काठमाडौँ । यसपटक पनि विगतमा जस्तै बजेट खर्च न्यून छ । पुँजीगत खर्च निकै कम छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा २० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि बजेट खर्चका लागि नयाँ रणनीति बनाउन नसक्दा बजेट खर्चमा पुरानै रोग दोहोरिएको हो ।
मन्त्रालयगत खर्चको विवरण हेर्दा पुँजीगत खर्च औसतभन्दा कम देखिएको छ । २२ वटा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च औसतभन्दा कम छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा २२ वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गृह मन्त्रालयले गरको छ । सबैभन्दा कम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गृह मन्त्रालयको २४ दशमलव चार प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको २२ दशमलव चार प्रतिशत, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी निवारणको २० दशमलव नौ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकासको २० दशमलव छ प्रतिशत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइको २० दशमलव दुई प्रतिशत र परराष्ट्रको १८ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । यसपछि खानेपानीको १५ दशमलव दुई प्रतिशत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको १३ दशमलव नौ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको १३ दशमलव तीन प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको १२ दशमलव नौ प्रतिशत, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको ११ दशमलव आठ प्रतिशत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको १० दशमलव नौ प्रतिशत, सहरी विकासको १० दशमलव आठ प्रतिशत, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको नौ दशमलव छ प्रतिशत, अर्थको आठ दशमलव एक प्रतिशत र वन तथा वातावरणको सात दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, युवा तथा खेलकुदको छ दशमलव आठ प्रतिशत, रक्षाको पाँच दशमलव नौ प्रतिशत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाको चार प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको दुई दशमलव एक प्रतिशत र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको एक प्रतिशत छ ।
छ महिना अवधिमा लक्ष्य पूरा गर्नका लागि ५० प्रतिशत वा त्यो नजिक पुँजीगत खर्च हुनुपर्नेमा यसपटक पनि त्यसो हुन सकेन । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् अर्थात् मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च कमजोर भएको कार्यालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । समय बाँकी छ तर लक्ष्यअनुरूप जुन तवरबाट पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । पुँजीगत खर्च कम देखिनु भनेको मन्त्रालयहरूले जुन तवरमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको बुझाइ सर्वसाधारणमा जाने विज्ञहरू बताउँछन् । अर्धवार्षिक स्थितिमा पुँजीगत खर्च कम देखिनु भनेको काम गर्न नसकेको र बाँकी समयमा गरिने खर्च प्रभावकारी समेत हुनेमा शंका रहने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । कार्यालयका अनुसार पुँजीगत खर्च गर्ने क्रममा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरू छ वटा रहेका छन् । जसमा गृह, भौतिक, भूमि, कृषि, ऊर्जा र परराष्ट्र हुन् भने बाँकी राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुसमहिनासम्म सरकारको कुल पुँजीगत खर्च १६ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ ।
अर्थका अनुसार मन्त्रालयहरूको कुल खर्च पनि विनियोजित बजेटको २७ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सम्पूर्ण मन्त्रालयका लागि आठ खर्ब एक अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरेकोमा छ महिनाको अवधिमा दुई खर्ब ४८ अर्ब ३२ करोड ८३ लाख खर्च गरेको छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी परराष्ट्रले खर्च गर्दा सबैभन्दा कम उद्योगको खर्च रहेकोे छ । समीक्षा अवधिमा परराष्ट्रले तीन अर्ब ३४ करोड, रक्षाले २७ अर्ब ७७ करोड, शिक्षाले सात अर्ब ६४ करोड, गृहले ८४ अर्ब १८ करोड, भूमिले दुई अर्ब ३४ करोड, प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक अर्ब ८५ करोड, स्वास्थ्यले १५ अर्ब दुई करोड र कानुनले १७ करोड कुल खर्च रहेको छ । सोही अवधिमा कृषिले १५ अर्ब दुई करोड, वनले तीन अर्ब ५१ करोड, सञ्चारले दुई अर्ब १२ करोड, भौतिकले ३५ अर्ब ४८ करोड, अर्थले नौ अर्ब ९८ करोड र संस्कृतिले एक अर्ब ४९ करोड कुल खर्च रहेको छ । समीक्षा अवधिमा उर्जाले आठ अर्ब १३ करोड, युवाले ५९ करोड, महिलाले २३ करोड, श्रमले २६ करोड, खानेपानीले दुई अर्ब ६३ करोड, संघीयले ८२ करोड, सहरीले सात अर्ब ६४ करोड र उद्योगले ६१ करोड कुल खर्च रहेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरी सम्बन्ध विस्तारमा लागेको देखिन्छ । उनले प्यालेस्टिनी समूह हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीलाई रिहा गर्नका लागि विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधि तथा समकक्षीसँग भेटवार्ता तथा टेलिफोन वार्ता गर्दै आएकी छन् । सोही क्रममा उनले कतारका विदेशराज्यमन्त्री सुल्तान बिन साद बिन सुल्तान अल मुराइखीले आइतबार ओमनका राजधानी मस्कटमा शिष्टाचार भेटको क्रममा जोशीको रिहाइको लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले भने साना, मझौला तथा ठूला उद्योग र बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । साथै, उनले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने तथा निर्यात व्यापार बढाउने र आयात घटाउनेलगायतका कामहरू गर्न सकेको पाइँदैन, जसले गर्दा व्यापार घाटा निरन्तररूपमा बढेको पाइन्छ । उनले उद्योग तथा वाणिज्यको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नु आवश्यक रहेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा खर्च समेत प्रभावित भएको देखिन्छ ।