एमसीसीको क्वारेन्टाइनमा सरकार

नन्दलाल खरेल

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको अमेरिकीको सहयोग परियोजनाकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार सेप्टेम्बर ९ मा आउने भएपछि नेपाली राजनीतिमा एमसीसीको बहस थप तरङ्गीत भएको छ । एमसीसी अमेरिकाको वैदेशिक सहायता गर्ने एजेन्सी हो । यसले अतिकम विकसित राष्ट्र र विकासोन्मुख राष्ट्रमा आर्थिक वृद्धि गर्ने, गरिवी घटाउने र सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ बाहिरी आवरणमा । भित्री आवरणमा के राखेको छ भन्ने कुरा गरिव मुलुकका शासकहरुले धेरैले चाल पाउँदैनन्, कतिले चाल पाएर पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा आँखा चिम्लने परिपाटी धेरै पहिलेदेखि विकास भएको छ । यसको स्थापना अमेरिकी कांग्रेसले सन् २००४ मा गरेको थियो । यसले हाम्रो देशमा भने सन् २०११ देखि चासो दिएको हो । सन् २०१४ मा एमसीसी आफ्नो कार्यक्रमको लागि ‘योग्य’ भने र नेपाललाई छनौट गरेको थियो । यसपछि नेपालको निरन्तरताको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसी मार्पmत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान गर्ने निर्णय गरेको हो । यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ । यसरी एमसीसीको परियोजना ६३ करोड अमेरिकी डलर लगानी हुदैछ ।

दुई तिहाई नजिकको कम्युनिष्ट सरकारको पालादेखि वर्तमान गठवन्धन सरकार सम्म आइपुग्दा पनि एमसीसी सम्झौताले नेपाली राजनीतिमा ठूलो बहसको विषय बनेको छ । ठूलै प्रयासको बावजुत पनि ओली कम्युनिष्ट सरकारले पार्टीको आन्तरिक किचलोको कारण एमसीसी संसदबाट पास गराउन सकेन । गठबन्धन सरकारका नाइके प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले सत्तारुढ दलको बैठकमा एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गराउने विषय प्रवेश गराएका छन् । प्रधानमन्त्रीको तर्क छ एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकार माथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्न गई नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्छ । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने तत्काल यो अमेरिकी परियोजनाको सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा छैन । सम्झौता अघि बढाउँदा विवाद बढ्न गई बडो मेहनतले प्राप्त गरेको सत्ता नै गुम्न सक्ने खतरा आउन सक्ने उनीहरुको तर्क छ । ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले एमसीसी हुबहु कार्यान्वयन गर्न नहुने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । खनाल अहिले एमाले फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा छन् ।

यो आलेख एमसीसी के हो ? कुन कुन आयोजनाहरु बन्नेछन् एमसीसी अन्तर्गत ? कसको पालामा भएको हो एमसीसीको टाइम लाइन ? एमसीसीका कस्ता किसिमका सर्तहरु छन् ? के एमसीसी सम्झौता सैन्य अखडा कायम गर्ने अमेरिका षडयन्त्र हो ? कतै एमसीसी इन्डोपेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको त होइन ? एमसीसी संसदबाटै अनुमोदन किन ? के एमसीसी सम्झौता नेपलाको सार्वभौमिकता विरुद्ध छ ? किन नेकपाको दुई तिहाई नजिकको सरकारले यसलाई अनुमोदन गर्न सकेन ? गठबन्धन सरकारको पूर्णता नपाइँदै किन आउँदै छन् एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालको भ्रमणमा ? यी सबै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु अपरिहार्य छ ।

अघिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा सन् २०१७ मा अमेरिकाले एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई ५७ अर्ब रुपैया प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । जलविद्युत विकासका लागि दिइने यो सहयोग सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । अमेरिकी संसदबाट पारित भएर आएको यो सहयोग ग्रहण गर्ने सम्झौतालाई नेपालको संसदले पनि पारित गर्नु पर्ने शर्त छ । एमसीसी सम्झौता नेपालको आन्तरिक कानूनभन्दा यो माथि हुने व्यवस्था छ । त्यो ज्यादै खतरनाक कुरा हो ।
कस्ता कस्ता आयोजना बन्नेछन् एमसीसी अन्तर्गत यसबारे केहि चर्चा गरौं । सम्झौता अनुसार ४०० केभी क्षमताको ३ सय १२ किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । यस अन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यु बुटवल, न्यु बुटवल–न्यु दमौली, न्यु दमौली रातामाटे (नुवाकोट), रातामाटे हेटौडा र रातामाटे लप्सीफेदी (काठमाडौं) प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ । रातामाटे, दमौली र बुटवलमा ३ वटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरु निर्माण हुनेछन् । प्रसारण लाइनअन्तर्गतका आयोजनामा करिव ४० करोड डलर खर्च गरिनेछ । यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चन्द्रोटा–भालुवाड–लमही शिवखोला ९९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्नेछ । एमसीसीका कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने सुरुमा भालुवाङ–लमही २७ किलोमिटर सडक पाइलट परियोजनाका रुपमा निर्माण गरेपछि बाँकी सडक निर्माण अघि बढाउनेछौं । उनका अनुसार अत्याधिक पेभमेन्ट रिसाइकलिङ प्रविधिको प्रयोग गरी पहिलाको पिच खेर नजाने गरी सडक मर्मत गरिनेछ । प्रसारण लाइन आयोजनाबाट २ करोड ३० लाख जनता र सडक स्तरोन्नतिबाट ९ लाख हजार जनता लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन बाहेक अध्ययन सर्तहरु के के छन् । त्यसको पनि केहि संक्षिप्त चर्चा आवश्यक छ । नेपाल सरकारले आन्तरिक पूर्वसर्त पूरा गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने गरी एमसीसीका आयोजना ५ वर्षको अवधिमा सम्पन्न हुनै पर्ने । अनुदानको म्याद त्यसभन्दा नथपिने । एमसीसी कार्यान्वयनमा अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदान दिने, नेपालले थप १३ करोड डलर लगानी गर्नुपर्ने । एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत प्रसारण आयोजनालई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने र सो अनुरुपको आयोग गठन गर्नुपर्ने नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पिआइए) गर्नुपर्ने । बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा भारतपट्टिको भाग भारतले निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि ऊसँग सहमति गर्नुपर्ने । आयोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था नेपालले गर्ने । एमसीसीले दिएको रकमको लेखापरीक्षण गर्ने संस्था एमसीसीले स्वीकृत गरेको र अमेरिकाको इन्स्पेक्टर जनरलको सूचीमा रहेको लेखापरीक्षकले गर्नुपर्नेछ । तर, एमसीसीको नेपाल कार्यालय एमसीसी नेपालको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने विषयलाई यसले रोक्दैन । ठेक्काको काम अमेरीकी कम्पनीलाई नै काम दिनुपर्ने कुनै प्रावधान छैन ।
एमसीसी परियोजना विकासका विरुद्ध गरिवीका विरुद्ध लड्ने योजना बताएपनि यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतीकै अंगभित्र पर्दछ । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एमसीसीलाई जुन २०१९ मा इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) को अङ्ग रहेको घोषणा गरेर एमसीसीको आवद्धता स्वतः नै सैन्य गठबन्धनमा सम्मिलित हुने हो भन्ने सन्देश दिएका थिए । त्यस्तै काठमाडौस्थित अमेरिकी राजदुतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले २७ डिसेम्बर २०१९ मा एमसीसी अमेरिकाद्वारा विशेष प्राथमिकताकासाथ डिजाइन गरिएको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको बताएका छन् । यसैगरी १० फेब्रुअरी २०१९ मा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एलिस वेल्सले एमसीसी अभिन्न अङ्ग रहेको बताएकी थिइन । यी सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै नेपालले यस्तो खतरनाक परियोजनालाई संसदबाट स्वीकृत गर्नु हुदैन ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेर मन्त्रीपरिषद पूर्णता पाउन नभ्याउदै एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल आउनुको रहस्य देउवा सरकार जसरी पनि एमसीसी पास गराउने योजनामा छ । गठबन्धनका अन्य घटकहरु मुख्य गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई ठूलो दवाव रहन गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमा नरहने अवस्था आएपनि यी दुई घटकहरुले यसलाई अनुमोदन गराउने कुरामा लाग्नु हुदैन । यदि सत्ता बचावटका लागि यो एमसीसी अनुमोदन गरे यी दुवै पार्टीहरुको अस्तित्व सधैका लागि नामेट नहोला भन्न सकिन्न । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष बीच पनि यो विषयमा उनीहरु एक ठाउँमा आउने सम्भावना छ । भोलीका दिनमा यो गठबन्धन तोडिन गई शेरबहादुर र ओलीको बीचमा फेरि सत्ता समिकरण नहोला भन्न सकिन्न । एमसीसीको क्वारेन्टाइनमा सरकार फसिसकेको छ । हिजोका दिनमा यिनीहरु एमसीसी परियोजनबाट ठूलै रकम बुझिसकेका हुनाले अहिले बाध्यात्मक परिस्थितिको मोडमा रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

