–केशव आचार्य (लेक्चरर अर्थशास्त्र)
चुरे क्षेत्रको वास्तविकता पहिचान हुने अवसर
प्राकृतिक खानिजन्य वस्तुको उपयोग हिजोआज तिब्रतर गतिमा बढिरहेको छ । विश्वले निर्माणमा गरेको आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै खानिजन्य वस्तुुको उत्खनन र ओसार पसार बढेको हो । यस्ता वस्तुहरुको उपयोग प्राचीनकालदेखि नै कुनै न कुनै रुपमा हुदै आइरहेको पाइन्छ । वर्तमान समयमा सिमित व्यक्तिको स्वार्थले अवैध ओसार पसार, वातावरणीय क्षती, प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनले नदीनालालाई ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको स्रोत मानेर अनधिकृत प्रयोग जस्ता विषयले यसमा बहश गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, व्यवस्थापन र यसमा संलग्न पक्षहरूलाई लिएर आमनागरिकहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थाले । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भनेको खनिजजन्य पदार्थ हुन । यिनको संरक्षण, उत्खनन र प्रयोजनमा नागरिक यतिसम्म सचेत भइदिनुले सिमित व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत फाइदाबाट स्रोतसाधन बच्न पुग्ने र राष्ट्रिय रुपमा आमनेपालीले यसको प्रतिफल पाउने निश्चित छ ।
विश्वमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको व्यावसायिक कारोबारको इतिहास निकै लामो छ । बीबीसीको २०१६ को एउटा अध्ययनअनुसार बेल्जियम १४९ वर्षदेखि बालुवाको कारोबारमा संलग्न रहेको जसले ३१ मुलुकमा व्यापार गर्दै आएको छ । जर्मनीको सिमेन्ट कम्पनीले ४० मुलुकमा कारखाना चलाएको साथै अमेरिकामा २३० वटा कम्पनी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको कारोबारमा संलग्न छन् । तीमध्ये केही न्युयोर्क सेयर बजारमा समेत संलग्न छन् । विश्वमा खानिजजन्य पदार्थको वार्षिक उत्खनन् लगभग ५९ अर्ब टन बराबर हुनेगर्छ । अमेरिकाको पछिल्लो सन् २०१७ को जियोलोजिकल सर्भे अनुसार अमेरिकामा मात्र ८ सय ८० करोड मेट्रिक टन बालुवा र गिट्टीको वार्षिक कारोबार हुने गरेको छ । संसारमा सबैभन्दा धेरै बालुवाको कारोबार चीनले गर्दछ यसले विश्वभरको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । अमेरिकामा सय वर्षमा पनि खपत नभएको बालुवा चीनमा पछिल्लो चार वर्षमा भयो । भारतमा पनि विगत २० वर्षयता अघिल्ला वर्षको तुलनामा वार्षिक तीन गुणा भन्दा बढीले बालुवाको खपत भएको देखिन्छ । युएनओको अन्तराष्ट्रिय वार्षिक तथ्याङ्क किताब २०२० अनुसार सन् २०१९ मा विश्वमा ३०.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सिमेन्ट, बालुवा, ढुङ्गालगायतका निर्माण सामग्रीको कारोबार भएको छ । विश्वमा खनिजजन्य निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने मुलुकमा चीन पहिलो स्थानमा पर्दछ यसले ५.७६ अर्ब डलरको कारोबार ग¥यो भने भारत १.२ अर्ब डलरसहितको कारोबार गरि छैठौँ स्थान हाँसिल गरेको थियो ।
नेपालमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र काठ ओसार–पसारको इतिहाँस हेर्दा नेपालले भारतमा ब्रिटिशहरुले राज्य गरिरहेकै समयदेखि यसको ओसार पसार गरेको पाइन्छ । नेपालमा चाहि यसको प्रयोगको शुरुवात हिमाल सिमेन्ट कारखानाको सञ्चालनसँगै भएको पाइन्छ । केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाको उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग ३.५ करोड टन थियो । हिजोआज सडक, पुल, भवन निर्माण तथा विभिन्न विकास आयोजनाहरु बढेसँगै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको खपत बढेको देखिन्छ । सहरी विकास मन्त्रालयको दसवर्षे राष्ट्रिय आवास योजना, २०७० अनुसार नेपालमा २०८० साल सम्ममा करिब २० लाख २७ हजार थप आवास एकाइ आवश्यक पर्नेछ । हरेक वर्ष १००० मेघावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न गर्दै जाने हो यस्ता संरचना खडा गर्न प्रतिवर्ष गिट्टी २२ लाख घनमिटर र बालुवा ११ लाख घनमिटर आवश्यक पर्ने देखिन्छ । सरकारले तय गरेका योजनासँगै निजी क्षेत्रले गर्ने निर्माणका कार्यहरू समेतलाई जोड्ने हो भने ठूलो मात्रामा निर्माण सामग्री आवश्यक पर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नेपालमा सरकार र सरोकारवालाका बीचमा पहिला देखिनै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवासम्बन्धी आरोप, प्रत्यारोप र नियमनसम्बन्धी गतिविधिहरू हुँदै आएको हो । नेपाल सरकार खानी तथा भूगर्भ विभागको २०७० सालको अध्ययनले १४ वटा जिल्लाका ९२ स्थानमा ढुङ्गाखानी पहिचान गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका खानी सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना देखाएकोे छ । उक्त अध्ययनले मुलुकभरि ढुङ्गाखानीको क्षेत्रफल जम्मा ४३२.