सिंहदरबारदेखि भाटभटेनीसम्मका भवनबाट खरानी संकलन, रासायनिक प्रयोगको शंका
काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको डेढ महिनापछि बल्ल प्रहरीले आगजनीमा परेका प्रमुख सरकारी र निजी भवनहरूको फरेन्सिक जाँचको परीक्षण प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
प्रहरीले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, कान्तिपुर पब्लिकेशन्स र भाटभटेनी सुपरमार्केटसहितका संरचनाबाट खरानी संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाएको छ।
२४ भदौमा देशभर भएको आगजनीमा रासायनिक पदार्थ प्रयोग भएको शंका भएपछि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी काजीकुमार आचार्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइएको थियो। शनिबार मात्रै प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाका टोलीले कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको थापाथलीस्थित कार्यालयबाट पाँच स्थानको नमुना संकलन गरेको हो ।
‘एकै भवनका फरक–फरक ठाउँबाट खरानी उठाइएको छ,’ प्रहरी अधिकारीले भने, ‘फरेन्सिक विश्लेषणले आगो प्राकृतिक थियो कि रासायनिक, भन्ने छुट्याउन मद्दत पुर्याउँछ।’
आगोका क्रममा रासायनिक पदार्थ प्रयोग भएको अमेरिकी अखबार द न्यूयोर्क टाइम्स ले पनि विश्लेषण गर्दै सोडियमसहितका रासायनिक तत्व प्रयोग भएको हुन सक्ने आशंका जनाएको थियो।
सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार आयोगले पहिले नै परीक्षणको सुझाव दिँदै प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो।
‘ढिलाइ हुँदा प्रमाण कमजोर हुन्छ भन्ने हामीले भनिसकेका थियौं,’ शर्माले भने, ‘छिट्टै रिपोर्ट आएपछि प्रतिवेदन बनाउन सजिलो हुनेछ।’
फरेन्सिक विज्ञहरू भने प्रमाण संकलनमा भएको ढिलाइले अनुसन्धानमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वप्रमुख जीवन रिजाल भन्छन्, “घटनास्थलमा ढिलो पुग्दा धेरै प्रमाण हराइसकेका हुन्छन्। खरानी संकलनमा जति ढिलाइ भयो, अनुसन्धान त्यति कठिन हुन्छ।”
२४ भदौको आन्दोलनमा सरकारी र निजी संरचनामा आगजनी भएपछि ‘डिस्कर्ड’मा सञ्चालन भएका सर्भरमा रासायनिक बम बनाउने सम्बन्धी सन्देशहरू समेत भेटिएका थिए। ‘मोलोटोभ ककटेल’ शब्द मात्रै ३ सय ५६ पटक प्रयोग भएको पाइएको छ।
अहिले प्रहरीको फरेन्सिक टोलीले खरानी परीक्षण गरेर ‘केमिकल’ प्रयोग भएको प्रमाण भेटिए–नभेटिएको नतिजा केही साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
जेन-जी आन्दोलन, आगजनीको अनुसन्धान र ढिलासुस्ती !
२४ भदौको जेन–जी आन्दोलन नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआक्रोशको चरम रूप हो । तर त्यसै आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी संरचना जल्नु र त्यसपछि हप्तौंसम्म फरेन्सिक परीक्षण नहुने अवस्था — यसले राज्य संयन्त्रको तयारी र अनुसन्धान क्षमता दुवैमा प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रहरीले अब मात्रै खरानी संकलन थालेको छ, तर त्यसबेलाको स्थल व्यवस्थापन र तत्कालीन प्रमाण सुरक्षित गर्ने काम ढिलो भएकाले फरेन्सिक नतिजा कमजोर हुने विज्ञहरू चेतावनी दिँन्छन्।
रासायनिक पदार्थ (सोडियम, मोलोटोभ, पेट्रोल बम) प्रयोगबारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया न्यूयोर्क टाइम्स र कान्तिपुर दुवैले तथ्यसहित प्रश्न उठाइसकेका छन्।
त्यो आशंका पुष्टी गर्नका लागि फरेन्सिक परीक्षण जरुरी थियो, तर ढिलाइले अनुसन्धानको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको बताइन्छ।
अपराध अनुसन्धानका विज्ञहरूका अनुसार आगो लागेको पहिलो ७२ घण्टा प्रमाण संकलनको ‘क्रिटिकल विन्डो’ हो। त्यो समय नाघेपछि, “रासायनिक अंश उड्छ, वातावरणीय असरले प्रमाण हराउँछ,”
भन्ने वैज्ञानिक तर्कलाई प्रहरीले बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, आन्दोलनका अगुवाहरूले आफ्ना गतिविधिलाई अहिंसक बताउँदै ‘घुसपैठ’ भएको आरोप लगाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि २४ भदौकै दिन सरकारी संयन्त्रभित्रको सम्भावित संलग्नता र बाहिरी प्रभावको कुरा औँल्याएकी थिइन्।
अब फरेन्सिक रिपोर्टले दुई कुरामा निर्धारण गर्नेछ —
१. आगजनी स्वाभाविक थियो कि योजनाबद्ध ?
२️.आन्दोलन भित्रबाट कि बाहिरबाट रासायनिक प्रयोग भयो ?
फरेन्सिक परीक्षणबाट यी दुई उत्तर स्पष्ट नआउँदासम्म, ‘जेन–जी आन्दोलन’ र यसको उद्देश्य बुझ्न कठीन हुने छ ।