नन्दलाल खरेल
अनेक तिकडम, षडयन्त्र, छलछाम गरी टिकेको कम्युनिष्ट आवरणमा रहेको ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएको छ । सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । ओली नेतृत्वको सरकार बने देखि हरेक वर्ष वजेट समिक्षा मार्फत वजेट को आकार घटाउने गरेको छ । त्यहि घटाएको वजेट पनि कार्यन्वयन गर्न सरकार असफल छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पनि यहि पुरानै तरिका देखिने प्रष्ट छ । किनकी यो अहिले सम्मको ठुलो बजेट हो । राजस्व उठाउन कमजोर रहे पनि बजेटको आकार ठूलो बनाएर सरकार गौरब गर्न मात्र केन्द्रित देखिएको छ । ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट व्राण्डको सरकारले ल्याएको बजेट तासको घर झै ठडिएको छ । यो बजेट अन्तन्तै निरस, पुरानै वजेटको निरन्तरता र पराधीनताको जगमा बनेको अत्यन्तै कमजोर वजेट हो । अझ स्पष्ट भन्नु पर्दा यो वजेट नयाँ झुटको कागजी धरहरा हो । कागजी धरहरा जुनसुकै वेला ढल्न सक्छ ।
यो वजेट अत्यन्तै चलाखी पूर्वक अनेक झुटका खेतीहरु समावेस गरेको छ । माहामारीले अर्थतन्त्रका हरेक अवयवहरुमा तहस नहस पारिरहेको छ । तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम हुने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य नै नयाँ झुटको कागजी घरहरा हो । हुनत अघिल्लो वर्ष त्यसवेलाका अर्थमन्त्रीले पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर घोषणा गरेका थिए । त्यसैले यो बजेटलाई निरन्तरताको वजेट भनिएको हो । अन्य थुप्रै उदाहरणहरु राख्न सकिन्छ । यदि थप तर्क आवश्यक पर्यो भने । अर्थमन्त्रीले ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने आधार समयमै खोप ल्याई कोरोना नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय गौरबका आयोजना सम्पन्न हुन्छन अनि हाम्रो आर्थिक वृद्धि वड्छ भन्नु एकदमै केटाकेटीपन र कुतर्क हो । आर्थिक वृद्धिदर वढाउन अर्थतन्त्रका वहुआयामिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नु पर्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सवा १० खर्ब राजस्व परिचालन गर्ने र साढे ५ खर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने भएको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको वजेटको लागि राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ वेहोर्ने लक्ष्य राखेका छन् भने ५ खर्ब ५९ अर्ब ऋण लिने भएका छन् । ऋण मध्ये २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब ९ अर्ब वाह् ऋण परिचालन गरिने लक्ष्य राखेका छन् । यो लक्ष्य एकदमै व्यवहारिक छैन ।महामारीबाट विश्व आक्रान्त भइरहेको वेला यतिको आकारमा वैदैशिक ऋण र अनुदानको आशा राख्नु एकमदै गलत । महामारीले अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर बनाएको वेला राजस्वबाट उठ्ने रकमको लक्ष्य पनि एकदमै वढी छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने अर्थमन्त्री एकदमै कच्चा देखिएका छन् आर्थिक योजना बनाउनमा । देशको आर्थिक अवस्थाको दुरदृष्टि नाराखिएको छ ।
वजेट बारे राजनीतिक दल, अर्थविद, विश्लेषक तथा नीजि क्षेत्रको विभिन्न मिश्रीत दृष्किोण रहेको पाइन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नेपाली काग्रेसले प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वजेटलाई व्यवहारिक रुपबाट विश्वास गरेर हेर्नेभन्दा निर्वाचनमा राजनीतिक नारा वेच्न खोज्ने प्रयासका रुपमा देखिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । त्यस्तै गरेर माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चुनाव घोषणा गरेर त्यसलाई प्रभावित तुल्याउने ढंगबाट कामचलाउ सरकारले असंवैधानिक कमदका रुपमा वजेट प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘नियमित सेवा र काम गर्न वाहेक पूर्ण वजेट ल्याउनु पाइन्थेन, प्रतिनिधिसभा विना नयाँ कर राजस्व दर लगाउन वा घटाउन पनि पाइन्न, यो सरकारबाट संविधानविपरित काम भएको छ ।’ उनको यो आरोपमा धेरै हदसम्म सत्यता छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा छ । प्रतिनिधिसभा पुस्थापना हुने संभावना धेरै छ । यस्तो परिस्थितिमा चुनाव हुँदैन । अनि चुनावको लागि छुट्याएको वजेटको के काम हुन सक्छ ? पूर्वप्रधानमन्त्री डा. वावुराम भट्टराईले समेत यो बजेटको आलोचना गर्नु भएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘यो वजेटमा अपेक्षा गर्नुपर्ने कुनै नयाँ कुरा छैन ।’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले समेत यो वजेटको तिख्रो आलोचना गर्नु भएको छ । ‘राजस्व नवढाई ऋण मात्रै थप्ने नीति ठिक होइन ।’ उहाँले भन्नु भयो ।
