भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक नाकाबारे भएको सहमति नेपालको स्वाधीनता र भू–सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। नेपालको प्रस्ट र ऐतिहासिक दाबी रहेको लिपुलेक क्षेत्रमा तेस्रो मुलुकसँग कुनै छलफल वा सम्झौता गर्दा नेपालको सहभागिता नै नहुने अवस्था हाम्रो कूटनीतिक अस्मिता र राष्ट्रिय हितका लागि खतरनाक संकेत हो।
लिपुलेक मात्र एउटा नाका होइन, यो नेपालको भूगोल, इतिहास र अधिकारसँग गाँसिएको संवेदनशील मुद्दा हो। १९६२ को भारत–चीन युद्धदेखि नै यस क्षेत्रमा दुवै मुलुकले आफ्नो स्वार्थअनुसार कदम चाल्दै आएका छन्। तर नेपाललाई बाइपास गरी निर्णय लिनु, हाम्रो भूभागमाथि अवहेलना गर्ने खुला प्रयास हो।
यसरी दोश्रो र तेस्रो मुलुकले मिलेर हाम्रो अधिकार क्षेत्रलाई छेक्ने खेल खेल्दा नेपाल मौन रहन सक्दैन। हाम्रो कूटनीति अझ सक्रिय, दृढ र स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकार र विपक्षी सबै दलले यो विषयलाई राष्ट्रिय हितको सवालका रूपमा लिँदै एकजुट आवाज उठाउनु जरुरी छ।
साथै, नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ कि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूभाग हुन्। आवश्यक परे संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पुगेर पनि हाम्रो हकको रक्षा गर्ने तयारी देखाउनुपर्छ।
नेपाललाई बाइपास गरेर गरिएका सम्झौता दीर्घकालीन रूपमा अस्वीकार्य छन्। भारत र चीन दुवैसँग सुमधुर सम्बन्ध चाहिँदैन भन्ने होइन, तर नेपालको सार्वभौमिकता र भू–अधिकारमा सम्झौता गर्न सकिन्न। हाम्रो मौनता कमजोरी बन्न सक्छ, त्यसैले अबको कूटनीति दृढ, सक्षम र परिणाममुखी हुनुपर्छ।