एमसीसी परियोजनामा आम नेपालीको विरोध छ । धेरै बुद्धिजीवि विश्लेषकहरुले पनि यसले नेपालको स्वाधीनता कमजोर बनाउने निष्कर्ष निकालेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली एमसीसीको पक्षमा भएपनि त्यहाँ भित्रका थुप्रै नेता कार्यकर्ता यसको विरोधमा छन् । नेपाली काँग्रेस भित्र एमसीसीको खासै विरोध छैन । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका धेरै नेताहरु यसको विरोधमा छन् भने त्यसभित्रका उपल्लो नेताहरु बुदाहरु संशोधन गरेर पारित गराउने कुरामा लागेको बुझिन्छ । तर अमेरिका बुदाहरु संशोधन गरेर पारित गराउने कुरामा सहमत छैन । अर्को सत्ता घटक जनता समाजवादी पार्टी केहि मौन भएपनि एमसीसीकै पक्षमा छ । चित्रबहादुर केसीको पार्टी भने एमसीसीको विरोधमा छ । थुप्रै साना पार्टीहरु तथा विभिन्न समूहहरु एमसीसीको विरोधमा छन् । नेत्रबहादुर चन्द्र ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेको छ । उक्त पार्टीले भनेको छ ‘नेपाल अमेरिकी सैनिक गठबनधनमा धकेलिदै छ । एमसीसी सम्झौता सैन्य अखडा कायम गर्ने अमेरिकी षडयन्त्र हो ।’ एमसीसी परियोजना ग्लोबल टेन्डर गरेपनि उक्त ठेक्का अमेरिकी कम्पनीले नै पाउनु पर्ने परियोजनाको कार्य सम्पादन गर्दा सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा सम्झौता नै अन्तिम हुने (नेपालको कानून अन्तिम नहुने) र सो परियोजना सम्पन्न गर्दा भारतको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । पछिल्लो प्रावधानले नेपाललाई भारतको सुरक्षा हाताभित्र कैद गरेको छ । नेपालको कानून निष्क्रिय पारेको छ र ग्लोबल टेन्डर भन्ने तर अमेरिकालाई नै ठेक्का दिने निर्णयले नेपालको स्वतन्त्र निर्णयलाई कुठित मात्र गरेको छैन । सुरक्षा खतरा समेत जोडिएको छ ।
अन्त्यमा विश्वको एक मात्रै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई चुनौती दिने पोजिसनमा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन पुगिसकेकोे छ । विश्वका अन्य मुलुकमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने होडबाजीमा चीनसमेत सामेल भइसकेको छ । यो अवस्थामा नेपालले कुटनीतक सन्तुलन गुमायो भने भोलि जे पनि हुनसक्छ । नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल भएको चीन देख्न समेत चाहँदैन । एमसीसी सहयोग इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अंग यदि हो भने नेपाल विश्व कुटनीतीको गम्भीर मोडमा आइपुगेको प्रमाणित हुन्छ । त्यसैले यो मामिलालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ । अमेरिकी सरकारले होस वा अरु कुनै सरकारले दिने सहायता लिने कि नलिने भनेर नेपाल आपैmले निर्णय गर्ने हो । कुनै पनि सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामा आच आउँछ भने त्यस्तो सहयोग मुलुकले लिनु हुँदैन । बरु हामी गुन्द्रुक र ढिडो खानु पर्छ । मिठी खाने र छिटो समृद्ध बन्ने बहानामा सार्वभौमिकता कदापी बेच्नु हुँदैन ।
खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन् ।