नन्दलाल खरेल
सुशासन, समृद्धि र न्यायको डम्फु बजाउदै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर शासन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । यद्यपि कुशासन, अविकास र अन्यायको व्यारोमिटर उत्कर्षमा पुगेको छ । सत्तारोहणको ईनिङदेखि नै धोकाधडी, बेइमानी, छलकपट भएको थियो । त्यो अहिलेसम्म कायमै छ । प्रधानमन्त्री हुँदा उनले विगतको गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिक्दै जनताको हित र सामाजिक रुपान्तरणमा केन्द्रित हुने उद्््घोष गरेता पनि सम्पूर्ण ध्यान आत्मकेन्द्रित रहेको देखिन्छ । सुरुमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार माओवादी केन्द्र सँगै नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा गठन भएको थियो । राष्ट्रपति निवर्चानसम्म पुग्दा नपुग्दै विदेशी शक्ति केन्द्रको इशारामा १८० डिग्रीको युटर्न गर्दै काँग्रेससँगको सहकार्यमा फर्किए । यसले के देखाउछ भने उनी राजनीतिमा इमान्दारिता देखिदैनन् ।
तेस्रो पटक कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगे पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले वर्ष दिन पूरा गरेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि प्रचण्डले एक वर्ष भन्दा कम अवधि सरकारको नेतृत्वगर्ने अवसर पाएका थिए । उनको कार्यकाल विगतका अन्य सरकारका काम कारवाही भन्दा फरक रहेन । यर्थातमा भन्नु पर्दा उनको कार्यकालय यथास्थितिमै रमाएको प्रष्ट देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व सम्हाले देखि नै सुशासनको मुद्दा जोडदार रुपमा उठाएका थिए । यद्यपि सुशासन झनझन संकटमा पर्न गएको देखिन्छ । सुशासनको डम्पूm जतिसुकै पिटेपनि यो मुद्दा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो पूmस्स’ भएको छ । राज्य संयन्त्रका हरेक तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ । राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटर उत्कर्ष भएको कारण अन्य क्षेत्र समेत भ्रष्टक्रियाकलापमा चुर्लुम्म डुवेको छ । सुशासनको आधारभूत चरित्र कानुनी शासनको परिकल्पना हो । कानुनी शासन भित्र स्वतन्त्र न्यायापालिका, मानवअधिकार, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, नैतिक दृष्टिकोण, नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व आदि विषयहरु पर्दछन् । तर यी सबै विषयमा सत्ताको बागडोर सम्हालेको सरकार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।
सुशासन सम्बन्धि सरकारले जे काम गर्छु भनेर सार्वजनिक प्रतिवद्धता गरेको थियो । त्यो काम पटक्कै हुन सकेन । सरकारले केहि हदसम्म जनतालाई भ्रम छर्न सफल भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारी अभियानप्रति आमजनताले खुलेरै प्रशंसा गरिरहेका थिए । श्रृङ्खलागत रुपमा भ्रष्टाचारका फाइलहरु एक पछि अर्को गर्दै खोल्ने क्रम बढिरहेको थियो । तर पछिल्लो चरणमा ललिता निवास प्रकरणमा भएको न्यायलयबाट भएको आदेशले न्यायालय पनि सरकारकै इशारामा चलिरहेको प्रष्ट हुन्छ । अरबौं भ्रष्टाचार गर्नेहरु लाखौंको धरौटीमा छुट्नु सरकारको सुशासन अभियानलाई गिज्याई रहेको प्रष्ट देखिन्छ । यो घटनामा मुख्य नाइकेहरुलाई छाडेर अन्यलाई कारवाहीको प्रक्रियामा लगिएको छ । ‘सानालाई ऐन ठूलाई चैन’ भन्ने उखान यहाँ प्रष्ट देखिन्छ ।
सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार नराम्ररी चुकेको छ । सनु तस्करी प्रकरणमा उच्चतह कै नेतामाथि कारवाहीको अपेक्षा आमजनताले गरका थिए । तर त्यसमा पनि तुषारापात भएको छ । अझ स्पष्ट भन्नु पर्दा यो प्रकरणमा तस्कर सँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको समेत कनेक्सन देखिदा पनि कुनै कारवाही नहुनु सुशासन माथिको संकट हो । आफ्नालाई बचाउने अर्कालाई फसाउने नीति प्रचण्ड सरकराले गरेको पाइयो । यस प्रकरणमा सुशासनको नारा दिई नथाक्ने गहृ मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ढाकछोप प्रष्ट देखिन्छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको शासन सत्ता सञ्चालनबाट जनताले सरकार भएको अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन् । प्रचण्डले सत्ता बाहिर हुँदा आफैले उठाएका प्रश्न आज सत्तामा पुग्नासाथ विर्सिएका छन् । एक वर्ष बिच कस्तो काम भयो भनेर खोज्दा शुन्य अवस्था छ । सरकारमा बस्नु ठूला होइन, काम गर्नु ठूलो हो । हरेक नयाँ बन्ने सरकारसँग जनताको ठूलो आशा हुन्छ । सरकारको एक वर्ष ‘व्यक्ति फरक काम उही’ को अवस्था छ । अझ खुलेर भन्नुपर्दा हिजोका सरकारका हरेक सूचकांकको नकारात्मक ब्यारोमिटर उत्कर्षमा पुगेको छ । जनताको पक्षमा उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन । उल्टो गलत काम, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन, दलाल माथिको संरक्षण, हत्या हिंसा लुटपाट, विकृति, विसंगतिको व्यारोमिटर उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।
