पुँजीगत खर्च विगत एक दशकदेखि ठूलो समस्याको रूपमा आएको छ । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ पुँजीगत खर्च हो । त्यतिमात्र होइन पूर्वाधार निर्माणलाई आधार प्रदान गर्ने तथा आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग प्रसस्त हुने पनि पुँजीगत खर्चबाटै हो । पुँजीगत खर्च राज्य सञ्चालनका निम्ति अपरिहार्य र संवेदनशील कार्य हो । राज्यकोषको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न कूल खर्चमा पुँजीगत खर्चको अंश बढाउँदै खर्च क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ । समृद्धिको बाधक कमजोर पुँजीगत खर्च हो । पुँजीगत खर्च र समृद्धि एक आपसका परिपूरक हुन् । पर्याप्त पुँजीगत बजेटको विनियोजनविना समृद्धि असम्भव हुन्छ ।
तर, हाम्रा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले न्यून पुँजीगत बजेटको पांग्रामाथि समृद्धिको यात्रा गर्न खोजेका थिए । पाँच वर्षको लागि जनताले म्याण्डेट दिए पनि पटक–पटक संसद विघटन गरेपछि अहिले उनी अदालतको आदेशबाट सत्ताच्यूत भएका छन् भने नेपाली कांगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा आसीन छन् । अब समृद्धिको यात्रा बढाउने जिम्मा नयाँ प्रधानमन्त्रीको काँधमा रहेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा चालु खर्च फुक्दै गएको छ भने पुँजीगत खर्च सुक्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कूल विनियोजित बजेटमा पुँजीगत खर्चको अंश २२ दशमलव ७ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यो रकम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र २०७६/०७७ मा क्रमशः २४ दशमलव २ र २६ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । पछिल्ला वर्षमा प्रशासनिक खर्च बजेट अनुमानकै हाराहारीमा खर्च हुने तर पुँजीगत खर्च अनुमानभन्दा निकै कम खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्तिम पाँच दिन बाँकी रहँदा बजेट खर्चको प्रगतिमात्र ८६.८६ प्रतिशत पुगेको छ ।
अघिल्लो शनिबारसम्म कूल बजेट खर्च ११ खर्ब २२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भएको छ । यो सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च गर्न लिएको संशोधित लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कम हो । अर्थात् ३१ असारसम्म सरकारले यो रकम खर्च गर्न सकेमात्र संशोधित लक्ष्य पूरा हुन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको अन्तिम ५ दिन बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भएको छ । यो कूल लक्ष्यको मात्र ५४.८३ प्रतिशत हो । यो पुँजीगत खर्चले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई गिज्याइरहेको छ ।
हाम्रो राजस्वले चालु खर्चलाई समेत थेग्न नसक्ने देखिन्छ । पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक ऋणको सर्तबन्दीबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले के कुराको संकेत गर्छ भने मुलुक झन परनिर्भरतातर्फ धकेलिने देखिन्छ । यस्तो अवस्था आउँदासमेत हाम्रा शासकहरू समृद्धिको हरेक दिन गीत गाउँदै हिँड्छन् । यसरी मुलुक समृद्ध हुँदैन । सरकारले राजस्वको दायरा बढाउनु पथ्र्याे त्यस कुरामा चाहेर होस् वा नचाहेर होस् ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ ।
जबसम्म पुँजीगत खर्चको रकम हाम्रो राजस्वबाट उठाउँन सकिँदैन तबसम्म समृद्धि असम्भव छ । भएको राजस्वलाई हामीले समयमै सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । मुलुक समृद्ध बनाउन सबैभन्दा पहिला सरकारमा बस्ने उच्चपदस्थ अधिकारीमा इमानदारीता तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।
न्यून पुँजीगत खर्च गर्नमा संघीय सरकारमात्रै होइन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि उत्तिकै प्रतिस्पर्धामा छन् । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म अर्थात् ११ महिनामा प्रदेशहरूको समग्र पुँजीगत खर्च ४३ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । सबै प्रदेशले समग्रमा पँुजीगत बजेट १ खर्ब ४३ अर्ब ८६ करोड बिनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ६२ अर्ब ५१ करोडमात्रै खर्च हुन सकेको छ ।
