काठमाडौं, असार २८ – नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले विविध नीतिगत परिवर्तनहरूको घोषणा गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण पुनःतालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, पूँजी पर्याप्तता र लगानीको व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने स्पष्ट संकेत नीति मार्फत दिइएको छ।
अबदेखि कुनै कर्जा पुनःसंरचना वा तालिकीकरण गर्न कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गर्नु पर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ। उता, ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न दिइएको सुविधामा पुनरावलोकन गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
शेयर धितोमा दिइने ‘मार्जिन लोन’ को अधिकतम सीमा पनि १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याइएको छ। चेक बाउन्सको आधारमा ग्राहकलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्थामा समेत नीतिगत सहजीकरण गरिने उल्लेख छ।
तरलता जोखिम व्यवस्थापनलाई अझ सुदृढ बनाउन वाणिज्य बैंकहरूले अब आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्याङ्कन (ILAAP) प्रक्रिया लागू गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, हायर पर्चेज कर्जा दिने संस्थाहरूलाई स्वीकृति दिने प्रक्रिया, कर्जाको ब्याजदर गणना र सेवा शुल्क सम्बन्धी नियामकीय ढाँचा पनि पुनर्संरचना गरिने भएको छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारी लगानीलाई सहज बनाउने उद्देश्यले डिबेञ्चर जारी गर्ने संस्थाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूमाथि विगतमा लगाइएको “१५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन” सीमा अब हटाइनेछ, जसले तिनीहरूलाई थप लचिलोता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर-बैंकिङ सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि त्यसबापत २ वर्षसम्म रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीका रूपमा गणना गर्न सक्नेछन्। आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरी पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ।
नयाँ नीति मार्फत बैंकिङ प्रणालीलाई थप लचिलो, पारदर्शी र सक्षम बनाउने प्रयास राष्ट्र बैंकको रहेको देखिन्छ।