सुनचाँदी व्यवसायी महासंघहरूको बजेटविरुद्ध विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं, जेठ २७ — आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले सुन तथा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा-जवाहरातलगायतका बहुमूल्य वस्तुहरूमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेसँगै सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै करका यस्ता प्रावधानको कडा विरोध गरेका छन्। महासंघहरूले यस्ता करले नेपाली सुनचाँदी उद्योग, रत्न तथा आभूषण व्यवसाय धरासायी हुने दाबी गरेका छन्।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका महासचिव किरणभाई बज्राचार्यका अनुसार तीनवटै महासंघले संयुक्त विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार, जेठ २७ गते मंगलबारदेखि चरणबद्ध रूपमा विरोध कार्यक्रम सुरु हुनेछ।

विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत सबै सुनचाँदी पसलमा ३×२ साइजको व्यानर टाँस्ने, A4 साइजको कालो झण्डा राख्ने, व्यवसायीहरूले कालो पट्टी बाँधेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, र ग्राहकहरूसँग विरोध पत्रमा हस्ताक्षर संकलन गर्ने योजना रहेको छ। त्यस्तै, जिल्लास्तरीय र नगर संघहरूको समन्वयमा सार्वजनिक स्थलहरूमा सेतो कपडामा हस्ताक्षर संकलन गर्ने कार्यक्रम पनि छ।

सबैभन्दा ठुलो कदमस्वरूप जेठ २९ र ३० गते दुई दिनसम्म देशभरका सुनचाँदी व्यवसाय बन्द गरी विरोधस्वरूप पसलको चाबी सहित स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने निर्णय गरिएको छ। यसै माध्यमबाट व्यवसायीहरूले सरकारलाई दबाब दिने तयारी गरेका छन्।

महासचिव बज्राचार्यले बताएअनुसार, सरकारले सुन र गहनामा लगाएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा-पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग महासंघहरूको संयुक्त कार्यदल बैठकले निर्णय गरेको छ। व्यवसायीहरूको तर्क छ— यस्ता करले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्ने, अवैध तस्करी बढ्ने र सरकार आफैंले राजस्व गुमाउनेछ।

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका महासचिव निर बहादुर विक (बिमल) का अनुसार नेपालमा भारतभन्दा ४ प्रतिशत बढी भन्सार शुल्क लिइएको छ। उहाँले छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै ६ प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्न माग गरे। भारतसँग खुला सिमा भएको कारण नेपाली बजारमा भारतीय गहना सस्तो पर्ने भएकाले नेपाली व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धाबाट पछि पर्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे।

तीनवटै महासंघले सरकारसँग बारम्बार छलफलको प्रयास गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै सरकार जनप्रतिनिधि होइन, कर संकलनकर्ता बनेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको चेतावनी छ— यदि माग सम्बोधन भएन भने आन्दोलन अझै तीव्र पारिनेछ।

सुनचाँदी व्यवसायीहरूको यो संयुक्त आन्दोलनले बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। अब सरकार व्यवसायीहरूको मागमा कत्तिको संवेदनशील हुन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनको दिशा तय गर्नेछ।