भक्तपुरमा गत केही दशकदेखि विभिन्न सहकारीहरुले, जस्काे केन्द्र कठमाडौ र ललितपुरमा रहेकाे हुन्छ, ले सदस्य सेवा केन्द्र खाेली स्थानीय संग बचत संकलन गर्दै आइरहेको छन् । ती संस्थाहरुले भक्तपुरका नगरपालिकाहरुसंग अनुमति लिएकाे पाइदैन । प्रदेशस्तरीय सहकारी संस्थाले स्थानीय तहमा आर्थिक गतिविधि गर्न सुविधा छ भन्छन् । स्थानीय तहले पनि खासै सराेकार राखेकाे पाईदैन।
भक्तपुरबासी तीन दशक अगाडिदेखि आकर्षक प्रलाेभन देखाई रकम संकलन गर्ने र कुलेलाम ठाेक्ने सहकारीबाट पीडित छन् । ५० काे दशकमा ओरियन्टल, प्यासिफिक आदि सहकारीहरुले कराेडौ रकम उठाई भागेका हुन्। ती ठग सहकारीसंग मुद्दामामिला चलिरहे पनि जनताले केही फिर्ता पाएका छैनन्।
यस्ता ठग सहकारीहरु बारे अझै यदाकदा सुन्नमा आईरहेका छन् । स्थानीय स्तरमा पनि यस्ता घटना नभएका हाेईनन् । अहिले बहुउद्देश्यकाे नाममा पुन नगरपालिकाहरुले नयाँ दर्ता दिईरहेकाे देखिन्छ। जुन विचारणीय छ । यसैबीच भक्तपुर नगरपालिकाले एउटा सूचना जारी गरेर आफ्ना नगरपालिका भित्र कार्यक्षेत्र नभएका र नगरपालिकाकाे अनुमतिबेगर बचत रकम उठाउन नपाउने भनेकाे छ । अरु तीन वटा नगरपालिका भने बेखबर देखिन्छन् ।
निश्चय नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले जनसंरक्षणकाे काम गर्नु नितान्त जरुरी हुन्छ ! शेयरसदस्यकाे आर्थिक विकास र उत्थान हेतु काम गर्नेहरु ऐननियम विपरीत कृयाकलाप गरेकाे पाईएमा निरुत्साहन गर्नै पर्दछ र जनताकाे रकमकाे सुरक्षण गर्नै पर्दछ। अन्य सराेकारवाला निकाय छन् ! सहकारी विभाग केवल निजामती कर्मचारीका जागिर खाने थलाे सिध्द भएको छ।
त्यस अन्तरगतका शाखाहरु कार्यरत छन् तर अनुगमन शुन्य छ । महानिर्देशक देखि शाखाप्रमुखहरु सहकारीकै सभामा अतिथि बन्दै हिड्न व्यस्त हुन्छन ! संघ, महासंघ र केन्द्रीय नेतृत्वदायी संस्थाहरु पार्टीकै काममा ध्यान दिइरहेका हुन्छन । तसर्थ मौलाउदाे विकृति विसंगति र समस्या निराकरणमा काे कसकाे जिम्वेवारी हाे ? स्पष्ट र अधिकार सम्पन्न संरचना चाहिने हाे कि साेच्न ढिलो भैसकेको छ। यसतर्फ गम्भीर हुनैपर्छ ।