काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लेखापरीक्षण अघि र पछिको नाफामा देखिँदै आएको ठूलो अन्तर नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। “वित्तीय विवरण प्रकाशन तथा लाभांश स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२” बुधबार सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी, पूँजीगत व्यवस्था र लाभांश वितरणमा कडाइ गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार नेपाल फाइनान्सियल रिर्पोटिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) अनुसार लेखांकन हुँदा देखिने कर्जा नोक्सानी रकम राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा कम भएमा सो रकम नियामकीय जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, ग्रेस अवधिको पूँजीकृत ब्याजबाट कायम भएको आवधिक कर्जाको ब्याज पनि त्यही कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
डिबेञ्चर तथा ऋणपत्र जारी गर्ने बैंकहरूले भुक्तानी कोष (क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ) मा आवश्यक अनुपातमा रकम राखेको छ वा छैन भन्ने प्रस्ट पार्नुपर्नेछ। अविमोच्य अग्राधिकार सेयरको लाभांश चालु वर्षको मुनाफाबाट मात्र वितरण गर्न पाइने र संचित मुनाफा वा अन्य कोष प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।
लाभांश वितरणका सन्दर्भमा विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई न्यूनतम पूँजी स्तरमा अतिरिक्त ०.५ प्रतिशत बढाउनुपर्नेछ। वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले भने पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क २०१५ र २०१८ अनुसार न्यूनतम प्राथमिक पूँजी कायम गरेपछि मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउनेछन्।
फाइनान्स कम्पनीले ६.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी र ११ प्रतिशत पूँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने लघुवित्त संस्थाहरूलाई ६.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी र ९ प्रतिशत पूँजी कोष कायम गर्नुपर्नेछ। बोनस सेयर वितरणका लागि कर प्रयोजनमा आवश्यक नगद लाभांश वितरणमा भने कुनै रोक नलाग्ने कार्यविधिले प्रष्ट पारेको छ।
गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न संस्थाहरूको पूँजी घटेमा फरक रकम पूँजीगत जगेडा कोषमा राख्नुपर्नेछ र सो रकम वा मर्जर सञ्चितिबाट लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर, मर्जर वा प्राप्तिबाट उत्पन्न शाखा नोक्सानीलाई भने नाफा–नोक्सान हिसाबमा देखाएर सो बराबरको लाभांश वितरण गर्न सकिनेछ।
यससँगै, ऋणपत्र र अपरिवर्तनीय सेयरको भुक्तानी समायोजन कोषमा रहेको रकमलाई पूँजी समायोजन कोषमा सारेर बोनस सेयर वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। संस्थापक सेयरमा लगानी सीमा पनि तोकिएको छ— कुनै बैंक/वित्तीय संस्थामा चुक्ता पूँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म र अन्यमा १ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाइनेछ। लघुवित्तमा भने २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिनेछ। सीमा नाघेमा नगद वा बोनस लाभांश रोक्का हुनेछ।
यसबाहेक नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएका संस्थाहरूलाई २५ प्रतिशतसम्म संस्थापक सेयर लगानी गर्न छुट दिइएको छ।