काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश अहिराजलाई बलात्कारको आरोपमा पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले उनलाई बुधबार थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो।
अहिराजलाई साउन ४ गते पक्राउ गरिएको थियो। उनीमाथि एक महिलाले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित आफ्नै डेरामा बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छन्। यो घटनाले राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ।
थप तथ्य र कानूनी प्रक्रिया
पुर्पक्षका लागि थुना: नेपालको कानूनी प्रणालीमा, ‘पुर्पक्षका लागि थुना’ भन्नाले अनुसन्धान नसकिएको वा प्रमाणहरू सङ्कलन भइरहेको अवस्थामा अभियुक्तलाई भाग्न वा प्रमाण नष्ट गर्नबाट रोक्नका लागि हिरासतमा राखिनु हो। यो दोषी ठहरिएको अवस्था होइन, बरु मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मको एक प्रक्रिया हो।
अहिराजद्वारा प्रति-मुद्दा: उल्लेखनीय रूपमा, राजेश अहिराजले आफूमाथि आरोप लगाउने महिलाविरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेका छन्। यसले मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ र दुवै पक्षबीचको कानूनी लडाईंलाई प्रकाश पारेको छ।
सार्वजनिक पद र विवाद: राजेश अहिराज मधेश प्रदेशको प्रमुखजस्तो गरिमामय संवैधानिक पदमा रहिसकेका व्यक्ति हुन्। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि यस्ता गम्भीर आरोप लाग्दा त्यसले समाजमा विशेष चासो र बहस सिर्जना गर्छ।
कानूनी निष्पक्षताको अपेक्षा: यस्तो अवस्थामा, मुद्दाको निष्पक्ष छानबिन र कानूनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना महत्त्वपूर्ण हुन्छ ताकि सत्यतथ्य बाहिर आओस् र न्याय स्थापित होस्।
यस घटनाले नेपाली समाजमा लैङ्गिक हिंसा र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको जवाफदेहिताका विषयमा बहसलाई पुनः ताजा बनाएको छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म राजेश अहिराज निर्दोष मानिनेछन्, तर यो प्रकरणले उनको सार्वजनिक छविमा भने गहिरो असर पारेको छ।