यस अवधिमा कर्णाली र प्रदेश-२, ले क्रमशः २४ र २९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन् भने प्रदेश- १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशले क्रमशः ४३, ४२ र ५५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले क्रमशः ६३ र ४६ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार लामो समयदेखि नभएकोले विकास नभएको तर्क सरकारले पटक-पटक दिने गरेको थियो तर स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको चार वर्ष भइसकेको छ । बजेट पनि समयमै पारित भइसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा समेत यसपालि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएरमात्रै विकासे गतिविधि तीव्र बनाइएको छ । यो ज्यादै लाजलाग्दो छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र राज्य सञ्चालकका ठेकेदारहरूको देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो यो ।
यसरी वर्षेनी दोहोरिरहेको नियति अहिले पनि बाँकी बजेट सक्न असारे चटारो सुरु भएको छ । हतारमा गरिएका कामहरूको गुणस्तर कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ दिनहुँ जसो हुने वर्षाका कारण सडक पिच गर्ने जस्ता मौसम प्रतिकूल काम भइरहेका छन् । विकासका नाममा जनताका आँखामा छारो हाल्ने र झारो टार्ने काम कहिले अन्त्य होला ? जनताको काममा भइरहेको यस्तो मनोमानी रोक्ने काममा ढिलाइ गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
वर्षेनी आर्थिक बजेटको ठूलो अंश आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कूल खर्चको झण्डै एक चौथाइ रकम असार महिनामा भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । असार महिनाको पनि अन्तिम साता हुने खर्च अघिल्ला तीन सातामा हुने खर्चभन्दा बढी हुने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष महालेखाले यो विषय उठाउने गरे तापनि सुधार हुनुको सट्टा प्रत्येक वर्ष यही प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको समृद्धि अभियानमा जुटेको नाटक गरेका थिए । मुलुकको टेलिभिजन तथा अखबारमा समृद्धि शब्द हरेक दिन सैयौं पटक दोहोरिएको थियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीकै भाषणमा पनि हरेक दिन सैयौं पटक यो शब्दले स्थान पाएको थियो । त्यतिमात्र होइन भ्रष्टाचार नेपाली समाजको सबैभन्दा घातक रोग हो भन्ने वास्तविकतासँग निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली परिचित थिए । उनको भनाइ छ, जनविश्वास तोडेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा कसैको अनुहार हेरेर व्यवहार गरिने छैन र कारबाहीमा कुनै छुट हुने छैन ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले देशभर रेल कुदाउने, जलमार्गको विकास गरी पानीजहाज कुदाउने, धेरै ठाउँमा ८ लाइन ६ लाइन को सडक विस्तार गर्ने, दुई अंशको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, ५ वर्षभित्र रोजगारीको लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने त्यति मात्र होइन अबको पाँच वर्षमा नेपाली अहिलेको तुलनामा दोब्बर धनी हुनेछन् भनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको थियो ।
तर, अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने अहिलेको पुँजीगत बजेटको आकार र वर्षको अन्त्यमा मात्र अधिकांश खर्च गर्ने परिपाटीबाट यो सम्भव थियो ? छिमेकी राष्ट्र तथा अन्त्य दातृ नियकाका गुलिया कुरालेमात्र मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन, मागेरमात्र देश कहिलेसम्म चल्छ ? गुलियो कुरा देखाउनेहरूले जनतालाई पटक-पटक अब ढाँटिरहन सक्दैनन् । एक्काइसौं शताब्दीका जनता अब सचेत भइसकेका छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालमा औसत ४० प्रतिशत विकास खर्च असार महिनामा भएको छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चलाई निरुत्साहित गर्न केही प्रक्रियागत र प्रणालीगत सुधारहरू आवश्यक देखिन्छ । सन्तुलित र अनुमानयोग्य खर्च तथा स्रोत व्यवस्थापनको सहजताका लागि मासिक खर्च योजनासहितको बजेट बाँडफाँड विवरण तयार गर्ने गरिए तापनि त्यसको प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ ।
सरकार आफैं इमानदार तरिकाले लाग्ने हो भने मात्र विकास खर्च र पुँजीगत खर्च ठीक समयमा ठीक ढंगले हुनेछ । प्रतिपक्षी दलहरूले यर्थाथ धरातलबाट सरकारको विकास खर्चप्रतिको कामलाई निगरानी राख्नुपर्छ तर विडम्बना के छ भने विपक्षीदलहरू नै सत्तापक्षसँग मिलेर जनताको विकासका लागि छुट्याएको रकम मिलेमतोमा बाँढ्छन् । यो ज्यादै दुःखको कुरा हो । यस्तो अवस्थामा स्वयं जनता नै सचेत हुन जरुरी छ । न्यून पुँजीगत बजेटको पांग्रामाथि समृद्धि यात्रा पटक्कै सम्भव छैन । मागेरहमात्र देश चल्दैन भन्ने हाम्रा शासकहरूले बुझ्न जरुरी छ ।