अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफू अन्याय परेको कुरा सहजरुपमा राख्न सक्ने निकायको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ

    सन्दर्भ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३२औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 

 तोमनाथ उप्रेती
अपाङ्गता भन्नाले शरीरका अङ्गहरूमध्ये कुनै पनि एक अङ्ग सामान्य अवस्थामा नरहनु हो ।सामान्य भाषामा भन्ने हो भने हात खुट्टा वा शरीरका कुनै महत्त्वपूर्ण अङ्गले काम गर्न नसक्नु भन्ने बुझिन्छ ।अपाङ्ग मानिस आफैले चाहेर वा रहरले हुने होइन । यो जन्मजात वा कुनै दुर्घटना अथवा कुनै विपत्तिको कारणले हुने हो ।हाम्रो समाजमा अशक्त मानिसहरू र उनीहरूका परिवारलाई आर्थिक र सामाजिक जीवनबाट धेरै तरिकाले बहिष्कार गरिन्छ। उनीहरूलाई समाजिक कार्यमा सहभागी गराइदैन।यस्तो हुनु भनेको सामाजिक सचेतनाको कमी हो।नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पक्षीय राष्ट्र हो।नेपालको संविधान–२०७२ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार लगायत आधारभूत कुराहरू मौलिक हककै रूपमा उल्लेख छन् । सरकारले विभिन्न समयमा यस सम्बन्धी विभिन्न नीति, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका लगायत दस्तावेज ल्याउने गरेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसलाई राजनैतिक अधिकारका रूपमा समेत स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्।यी सबै व्यवस्थाका बावजूद पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आप्mनो हक, अधिकार तथा सेवा–सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् ।
आज ३ डिसेम्बर, २०२३ अर्थात् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३२औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस।यसै सन्दर्भमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि उक्त लिखित दस्तावेज तथा प्रतिबद्धतालाई कत्तिको कार्यान्वयन गरिरहेको छ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति सबै तहका सरकारहरूले देखाइरहेका छन् कि छैनन् अझै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू के के छन् आगामी दिनमा के कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ यी यावत् प्रश्नको जवाफ खोज्दै यो विशेष दिनमा हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुपर्छ । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामलकू सिद्धान्तका आधारमा विभेदरहित, आर्थिक समानता, समृद्धि र न्यायपुर्ण समाजको निर्माण गर्ने अपेक्षा गरेको छ। संविधानको समानताको हकमा सामान्य काननको प्रयोगमा अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव गरिनेछैन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि काननू बमोजिम विशषे व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गतर्ग अपाङ्गता भएका र आर्थिकर्थि रूपमा विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा र दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट काननु बमोजिम निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ ।त्यस्तैगरी धारा ३९ मा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई राज्यबाट विशषे संरक्षण र सुविधा पाउनेहकको व्यवस्था रहेको, धारा ४२ मा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपुर्वक जीवनयापन गर्न पाउनेर सार्वजनिक सेवा तथा सविुधामा समान पहुँचको व्यवस्थाको साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सरुक्षामा काननु बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउनेहकको व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्तीकरण गरी नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराई स्वावलम्वी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सनिुशिच्चत गर्न,अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७ कार्यान्वयनमा रहेको छ । त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मर्यादित र आत्मनिर्भर जीवनयापनका लागि आर्थिक एवम सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्य सहित पन्घ्रौं आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यमा अपाङ्गतामैत्री विद्यालय लगायतका सार्वजनिक स्थलमा सुरुक्षित, समावेशी र सर्वसुलभ पहुँचको विषय समावेश गरी कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ ।नेपाल पक्ष भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि०,२००६ लाई नेपालले २००९ मा अनुमोदन गरिएको, एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको इन्चोन रणनीति ९२०१५–२०२२० कार्यान्वयनमा रहेको र विश्व अपाङ्गता सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र प्रोटोकलमा अनुमोदन गरिसकिएकोल नेपालको अपाङ्गता क्षेत्रप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शारीरिक अङ्ग वा प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाइको आधारमा दश वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ ।अपाङ्गता परिचय पत्र प्रदानको लागि गम्भिरता एवम अशक्तताको आधारमा चार क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी पर्णू अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गतालाई सामाजिक सरुक्षा भत्ता राज्यबाट उपलब्ध हुदैआएको छ ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आरक्षणको व्यवस्था, क्षमता विकास कार्यक्रम र सहायक समाग्री वितरण लगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञचलन गरिएको छ । अपाङ्गताका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न, संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँन, राज्यका तीनवटै तहमा अपाङ्गतामैत्री शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न, तीन तहका सरकारबाट तर्जुमा हुनेयोजना, नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट अपाङ्गता समावेशी बनाई उनीहरुको सशक्तीकरण गरी समृद्ध न्यायपुर्ण समाजको स्थापना गर्न आवश्यकता देखिएको छ ।
