नन्दलाल खरेल
लोकतन्त्र र प्रेस एक अर्काका परिपूरक हुन् । यिनीहरू बीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुन्छ । स्वतन्त्र प्रेस विना लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ । अर्थात लोकतन्त्र नाममात्रको हुन्छ । ३ मेलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ । युनेस्कोले सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष पत्रकार, नागरिक समाज, पत्रकारितासम्बन्धी शैक्षिक संस्थालगायत सरोकारवालाको सहभागितामा प्रेस स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा रहेका समस्या र चुनौतीका सवालमा विभिन्न राष्ट्रमा रहेका आफ्ना शाखामार्पmत कार्यक्रम गर्छ । हाम्रो मुलुकमा पनि पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल, पत्रकार महासंघलगायत संघसंस्थाले छुट्टाछुट्टै तथा सामूहिक रूपमा कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष भएको छ तर आज नेपाली जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति पाउन सकेका छैनन् । १६ वर्षअघि लोकतन्त्र स्थापना हुँदै गर्दा आमनागरिकले जुन सपना देखेका थिए ती आज पनि अधुरै छन्/अपूरै छन् । लोकतन्त्रको अधारभूत तत्व प्रेस स्वतन्त्रता जनताको सुसूचित हुने अधिकारसँग जोडिएको मौलिक हक हो । प्रेस सरकारका खराब प्रवृत्तिलाई सच्याउने तथा समाजका सकारात्मक नकारात्मक गतिविधिलाई उजागर गर्ने सशक्त माध्यम हो । यही आलोचनाबाट जवाफदेहिताको त्यो ढोका खोलिन्छ, जुन समतामूलक समाजका लागि अपरिहार्य हुन्छ ।
विगत डेढ दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारको पालामा प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्यो । प्रेसलाई अंकुश लगाउन नयाँ कानुन संसदमा पेश गरिएको थियो । त्यो मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस काउन्सिल जस्ता सरोकारवाला निकाय खरो रूपमा उत्रिएका थिए । त्यतिमात्र होइन प्रतिपक्षी दल, विद्रोही शक्तिको रूपमा उभिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा, अन्य विभिन्न राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मीहरू तथा नागरिक अगुवासमेत सडक संघर्षमा उत्रनुपरेको थियो । यस्तो अवस्थाले लोकतन्त्रकै बदनामी भएको छ ।
संविधानको धारा १९ ‘सञ्चारको हक’ उपदफा (१) मा भनिएको छ– ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य दृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।’ तर सरकारले सोही संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार ‘सञ्चारमाध्यमको नियमन’ गर्ने नाममा सम्पूर्ण प्रेसजगतलाई नै नियन्त्रण गर्नेगरी संसदमा विधेयक ल्याएको थियो, प्रेस र मानव अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोज्ने सरकारको प्रवृत्ति अधिनायकवादी अर्थात् निरंकुश राजतन्त्रको झल्का दिने खालको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले कहिले फेसबुकमा लेखिएका स्ट्याटस, अपलोड गरिएका फोटा, ती सामग्रीमाथि गरिएका कमेन्टलाई लिएर निरन्तर गिरफ्तार गर्ने गरेको थियो । सरकारका क्रियाकलापमाथि चित्त नबुझेपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा गरिने यस्ता क्रियाप्रतिक्रियाको बचावट गर्न नसकेपछि राज्यले सिधै मुलुकी संहिता र साइबर क्राइमको डण्डा लगाउने गरेको थियो ।
