-नन्दलाल खरेल
काठमाडाैँ, जेठ २८ गते । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा सहकारी उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । सर्वसाधारणको पहुँच रहेको बित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु पछिल्लो दिनमा झन भन्दा झन संकट ग्रस्त बन्दै गएकाछन् । गतआर्थिक बर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार देशभर ३० हजार ८७९ सहकारी संस्था छन् । ७३ लाख ३७हजार २५२ सेयर सदस्य छन् । यी सहकारीमा९४ अर्ब १२ करोड सेयर पुँजी छ भने चार खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड बचत परिचालन छ । चार खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड कर्जा प्रवाहभएको आर्थिक सर्वेक्षणको हिसाब छ । तर, सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभर २९ हजार ८८६ सहकारी छन् । यी सहकारीमा७३ लाख सात हजार ४६२ सदस्य छन् । कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड छ भने कुल बचत संकलन ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड तथा कुल ऋण लगानी ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रहेको छ । सहकारी क्षेत्र सर्वसाधारणको वित्तीय कारोबार गर्ने सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल हो । सहकारी संस्थाभित्र चरम बेथिति र भद्रगोल भएको छ । यद्यपि सरकारले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्नमा कुनै चासो भने देखाएको छैन ।
किन सहकारीहरु संकट ग्रस् बन्दै गए?कतै सरकारको गलतनीतिले त यसो भएको त होइन ? कि सहकारीले अनुचित ठाउँमा लगानी लगाएको हुनाले समस्या सिर्जना भएको हो ?यी सबै प्रश्नहरुको सुक्ष्म अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । सहकारी संकटग्रस्त हुनुको प्रमुख कारण सुशासनको अभाव हो । अर्को कारण सहकारी संस्थहरु मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तबाट बिचलित हुनु हो । पछिल्लादिनहरु आफ्नै संस्थाबाट पीडित हुनु परेको भन्दै सदस्यहरुको गुनासो बढ्दो छ । उनीहरु न्याय माग्दै सहकारी विभागर सम्बद्ध निकाय धाइरहेका छन् । न्याय नपाउँदा आम सर्वसाधारण पीडितहरु प्रणाली प्रति नै चरम अविश्वास गर्न थालेका छन् । शहरबजारमा रहेका नाम चलेका ठूला बित्तीय सहकारी नै सुशासनमा कमजोर हुनु अत्यन्त चिन्ताको विषयहो । अझ राजधानीमा धेरै ठूला–साना सहकारीहरुले लाखौं निक्षेपकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । कतिपय सहकारीहरु त बन्द भएका छन् भने सञ्चालकहरु फरार छन् । केही सञ्चालकहरु त खुलेआमहिडेका छन् । तर राज्य तथा नियामक निकायले पकडेर उनीहरुलाई कानूनी कारवाही गर्न सकेका छैन । उनीहरु दल तथा सत्ताको आडमा छातीफुकाएर हिडेका छन् । धेरै सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु कांगे्रस, माओवादी र एमालेका रहेका छन् ।
सहकारीको समस्या विकराल बन्दै गएपछि सहकारी विरुद्ध प्रहरीमा उजुरीका चाङ अनुसन्धानधान्नै नसक्ने गरी बढेको छ । सहकारीमाठगीको अवस्था भयावह देखिएको छ । फोन, फेसबुकदेखि प्रहरी कार्यालयमै गएर उजुरी गर्ने बढिरहेका छन् । सहकारी विरुद्धहजारौंको संख्यामा उजुरी परेको छ । पीडितहरुको संख्यालाखौं छ । सहकारीका सञ्चालकहरुमाथि सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघको नेतृत्वमा कारवाहीको माग राखी विरोध ¥याली काठमाडौंमा निकालिएको छ । तर रकम हिनामिना गरेर सहकारी सञ्चालकहरु भने विदेश भाग्नथालेका छन् । समस्या ग्रस्त घोषणा भइसकेका र अहिले समस्या देखिएका सहकारीसहितका सञ्चालकहरुको पासपोर्ट समेत रोक्का गर्न थालिएको छ । यो सकारात्मक कदम हो । कतिपय सञ्चालकहरु पासपोर्ट रोक्का गर्नु अघि नै विदेश भागिसकेको अवस्था छ । सहकारीको समस्यालाई फरक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ । प्रहरीले थुनेर मात्र यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । सहकारी विभाग, सिआइवी, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, सहकारी महासंघ सबै बसेर यसको एकमुष्ट समस्या समाधानको प्याकेज खोज्न अपरिहार्य छ ।
