपमा २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभामा आयोजित विशेष समारोहमा तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा गर्नुभएको थियो । यो संविधान जनताले संघर्ष शुरु गरेको ६५ वर्षपछि प्राप्त भएको हो । यसमा ६ सय १ सदस्य संविधान सभाका तत्कालिन ५ सय ९८ सदस्यमध्ये ५ सय ३७ जना अर्थात करिब ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिद्वारा पारित भई जारी गरिएको हो । यस संविधानमा भाग ३५, धारा २ सय ९६ र अनुसूची ९ मा विभाजित गरिएको छ । हालसम्मका सबै संविधानभन्दा यो संविधान बढी विकसित एवं नागरिक तथा मानव अधिकारका लागि स्वतन्त्रता, अधिकार एवं सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको वर्तमान संविधान हो ।

हालसम्मका सबै संविधानभन्दा यो संविधान बढी विकसित एवं नागरिक तथा मानव अधिकारका लागि स्वतन्त्रता, अधिकार एवं सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको वर्तमान संविधान हो

समग्रमा भन्नुपर्दा जनताको चाहना अनुसारको नेपालको संविधान ५६ वर्ष पछि पहिलो पटक मिति २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान सातौं रुपमा प्रस्तुत भएको थियो । यो संविधान जनसमक्ष आएको २०७८ असोज ३ गते ६ वर्ष पु्रा भई सात वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसरी संविधान बनेपछि सबै कुरा प्राप्त हुनेछ र देश समृद्धिको बाटोतर्फ लाग्नेछ भन्ने जनअपेक्षाले अझै पनि मूर्तरूप लिन सकेको छैन । अतः जनताको मनमा के थियो भने लगभग सात दशकदेखि जसरी संविधान बनेपछि सबै थोक पाइन्छ भन्नेखालको कुरा जनमानसमा फैलाइएको थियो त्यो असत्य हो भन्ने अहिले पुष्टि भयो । यसको महत्वपूर्ण पाटो भनेको कार्यान्वयनको पक्ष हो । यस हिसाबले संविधान कार्यान्वनको पाटोमा थुप्रै कमि कमजोरीहरु देखिएका छन । जसले गर्दा जनतामा सन्तोषजनक अवस्था पाइएको छैन । फलतः राजनीतिक समस्या समाधानका लागि नयाँ नेपालको संविधान मूल कानूनलाई राजनीतिक पार्टीहरु, जनता, संसद, सरकार, नागरिकता लगायत राजनीतक सहमतिमा टुंग्याएर नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयको पक्षमा लागू गर्नु नै सबै राजनीतिक दलहरुको आवश्यक छ ।