मुलुकले लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको १६ वर्ष र गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको १४ वर्ष भइसकेको छ तर केपी शर्मा ओलीको नामधारी कम्युनिष्ट सरकारले प्रेसलाई अंकुशलगाएर लोकतन्त्रकै धज्जी उडाएको थियो । आमसञ्चार अथवा प्रेसलाई चौथो अंग मानिन्छ । जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाट देश र जनताको हितसित सम्बन्धित विषयमा कमजोरी हुन्छ, तब त्यसप्रति खबरदारी गर्नका लािग प्रेसलाई स्वतन्त्र बनाइएको हुन्छ । आमसञ्चार उद्योग र व्यवसायमात्र होइन यो नागरिकको नैसर्गिक हकलाई जनतामा पुर्याउने माध्यमको रूपमा आएको छ । प्रेससम्बन्धी संविधानमै विशिष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
यो संविधान निर्माता पनि पटकपटक सत्तामा जाने शासकहरू हुन् । सूचनाको हक सञ्चारको हकको विषय पहिले २०४६ अघि प्रेसले पाएको दुःख सम्झेर लिपिबद्ध रूपमा प्रि–सेन्सरसिप गर्नन पाइने प्रेससम्बन्धी कुनै वस्तु जफत गर्न नपाइने जस्ता विषय राखियो तर किन सत्ताका उन्माद भएका शासकहरूले यो कुरा बुझ्न चाहँदैनन् ? प्रश्न गम्भीर छ ।
संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका आधारमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा स्वीकार गरे तापनि विभिन्न कालखण्डमा नेपालको प्रेसले प्रताडना व्यहोर्नु परेको छ । २०४७ सालयता प्रेस स्वतन्त्रताले उपल्लो स्तरको स्वतन्त्रता संविधान र कानुनमा सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कानुन र नियम पनि बनेका छन् । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन परिपालनाका लागिसमेत सरकारको प्रतिबद्धता रूपमा सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ ले सरकारलाई बाध्य बनाएको छ । सो ऐनका आधारमा सरकारले कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई स्वदेशी कानुनभन्दा तल्लो दर्जाको महत्व दिन पाउँदैन ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता अडिटमा समेत नेपालको तह घटेबाट नेपाली प्रेसले कम स्वतन्त्र अवस्थामा काम गरिरहेको प्रमाणित भएको छ । रिर्पोटर विदआउट बार्डर्स (आरएसएफ)ले प्रकाशित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता इन्डेक्स २०२० मा नेपालको स्थान २०१९ को तुलनामा ६ स्थान खस्किएर १८० राष्ट्रमध्ये ११२औं स्थानमा पुगेको छ । आरएसएफले सञ्चारसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन र सरकारका प्रतिनिधिले प्रेसका बारेमा गर्ने टिप्पणीलाई आधार मानेर प्रेस स्वतन्त्रताको स्थिति मूल्यांकन गर्ने गर्छ ।
स्वतन्त्रता इन्डेक्सका आधारमा मुलुकको प्रेस स्वतन्त्रता कस्तो हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मूल्यांकन गरिन्छ । नेपालको लोकतन्त्र कुन स्तरको हो भन्ने कुरा यस्तै स्वतन्त्रताहरूको अवस्थाका आधारमा मूल्यांकन हुनु स्वभाविक हो । प्रेस स्वतन्त्रताविना लोकतन्त्र सृदृढ हुन सक्दैन भन्ने मान्यताअनुसार लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रेस स्वतन्त्रताहरूलाई विशेष महत्व दिएका हुन्छन् । नेपालमा भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि प्रेस जगतमाथि निरन्तर हमला भइरहनु दुखदायी पक्ष हो ।
अन्त्यमालोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष भनेको राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता हो । प्रेसलाई अंकुश लगाएर लोकतन्त्रको रक्षा कदापि हुँदैन । प्रेस आपैmं मर्यादित हुन्छ । आफैँ स्वतन्त्र हुन्छ । संविधानले नै गर्नुपर्ने कुरा के, नगर्नु पर्ने कुरा सबै कुरा त्यही लेखिदिएको छ । प्रेसलाई अंकुश लगाएर लोकतन्त्रको रक्षा हुँदैन । वर्तमान गठबन्धन सरकारले पनि प्रेसलाई स्वतन्त्र बनाई लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
(खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)