-नन्दलाल खरेल
निर्वाचन हुने र नहुने दोषाधको अवस्थामा ओली नेतृत्वको अत्यन्तै कमजोर कम्युनिष्ट सरकारले चुनाव केन्द्रित वजेट घोषणा गरेको छ । पटक पटक वजेट समिक्षा मार्फत वजेटको आकारलाई घटाइरहेको अवस्थामा समेत अहिले सम्मको ठूलो आकारको वजेट घोषणा गरेको छ । जसले गर्दा वजेट कार्यान्वयनमा प्रशस्त चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको वजेट ल्याएको छ । मध्यावधि समीक्षामा सरकारले संशोधन गरेको खर्चको तुलनामा ३० प्रतिशत ठूलो पूर्ण वजेट ल्याएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामार्फत १२ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । तर आर्थिक वर्षको आन्तिम त्रैमास (बैशाख–असार) सम्म लकडाउन हुने अवस्था भएकाले वास्तविक वजेट खर्च मुस्किलले १० खर्ब हुने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रीले पेस गरेको वजेटमा राज्यले चालु खर्च १० खर्ब ४ अर्ब ३५ करोड गर्दैछ भने राजस्व आम्दानी बाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड उठ्ने अनुमान गरिएको छ । यसले के देखाउनछ भने राजस्वबाट अपेक्षित उठ्ने रकमले साधारण खर्च (चालु खर्च) मात्रै धान्ने देखिएको छ भने विकासका लागि छुट्याएको चार खर्ब ऋणमा निर्भर छ । विकास खर्च र वित्तिय व्यवस्थापन खर्च धान्न सरकारले वैदेशिक, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक अनुदानबाट धान्नु पर्ने देखिन्छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने यो वजेट मागेर, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने योजनामा केन्द्रित छ ।तर सरकारले यो वजेटलाई अहिले सम्मकै राम्रो र जनमुखी भनेको छ ।
आवरणमा यो वजेट धेरै राम्रो देखिन्छ तर अन्तर्यमा वजेटमा थुप्रै कमजोरी तथा त्रुटीहरु रहेका छन् । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा , कृषि, रोजगारी र भौतिक पूर्वाधारलाई केन्द्रित गरी जनमुखी बजेट ल्याएको छ । कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएपछि कोभिडले त्रसित भएका आमनागरिकले केहि राहत महसुस गरेका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा प्रशस्त शंका राखेका छन् । हुनत अघिल्लो वजेट २०७७-०७८ मा पनि सरकारले कोभिड नियन्त्रण केन्द्रित, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा रोजगारमा केन्द्रित रहेर बजेट ल्याएको थियो तर न कोभिड नियन्त्रण भयो , न मानिसले रोजगार पाए । वरु उल्टै गरिबको संख्या वढ्यो । तसर्थ बजेटमा जनमुखी र विकासमुखी मात्रै भन्नुको कुनै अर्थ रहदैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा वजेटको कार्यान्वयन हो ।
सरकारले घोषणा गरेको बजेट परिचालन गर्न विभिन्न स्रोत उपयोग गर्ने भएको छ । घोषित वजेट परिचालन गर्न सरकारले १० खर्ब २४ अर्ब विदेशी अनुदान ६३ अर्ब ३७ करोड, विदेशी ऋण तर्फ ३ खर्ब ९ अर्ब र आन्तरिक ऋण तर्फ २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको छ । तर यो लक्ष्य अत्याधिक वढी हो । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका वहुआयमिक क्षेत्रका असर पारेको हुँदा उद्योगी, व्यवसायीबाट उठ्ने कर कम हुन्छ । त्यस्तै गरेर अन्य क्षेत्रबाट उठ्ने कर, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने रकममा समेत कम हुनाले राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न एकदमै कठिन देखिन्छ । यदि सत प्रतिशत राजस्व उठ्दा मात्र चालुखर्च धान्ने अवस्था छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्च, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बढ्दो विनियोजित रकमले चालु खर्च कम गर्न सक्ने संभावना रहँदैन । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्चको रकम नै चालु खर्चमा रकमान्तर गर्नु पर्ने अथवा थप वैदेशिक ऋण रकम लिनु पर्ने अवस्था हुन्छ । कोभिड महामारीले विश्वलाई आतंकित बनाइरहेको अवस्थामा सरकारले अपेक्षा गरेका वैदेशिक ऋण तथा अनुदान समेत उठाउन नसक्ने देखिन्छ । यो मामलामा अर्थमन्त्रीको दुरदृष्टि रहन सकेन ।
कम्युनिष्ट सरकारले समाजवाद उन्मुख वजेट ल्याउनु पर्नेमा पुराना वजेटजस्तै यथास्थितिमा रमाएको छ । आमूल परिवर्तनको मुद्धा वोक्ने सरकारले दलाल पूँजीवादी अर्थनीतिको जगमा रहेर पराधीनता तर्फको वाटो अगाली साम्राज्यवादीहरुलाई रिझाउने बजेट ल्याएको छ ।
भूइतहका मानिसहरुका लागि यो बजेट कोशौं टाढा छ । उद्योगी व्यापारी, कर्मचारी र वुढाबुढीलाई केहि घास हाली सत्ता टिकाउने र युवालाई विदेश लखेटी उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने नीति लिएको छ । अर्को, मनलाग्दी प्रचारमुखी कार्यक्रम राखेर वजेटको आकार अत्याधिक वृद्धि गरी सरकारले अनुत्तरदायी कार्य गरेको छ ।