गठबन्ध सरकारको एक वर्षको राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक ग्राफ समेत ऋणात्मक छ । सार्वजनकि ऋण बढ्दो रुपमा छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले १ खर्व ३१ अर्व २८ करोड रुपैया सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । आन्तरिक र भन्सार राजस्वबाट मुस्किलले चालु खर्च धानिरहेको अवस्थामा सरकारले खर्च धान्न कै लागि सार्वजनिक ऋण लिनु परेको देखिन्छ । मंसिर मसान्तसम्म सरकारको खर्च र राजस्व सहितको आम्दानीका विचमा ६९ अर्व रुपैयाँ बरावरको खाडल छ । यस वर्ष १७ खर्व ५१ अर्व ३१ करोड रुपैयाँको बजेट कायान्वयन गरिरहेको सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण (आन्तरिक र वाह्य) उठाएर जोहो गर्नुपर्ने स्थिति देखा पर्यो । असार २०८० सम्म २२ खर्व ९९ अर्व ३५ करोड रुपैया रहेको सार्वजनिक ऋण मंसिर २०८० मा आइपुग्दा २३ खर्व ७१ अर्व पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्व ९७ अर्व ५७ करोड र बाह्य ऋण ११ खर्व ७३ अर्व ६८ करोड रुपैया पुगेको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार ३०६ रुपैया पुगेको छ । हिजो शेरबहादुर को प्रधानमन्त्री कालमा देशको ऋण १७ खर्व पुगेको थियो भने अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको पालामा ऋण माथि ऋण थपिएको छ । यसले देश झन परनिर्भरतामा बाचेको पुष्टि हुन्छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पुँजीगत खर्च गर्न असफल देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा १५ प्रतिशत पनि खर्च गर्नै सकेको छैन । सरकारले अर्थतन्त्र सुदृढ भएको जतिसुकै डम्फु बजाए पनि आर्थिक मन्दीले चौतर्फी संकट सिर्जना गरेको छ । ब्यापार व्यवसाय झनझन जटिल अवस्थामा छन् । सूचना केन्द्रको गत आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने उद्योगी तथा व्यवसायी ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या ३ गुणाले बढेको छ । सहकारी क्षेत्रका केहि सञ्चालक र व्यवस्थापकले निक्षेप कर्ताको निक्षेप फिर्ता दिन नसक्दा र बेखबर भई विकृति मौलाउँदै गएको छ । यो सरकारले यस प्रति कडा कदम चाल्न सकेको छैन ।
वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउने उल्लेखनीय काम गर्न सकेन । सरकारलाई पूर्णता दिन ११ पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न मै प्रचण्डको समय गयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले पनि सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्ड माग्नु भएको छ । गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति निराशाजनक छ । देशमा युवा पलायनको वाढी उत्कर्षमा छ । देशमा उद्योग कलकारखाना बढ्न नसकेको कारणले यस्तो अवस्था आएको हो । मुलुक आयतमुखी र रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको देखिन्छ । कुनै पनि मुलुक वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर सम्पन्न हुन्छन भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले युवा नियार्तमा जोड दिएको छ । सरकार सेवा प्रवाहमा समेत अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । जनसरोकारका सेवाप्रवाह सरकारी नियकाले जनतालाई सर्वसुलभ ढंगले डेलिभरी गर्न सकेन । किसानलाई समयमै मल दिन नसक्नु, चाडवाढको बेला चिनी को व्यवस्था गर्न नसक्नु, कालोबजारी, विचौलिय रोक्न नसकनु सरकारको अत्यन्त कमजोरी देखियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहालले सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेका छन् । उनले विगत एक वर्षमा सरकारको कामको परिणाम आफ्नो हुटहुटी अनुरुप हुन नसकेको सुकारेका छन् । देश कति बन्यो होइन कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा रहेको कुरा उनले सम्बोधनको क्रममा बताएका छन् । २८ दिन भित्र मेलम्चीको पानी काठमाण्डौंमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । सरकारले गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका छन् । पूँजीगत खर्चमा ठूलो सम्स्या रहेको र देशको विकास प्रक्रियानै प्रभाविभत भएको भन्दै उनले यस्तो परिपाटी बदल्ने बताएका छन् । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा आएका सुझाबका आधारमा सरकारका नीति तथा कार्याक्रम र बजेट निर्माण गर्ने प्रणाली विकास गर्ने बताएका छन् । प्रचण्डले जतिसुकै यो गर्छु त्यो गर्छु भने पनि कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो छ ।
अन्तमा, सरकारले धेरै राम्रा काम गर्न नसके पनि भुटानी शरणार्थी काण्डमा हातहाल्नु, ललिता निवासको जग्गा काण्डमा मुद्दा चलाउनु, सुन प्रकरणमा खोज विन थाल्नु सकारात्मक पहलहरुको रुपमा लिन सकिन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर भए पनि बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नु निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । बाह्य अर्थतन्त्र सुधार नभएको भए देश असफल राष्ट्र तर्फ जाने प्रशस्त सम्भावना हुन्थ्यो ।