१७ हेक्टर पहिच उक्त क्षेत्रबाट १९ करोड ४९ लाख ३ हजार ६३६ क्युबिक मिटर ढुङ्गा उत्खनन् हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । अहिलेको प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने ढुङ्गाको मूल्य प्रतिक्युबिक मिटर एक हजार नौ सय रुपियाँका दरले प्रतिमहिना एक अर्ब ४१ करोड ९३ लाख रुपियाँ बराबरको उत्पादन गर्न सकिन्छ । उक्त परिमाणको ढुङ्गालाई गिट्टीमा परिणत गर्दा प्रतिक्यूबिक मिटरको तीन हजार तीन सय रुपियाँको दरले प्रति महिना दुई अर्ब ४६ करोड ५१ लाख रुपियाँ बराबर हुन जान्छ । प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी खानी रहेको प्रतिदिन छ हजार ३५० क्युबिक मिटर उत्खनन भएमा त्यस क्षेत्रको खानी झण्डै ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको खानीबाट प्रतिदिन तीन हजार क्युबिक मिटर उत्खनन गरेमा २३.६ वर्ष खानी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अन्य प्रदेशको अवस्था भने, बागमतीको ९३.९०, लुम्बिनीको ९३.७६ र कर्णालीको ७९.७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा ढुङ्गा खानी रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेश २ मा चाहि खानी पहिचान भएको छैन ।
नेपालमा पहिलो पटक व्यवस्थापिका–संसद्, प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको प्रतिवेदन, २०६६ ले अनधिकृत ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल तथा बालुवा उत्खनन एवं निकासी कार्य रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०६७ साल साउन २१ गते रोडा, ढुङ्गा, बालुवा प्राकृतिक स्रोत निकासी सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनउपर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी ग¥यो । त्यस आदेशले भारत निकासी हुँदै आएको ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल तथा बालुवालाई रोक्नुका साथै प्राकृतिक स्रोतको सञ्चालन, व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट नभएका धेरै विषयलाई व्याख्या गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । आदेशको बुँदा नम्बर १ मा ढुङ्गा, बालुवा आदि प्राकृतिक स्रोत हुन् । प्राकृतिक स्रोत कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा हुन सक्दैन । सरकार प्राकृतिक स्रोतको केवल संरक्षकसम्म मात्र हो । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत सबै नेपालीको सामूहिक फाइदा र सार्वजनिक हित हुने काममा मात्र प्रयोग हुनसक्ने तरिकाले व्यवस्थापन गरी उपयोग गर्ने नीति तय गर्नू, भन्ने उल्लेख छ । प्राविधिक समिति गठन गरी सो समितिले उद्योगबाट निकाल्न सक्ने क्षमता आर्थिकलगायत वातावरणीय दृष्टिले सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन दिएको आधारमा रोडा, ढुङ्गा, बालुवाको निकासी गर्नू भन्ने निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएकोे थियो । साथै भारतमा हुँदै आएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी कार्यलाई रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । चुरे क्षेत्रबाट हुने अत्याधिक अतिक्रमण र दोहनलाई रोक्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७१ साल असार २ को निर्णयले चुरे क्षेत्रलाई संवेदनशील वातावरण क्षेत्र घोषणा ग¥यो जसले गर्दा आजसम्म चुरे जोगिदै आएको छ ।
देशको विकासका सम्बन्धमा ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीको आवश्यकता, महत्व र योगदानबारेमा जिम्मेवार निकायले आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणबाट आवश्यक बहश गरेको पाइँदैन । नेपालमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित विषयलार्ई मुख्य रूपमा वातावरण तथा पर्यावरणको सन्र्भमा मात्रबढि विचार विमर्श हुँदै आएको पाइन्छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको स्रोत नदी र चुरेक्षेत्र मात्र हो भन्ने विषयमा भ्रम छ यसमा अध्ययन अनुसन्धानको कमि देखिन्छ । आजभोली धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनले नदीनालालाई ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको स्रोत मानेर अनधिकृत रुपमा क्रसर मेसिन चलाइरहेका छन् । । क्रसर व्यवसाय भन्ने बित्तिकै कुनै गुण्डा नाइके वा कुनै न कुनै राजनीतिक संरक्षण रहेको भन्ने बुझाइले प्रशय पाउँदै गयो । यसै कारणले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, व्यवस्थापन र यसमा संलग्न पक्षहरूलाई लिएर आमनागरिकहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थाले । आमनागरिकमा