यो वजेटलाई विभिन्न राजनीतिक दल, पूर्व अर्थमन्त्री, नेता, उद्योगी, विभिन्न अर्थविद तथा विश्लेषकहरुले तिखो आलोचना गरेको छन् भने सरकारी निकाय र उनीहरु नजिकको सम्बन्ध रहेकाहरुले गुनगान गाएका छन् । नेपाली काग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले यो बजेटलाई सरकारले संवैधानिक व्यवस्था मिचेर राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित भएर ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘काम चलाउ सरकारले बजेट ल्याउँनै मिल्ने थिएन । अध्यादेश मार्फत ल्याएको वजेट राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त यो वजेटलाई प्रचारमुखी संज्ञा दिएको छ । त्यतिमात्र होइन काग्रेसले यो वजेटलाई जनतालाई झुक्याउने हिसाबले ल्याएको छ भनेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा.वाबुराम भट्टराईले समेत यो वजेटको आलोचना गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो वजेटबाट अपेक्षा गर्नु पर्ने कुनै नयाँ कुरा छैन ।’ पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ऋण लिएर घिउ खाने वजेट आएको वताएका छन् । यो वजेटलाई उनले पराधिनतातर्फ रहेको संकेत गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई मलम लगाउने वजेट भनेका छन् । नेपाल उद्योग व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरले चालु खर्च वढ्ने, न्युनतम मात्रमा छुट्याएको पूँजीगत खर्चको आधापनि खर्च नहुनु राम्रो होइन भन्नु भएको छ । यो हाम्रो विगत एक दशक अघिदेखि कै नियति वनेको छ । यो वजेटको मुख्य समस्या हो ।
एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका शब्दहरुलाई सापटी लिदै भन्नु पर्दा वजेटको आधार वृद्धि नगरी सार्वजनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता सम्बन्धी नीति अघि सार्नुको सट्टा स्रोत जुटाउन फेरि पनि अत्याधिक सार्वजनिक ऋण नै लिने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ । जब कि यदि सरकारको तीनवर्षे कार्यकालमै सार्वजनिक ऋण दोब्बर भई करिब १६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३७.३ प्रतिशत हो । ऋण लिनुलाई अन्यथा मान्न नसकिए पनि यसलाई उपदेयताका कमीमा राखेर भने हेर्नैपर्छ ।
सिद्धान्ततः ठूला पूर्वाधार आयोजना र सार्वजनिक पूँजी निर्माण तथा उत्पादन वृद्धिका लागि सार्वजनिक ऋण लिनु स्वाभाविक भएपनि नियमित वितरणमुखी कार्यक्रममै खर्चने गरी साढे ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिने उद्देश्य राख्नुको भने कसैगरी औचित्य पुष्टि हुँदैन । त्यस्ता महत्व पूर्ण विषयको विना विश्लेषण वजेट राम्रो छ भनि कसैले तर्क गर्छ भने त्यो सरकारी मान्छेको दानापानीबाट संञ्चालित हो भन्न सकिन्छ ।
बजेटमा सकारात्मक पक्षका केहि झिल्काहरु पनि देखा परेका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा सामना गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, ४ हजार पु¥याइएको वृद्ध भत्ता, अक्सिजन उद्योगलाई सुहुलियत, २ हजार वढाइएको कर्मचारी तलब,रासायानिक मल कारखाना खोल्न छुट्याइएको १२ अर्ब, खानेपानी २० हजार लिटरसम्म निशुल्क, व्यवसाय पुनरुत्थानमा छुट्याइएको १४ अर्ब, गरिबलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र , कोरोना खोपमा २६ अर्ब ७५ करोड, कोभिड. उपचारमा छुट्याइएको ३७ अर्ब ५३ करोड, ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, संसद विकास कोष कार्यक्रम खारेज, गरिबी निवारण कोष खारेज, भुकम्पछि पुनः निर्माणमा छुट्याइएको ३३ अर्ब ५५ करोड जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा नाराहरु ज्यादै आर्कषित देखिएका छन् । हेरौ यी कार्यक्रम तथा नाराहरुको कार्यन्वयनमा सरकार कत्तिको इमान्दार हुने हो । भोलीको दिनमा समिक्षा हुनेछ । हिजोको कामको मूल्याकंन गर्ने हो भने यी कार्यक्रम राम्रा नाराहरु केवल नारामै सीमित नहोला भन्न सकिन्न ।
अन्त्यमा बजेटमा पुरानैको चाङहरु देखिएका छन् । काम चलाउ चुनावी सरकार जग्गा वितरण गर्न घोषणा गर्न समेत पछि परेको छैन । हुनै नसक्ने आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ । अझ उदेशलाग्दो के छ भने आफुलाई संसदीय व्यवस्थाको पहरेदार सम्झने सरकारले अध्यादेशबाट कर सम्बन्धि निर्णय गरेर व्यवस्थाकै घोर उपहास गरेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जोड दिने सरकारले पराधीनतामा वाँचेको वजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो वजेट समय सन्दर्भमा दृष्टिमा हावामा महलको सपना जस्तो बनेको छ ।
-खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन् ।