काठमाडौँ । नेपाल सरकार र सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीबीच वित्तीय र प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी दुई महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहसचिव धनिराम शर्मा र जर्मन सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्जले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी सम्झौताहरूले नेपालको ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन तथा समावेशी विकास जस्ता प्राथमिक क्षेत्रहरूमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएका छन्।
वित्तीय सहयोग
वित्तीय सहयोग सम्झौताअन्तर्गत जर्मन सरकारले “पावर डिस्ट्रीब्युसन स्ट्रेन्थेनिङ कार्यक्रम” का लागि २० मिलियन युरो बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यो परियोजना नेपालको विद्युतीय वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनेछ। परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन हुने र त्यसका लागि प्राधिकरण र जर्मन विकास बैंकबीच छुट्टै सम्झौता हुने जनाइएको छ।
सम्झौताअनुसार परियोजनाको कार्यान्वयन ५ वर्षभित्र, सन् २०२९ सेप्टेम्बर ५ सम्म सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ।
प्राविधिक सहयोग
प्राविधिक सहयोग सम्झौता सन् १९७४ को दीर्घकालीन ढाँचागत सम्झौता र सन् २००९ मा संशोधित संस्करणमा आधारित छ। यसअन्तर्गत जर्मनीले २१ मिलियन युरो सहयोग प्रदान गर्नेछ।
यो सहयोग स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, साथै कृषि र निजी क्षेत्रको दिगो विकासमा केन्द्रित हुनेछ। साथै, जलवायु–प्रतिकारशील आर्थिक विकास र अध्ययन–सल्लाहकार सेवा मार्फत प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिनेछ।
यस परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि पनि २०२९ सेप्टेम्बर ५ सम्म निर्धारण गरिएको छ।
कार्यक्रममा सहसचिव धनिराम शर्माले जर्मनीको दीर्घकालीन सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै यसले नेपालका प्राथमिक क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताए।
त्यसैगरी, राजदूत उडो भोल्जले ऊर्जा, स्वास्थ्य र दिगो आर्थिक विकासमा नेपालसँगको साझेदारी अझ प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।