यो हुन आवश्यक छ जसले सरकारको अपारदर्शी यस्तो कार्यलाई रोक्न र व्यक्ति मार्फत सञ्चालन गरिएका अनधिकृत यस्ता व्यवसायहरुको जानकारी उपलब्ध गराउन मद्धत गर्दछन । अहिलेको यो बेथितिलाई मात्र नहेरी सरकारबाट यसलाई उचित व्यवस्थापन हुँदा नेपालका लागि यो राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ । हामीले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भनेको खनिजजन्य पदार्थ हुन् यसको उत्खनन्को स्रोत ताल तलैया, नदीनाला मात्र नभई नेपालमा रहेका ठूला ठूला ढुङ्गे पहाड पनि हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ । यस्ता पहाडको उपयोगिता हेरी उत्खनन् गरेमा कतिपय ठाउँ सम्मिने र आम्दानी पनि सृजना हुन्छ । खनिजजन्य पदार्थले उद्योगको करिब दुई प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसमा हजारौँ जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका र लगभग पचास अर्ब रुपियाँ बराबरको वार्षिक कारोबार हँुदै आएको अनुमान छ ।
भारतमा चुरेलगायत नदी किनारबाट प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन् तथा सङ्कलन गर्न अनुमति छैन । भारतमा बालुवाको आपूर्ति ढुङ्गा क्रसिङ्ग गरेर गर्ने गरिएको छ । सरकारले क्रसर व्यवसायलाई उद्योगको रूपमा विकास गरि नयाँ उद्यमीलाई आकर्षण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । प्राइभेट र पब्लिक दुवैको संलग्नता उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ । भारत सरकारले आनो स्रोतसाधन संरक्षण गर्दै नेपालको चुरे प्रति गिद्धे दृष्टि लगाउनु र सरकार पनि आनो पद जोगाउनको लागि शर्त स्वीकार्दै आउनुले यसमा विवाद सृजना भएको हो । यस मामलामा सरकार नीतिगत ढंगबाट ढुङ्गाखानी सञ्चालन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, अनुगमन, भौगोलिक मापदण्ड, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी तथा व्यवस्थापन, पारवहन, बिक्रीवितरण, बाह्य निकासी, खानी सञ्चालनको मोडल तथा नदीनाला र चुरे क्षेत्रको संरक्षणज आदि विषयवस्तुलाई समेट्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालमा अवस्थित ठूलाठूला ढुङ्गे पहाडहरूलाई पनि राष्ट्रको आर्थिक उपार्जनको एउटा मुख्य स्रोतको रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रा पहाडमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, फलाम, कोइलाका साथै युरेनियमसम्मका प्राकृतिक स्रोत र साधनका प्रशस्त भण्डार छन् । यिनलाई समयमै उत्खनन्, सङ्कलन र प्रशोधन तथा निकासी गरि देशले प्रशस्त आर्थिक लाभ लिनुपर्दछ । यस्ता कार्य गर्न सकेमा राष्ट्रले विकास निर्माणमा सजिलै आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न र व्यापारघाटासमेत घटाउन सक्छ ।
सरकारले राष्ट्रको विकासलाई तिब्रतर बनाउनका लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको खानी रहेको पहाडलाई भौगोलिक, वातावरणीय, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी खानी सञ्चालन गरेमा रोजगारी र राष्ट्रिय आयमा सकारात्मक सुधार आउँछ । उत्पादित लाई वस्तुलाई पतिस्पर्धी बनाई स्वदेशमै प्रयोग एवं छिमेकी राष्ट्र भारत, चीन, बङ्गलादेश, खाडी मुलुकलगायत अन्य धेरै देशमा निकासी गरेमा मुलुकले अधिक आर्थिक फाइदा लिनसक्छ । उत्खनन् गरिएका स्थानमा बासस्थान निर्माण, उद्योग कलकारखानाको विकास, वन विस्तार वा हवाई मैदान बनाउन सकिन्छ । नेपालले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जडिवुटीजन्य वस्तुको निर्यातबाट अधिक र निरन्तर आय सृजना गर्न सक्छ ।
नेपालले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सङ्कलन, उत्खनन तथा व्यवस्थापन मार्फत उपयोगिता, समानता र दिगोपन जस्ता आधार तयार गर्नुपर्छ । उक्त कार्यको थालनीमा ढिलाइ भएमा नदीनाला दोहनले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, अहिले धेरैले बिरोध गरि आरोप प्रत्यारोप भइरहेको अवस्थामा यसको सुनिश्चितता सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ । तर मुलुकको समग्र विकासमा प्रस्तावित कार्यक्रममार्फत संवेदनशील क्षेत्रलाई जोगाउँदै उपयुक्त नियम, कानुन, व्यवस्थापन र सुरक्षण सहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । अहिलेको बेथितिलाई मध्येनजर गर्दै सरकारबाट यसलाई उचित व्यवस्थापन हुँदा नेपालका लागि यो राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ । व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्ने वातावरणले देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्छ । यसमा सरोकारवाला निकायले समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।