अत्यधिकनाफाकमाउने उद्देश्यले सहकारी सञ्चालकहरुले घरजग्गा लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर सहकारीले कुल कर्जाको कम्तिमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा प्रवाह गर्नुपर्ने विभागको निर्देशन छ । उत्पादन केन्द्रित क्षेत्र भन्नाले कृषि तथा वन पैदावर, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सिप आदिमा आधारीत व्यवसाय हो । तर यसको विपरित हुन गएको छ । सहकारीहरुले बैंकको जस्तो ग्राहक बनाएर चर्को ब्याजमा कारोबार गरिरहेका छन् । तर उनीहरुले कति रकम उठाइरहेका छन् ?कस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ? बचत कति सुरक्षित छ ?यी सबै कुरामा नियमन गर्ने र जिम्मेवारी लिने कुनै निकाय छैन । स्व– नियममा चल्ने भनेको संस्थाले सहकारी अभियान कमजोर बताइरहेका छन् ।
सहकारी ऐन अलपत्र परेको कारणले पनि सहकारीका सञ्चालकहरुले मनपरी गरेका छन् । सहकारी ऐन २०४८ खारेज गर्दै संसदले २०७४ मानयाँ सहकारी ऐन बनायो । केही प्रावधान तीन वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न छुट दिइयो । तर ऐन आएको पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि अधिकांश प्रावधान कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि कर्जा असुली न्यायधिकरण गठन गर्ने र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्थाग¥यो । ऐनकाती प्रावधान पनि कागजमै मात्र सीमित हुँदा सहकारी क्षेत्र उभो लाग्न सकेन । यस भित्रका विकृति र विसंगति झाँगिदै गए । सहकारी प्रति सर्वसाधारणको नकारात्मकप्रभाव पर्दै गएको छ । सहकारीका सञ्चालकहरुले कर्मचारीलाई समेत श्रम शोषण गरिरहेका छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड समेत पुरा गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीको बीमा समेत गरेका छैनन् । कतिपय सहकारीले त सरकारले तोकेको भन्दाबढी काम समेत लगाएको पाइएको छ ।
२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ बनेका छन् । सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा तीन तहका सरकारलाई नियमनको अधिकार दिइएको छ । उनीहरुले संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटनसम्मको अधिकार पाएका छन् । सहकारीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने उपल्लो निकाय सहकारी विभाग छ । तर, सहकारीहरुले उद्देश्य र नीतिअनुसार कार्य गरेका छन् या छैनन् भनेर अनुगमन र नियमन भइरहेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा चार खर्ब भन्दाबढी जम्माभएको छ । त्यो रकम कसरी र कुन रुपमा प्रयोग, लगानी भइरहेको छ भनेर नेपाल सरकारका नियमनकारी निकायतथा केन्द्रीय बैंकले हेर्दैनन् । यस्तै सहकारी सही क्षेत्रमा हिडाउन सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सहकारी नीति निर्देशन समिति छ । तर समितिले सहकारीका समस्या केलाएर ठीक नीतिनिर्माण गर्न सकेको देखिंदैन ।