कम्युनिष्ट आवरणमा रहेको ओली सरकारको तीन वर्षे कार्यकालमा मुलुकको ऋणभारको व्यारोमिटर उच्च देखिएको छ । ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा फागुन ०७४ मा मुलुकको कुल ऋण आठ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेको मा तीन वर्ष पछि ०७७ फागुनमा त्यो बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस हिसाबबाट हेर्दा प्रत्येक नेपालीको टाउँकोमा ३ वर्ष अघि २८ हजार अहिले ५२ हजार ऋण पुगेको छ । तर मुलुकलाई गरिब बनाएर प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण थपेर सरकारले आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि गृह र रक्षाको बजेट बढाएको छ । गृहको बजेट करिब २८ अर्ब बढेको छ । आगामी आवमा गृह मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको छ । जुन कुल बजेटको १०.१३ प्रतिशत हो । त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयको वजेट करिब ७९ करोड वढेको छ । आगामी आवका लागि ५१ अर्ब ४ करोड ४० लाख विनियोजन भएको छ । चालु वर्ष ५० अर्ब २५ करोड ८६ लाख थियो ।
यो वजेटले महामारी नियन्त्रण गर्न, कृषि, भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षामा राम्रै बजेट विनियोजन गरेका छ तर वजेट छुट्याउदैमा त्यो सबै खर्च हुन्छ भन्न सकिन्न । हरेक वर्ष सरकार वजेट कार्यान्यनमा चुकेको छ । कहि नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भने झै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा लगाउने ओली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वजेटको लक्ष्य दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ । संशोधन लक्ष्य अनुसार अब मात्र १२ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको तुलनामा पुँजीगत १ खर्ब हुने अनुमान हो । जसले गर्दा आर्थिक वृद्ध मात्र होइन रोजगारी र अन्य अर्थतन्त्रका अवयवहरुमा समेत असर पर्ने प्रष्ट देखिन्छ । पूँजीगत खर्च अहिले सम्म ५० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । अनि अहिले हरेक क्षेत्रमा वजेट छुट्याउने अनि वजेट समिक्षा मार्फत आकार घटाउने गर्दा अहिले खुसी भै हान्नु पर्ने अवस्था छैन ।
कम्युनिष्ट सरकारले आपूm सरकारमा भएको वेला भूइतहका मान्छेहरुलाई कहि कतै समेटको छैन । खाली ठूला उद्योगी, व्यवसायी र कर्मचारीलाई मात्र खुशी बनाई सत्ता टिकाउन खोजेको देखिन्छ । वृद्ध भत्ता धनि र गरिब सबैलाई वराबरी भयो । राज्यका सेवा सुविधा धनी गरिब सबैलाई वराबरी भयो । धनि व्यापारी, उद्योगी, धनि किसान, धनि कर्मचारी, शिक्षक, सेनाले खाएर उब्रेको मात्र गरिबले पाउने पञ्चायती परम्परा कायम राखेको छ बजेटले ।
यो बजेट मतदालाई आकर्षण गर्ने हिसाबले आएको छ । त्यस्तो वजेटले कुनै आर्थिक वृद्धिदरमा मद्दत पु¥याउँदैन । वृद्धभत्ता मासिक एक हजार वृद्धि, अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि , निजामती कर्मचारीको मासिक तलब दुई हजार वृद्धि , नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासन १५ प्रतिशत वृद्धि , शैक्षिक प्रमाणपत्र घितो राखेर २५ लाख ऋण, विद्यार्थी ल्यापटप किन्दा ८० हजार सहुलियत ऋण, यी सबै मतदाता रिझाउने वजेट हुन् । यस्ता वजेटले दीर्धकालमा कुनै सकारात्मक असर पार्दैन । सरकारले असफल सिद्ध भइसकेका कार्यक्रम शैक्षिक प्रमाणपत्र घितो राखेर दिइने ऋणको सीमा तीन गुणा वढाएको छ । चालु आवमा ७ लाख ऋण सम्म रहेको सीमालाई २५ लाख बनाइको छ । जबकी झण्डै आधा दशक देखि बजेटमा पर्दै आएको यो कार्यक्रम असफल भन्द फरक पर्दैन ।
यो बजेट न पुँजीवादी न त समाजवादी नै छ । अझ स्पष्ट भन्नु पर्दा दलाल पूँजीवादी अर्थव्यवास्थामा आधारित छ । घुमिफिरी रुम्जाटारमा भनेझै उही निरन्तरतामा रुमलिएको वजेट आएको छ । योजना र कार्यक्रमहरुको फेहरिस्त हेर्दा सबै मन्त्रालयलाई खुशी बनाउन सानादेखि ठूला सम्मका कार्यक्रमहरु समेटन कोशिष गरेको देखिन्छ । तर यो बजेट गरिब किसान, मजदुर मैत्री छैन । आर्थिक वद्धिको लक्ष्य बढी राखीएको छ । वजेटमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण र योजनाको अभाव छ । वजेटमा वैदेशिक ऋण र अनुदान वढी राखिएको छ । सत्तालाई जोगाउन सुरक्षा खर्च बढी राखीएको छ । वजेट सन्तुलित नभएर परनिर्भरतामा रमाउने खालको छ ।
खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन् ।