देशभर सयौं सहकारी समस्याहरु छन् । जसमध्ये १२ सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सरकारकै हिसाबअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा १० हजार सर्वसधारणको १० अर्व डुवेको छ । समस्या ग्रस्त घोषित ओरियन्टल सहकारीमा मात्रै नौ हजार सदस्यको आठ अर्ब ४० करोड डुबेको छ । ६ सय ८९ जनाले अर्पाटमेन्ट बुकिङ्गका नाममा ओरियन्टल कोअपरेटिभका सहकारीका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतबाट ठगिएको दावी छ । सूचीमा प्रभु बचत तथाऋण सहकारी संस्था, स्ट्याण्डर्ड सेभिङ्गएण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ्गएण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ, कोहीनूर हिलएण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथाऋण सहकारी संस्था, चार्टड सेभिङ एण्ड को–अपरेटिभ, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ छन् । यी सहकारीलाई १८ असार ०७५ मा समस्या ग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।
पछिल्लो समय देशको राजधानीमाथुप्रै सहकारीहरुले आमसर्वसधारणको निक्षेप डुबाएका छन् । मुलुकभर ३६ शाखाविस्तार गरेको भक्तपुरको शिवशिखर सहकारीले मात्रै एक लाखनिक्षेपकर्ताको १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै हिनामिना गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौंको बुढानिलकण्डस्थितएकताबद्ध बचत तथाऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकले मिटरब्याज र घरजग्गामालगाएर निक्षेपकर्ताको आठ करोड भन्दाबढीडुबाएकाछन् । उक्त सहकारीकाकार्यकारी अध्यक्ष सहति ६ जनालाई पक्राउ गरी सिआईबीले अनुसन्धानथालेको छ । त्यस्तै गरेर काठमाडौंको गौतमश्री सहकारी संस्था, ललितपुर पुल्चोकको सुमेरु बचत तथाऋण सहकारी संस्था, सातदोबाटोको देउरालीबहुउद्देश्यीय सहकारी ललितपुरको लालीगुरास सहकारी, कुमारीपाटी स्थित पशुपती सहकारी, चुच्चेपाटीको एभर ट्रस्ट सहकारी, कान्तिपुर सहकारी, काठमाडौंको एविसी बचत तथाऋण सहकारी संस्थाबाटपनि चरम लापरवाही भएको घटना सार्वजनिक भएका छन् । यी संस्थाहरुमा मुख्य सञ्चालकहरु नबस्ने र तल्लो स्तरका कर्मचारीहरु मात्र भेटिने गरेको पाइन्छ । यिनीहरुले बचतकर्ताहरुलाई १५ दिनदेखि एक महिनामा ३ देखि ५ हजार मुश्किलले बचत फिर्ता गरेका छन् ।ठूलाबचतकर्ताहरुलाई यिनीहरुले आफ्नो लगानी जग्गामा परेका हुँदाआफूहरु अप्ठ्यारमा परेको बताउँदै आएकाछन् र पैसाको सट्टा जग्गा नै दिने भनेर बचतकर्ताहरुलाई अलम ल्याएका छन् ।
कतिबचतकर्ताहरुलाई जग्गै लिन्छु भन्दाजग्गाको मूल्यांकनभन्दा दोब्बर तेब्बर राखीबिक्रीवितरण गरी अर्को ठगीधन्दामच्चाएका छन् । यस्तो अवस्थामापनि सहकारी विभागले उनीहरुलाई केहि कारवाही गरेको छैन । कतिपय सहकारी सञ्चालकहरुले सहकारी विभागकामाथिल्लाकर्मचारीहरुलाई नै प्रभावमापारेको हुँदा कारवाहीनगरेको हो भन्ने आशंकागरिएको छ । कतिपय सहकारी, सहकारी सञ्चालकहरुले आफूले यति प्रतिशत निक्षेपकर्ताहरुको रकम फिर्ता गरिसकेको, धेरैलाई प्रभावमा पारी अनर्गल प्रचार समेत गरेको पाइन्छ ।
सरकार तथा नियामक निकायहरुले ठगी गर्ने सञ्चालकहरुको पासपोर्ट रद्द गर्ने, उनीहरुको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, उनीहरुलाई कठ घरमा ल्याएर अनुसन्धान गरी कारवाहीअगाडि बढाउने हो भने सहकारीले ठगी गर्दैनन् । तर राज्यबाटै उनीहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । अहिलेको राज्य सत्तादलाल पुँजीवादमा आधारित राज्य सत्ताले ठग, माफीया, तस्कर, बिचौलियालाई परिचालित गरी जनतालाई लुट्ने कार्य गर्दछ ।
देश संघीयतामा गए सँगै सहकारीलाई आकार अनुसार प्रदेश र पालिकामा पनि हस्तान्तरण गरियो । सहकारी सबैभन्दा बढी स्थानीय तहअन्तर्गत नै छन् । संघीय संरचनाको कार्यान्वयनले सहकारीको कार्यक्षेत्र विभाजन पछि सहकारी विभाग आफै अलमलिएको छ । नियमन निकाय कमजोर हुँदा सहकारीका नाममा ठगीधन्दा नै मौलाएको छ । सहकारी र लघुवित्तलाई सिद्धाएर, ठूलो बैंक र बित्तीय संस्थाहरुलाई पोस्ने काम राज्य स्तरबाटै भएको यससँग सम्बन्धित विज्ञहरुको बुझाइ छ । यो बुझाइमा धेरै सत्यता छ । बैंकहरुमा ठूलो पूँजीपति, दलाल, माफीयाहरुको लगानी भएको हुँदा उनीहरुको हित गर्न राज्य नै लागेको छ ।