राज्यका विभिन्न संरचना तथा निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता र प्रतिनिधित्वमा सुधार हुँदैआएको अवस्था विधमान छ । राजनीतिक क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिताको अवस्था प्रतिनिधि सभामा एक जना र राष्ट्रिय सभामा चार जना रहेको छ।त्यसगर निजामती सेवा लगायत विभिन्न सरकारी तथा सार्वजर्व निक सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता बढ्दैगएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि भएका नीतिगत, काननी व्यवस्था र सञ्चालित कार्यक्रर्यमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व, सहभागिता, विद्यमान स्रोत साधनमा पहुँच आदिमा बृद्धि हुँदैगएको छ । साथै जीविकोपार्जन, उद्यमशीलता र रोजगारीमा समेत सहभागिता भएको अवस्था छ।
मुख्यतः शरीरको ज्ञानेन्द्रिय वा आंगिक प्रणालीमा आएको कार्य सिमितता, अवरोधले सृजना गरेको सहभागीताको वञ्चितिकरण र विभेदजन्य अवस्थाले सृजना गरेको सामाजिक वहिस्कारले मानिस अपांगताको अवस्थामा रहेको हुन्छ । यिनै अवस्थाले जन्माएको वा उत्पन्न असरवाट वनेको वातावरणलाई अपांगता मान्न सकिन्छ । यसर्थ यस्तो वातावरणमा रहेका व्यक्तिहरुलाई अपांगता भएको व्यक्ति भनिन्छ । अझ सवैले सरल तरिकाले वुझ्ने गरी भन्नुपर्दा शरीरको कुनै अंगले कार्य गर्न नसक्नु वा निष्कृय हुनु नै अपांगपन हो । अपांग शव्दले मानिसका शरीरको कुनै अंग गुमेको वा विछिप्त भएको भनेर भन्न र वुझ्न पनि सकिन्छ । नेपाली वृहत शब्दकोषमा हेर्ने हो भने हात गोडा भााच्चिएको, शरीरको कुनै भाग विकृति भएको, विकलाङ्ग भनिएको पाउन सक्छौं । यसलाई वुझ्ने सामाजिक दृष्टिकोण भने अर्कै रहेको छ । जनचेतनाको कमी र धार्मिक अन्धविश्वासलाई आगाल्नेहरुले पुनर्जन्मको पापको फलको रुपमा पनि अपांगताई लिइरहेको तितो सत्य हाम्रो समाजमा पाउन कठिन छैन । जीवनयापनकै कुरा गर्नुपर्दा दलित र गरिव परिवारमा हुने अपांगता भएका नागरिकहरुले धेरै दुःख र चुनौतीको विचमा रहेर वााच्न वाध्य थियो र छ पनि । लैगिंक हिसावले हेर्ने हो भने पनि अपांगता भएका महिलाहरु अझै पनि हिंसाको चपेटावाट मुक्त हुन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण हो सही कानून नहुनु र वनेका केही निती, नियमहरु पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु । यसले गर्दा अपांगता भएका नागरिकहरु समाजमा निकै कष्टकर र अपमानित जीवन गुजारा गर्न वाध्य भएका छन् । उनीहरुलाई हरेक अवसरवाट वन्चित गराएको छ । साथ सहयोगको अलावा राज्य र समाजवाट अपमानजनक र अमर्यादित शब्दहरुद्धारा संवोधन गरिएको हुन्छ । अन्तरनिहीत क्षमता र उसका सीपको अवमुल्यन, व्यक्ति, परिवार वा समाजमा देखा पर्ने नकरात्मक सोच र अपांगता भएका व्यक्ति स्वयंभित्र पैदा भएको निराशा र हिनताको भावनाले गर्दा समस्या पैदा भएको हो । अपांगहरुलाई पनि अन्य नागरिकहरु जति नै वरावरी रुपले प्रस्तुत गर्दै उनीहरुको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने सोच नेपालको पहिलो कानून मुलुकी ऐन संगसंगै आएको हो तर, यस विषयमा विस्तृत ऐन भने ०३९ सालमा मात्र आएको थियो । वि।स।०३९ सालदेखी अहिलेसम्मको सेरोफेरोमा आइपुग्दा यी ऐन तथा नियमावली केवल कागजी रुपमा मात्र सिमित रहन पुग्यो । कानूनको मर्म अनुसार अपांगता जीवन गुजारिरहेका मानिसहरुले सेवा सुविधा र अवसरहरु प्राप्त गर्न सकेनन् । यदि त्यतिवेलाका नियमहरु कार्यान्वयन भइदिएको हुन्थ्यो भने समग्र अपांगहरुको जीवनमा आमूल परिवर्तन भइसक्थ्यो । यो कुरामा कसैको भिन्न मत नहोला सायद । कानूनको वारेमा अपांग व्यक्तिहरु अनविज्ञ हुनु र नियमावलीमा छरिएर रहेका कानून संकलित नहुँदा सेवा सुविधा लिनवाट अपांगता भएका व्यक्तिहरु वन्चित हुनु परेको कुरा हामी आँकलन गर्न सक्छौं ।
हाम्रो समाज अपाङ्गताका दृष्टिले धेरै नै पछौटे अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यहाँका कैयौं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट पनि बन्चित छन् । गास बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्ता अतिनै न्यूनतम आधारभूत पक्षहरू पनि उनिहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । हाम्रो सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केही भत्ता दिएर सामान्य जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्न खोजेको छ । तर त्यस्तो रकम परिवारका संरक्षक वा सदस्यहरूले आफू खुशि खर्च गर्ने अझै भनौं दुरुपयोग गर्ने तर सो अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई न्यूनतम मानवीय व्यवहारसम्म नगर्ने गरेको अवस्था पनि छ । विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्दा अपाङ्गता भएका पुरूषको तुलनामा महिला धेरै गुणाले पीडित गराइएका छन् । शोषण विरुद्धको हक हाम्रो संविधानले मौलिक हककै रुपमा स्थापित गरेको भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घरपरिवारका सदस्यहरूबाट प्रताडित र शोषित छन्। उनिहरूको यो दुर्दशा देखेर पनि समाज मौन प्राय छ किनभने समाजले पनि निमुखाभन्दा बलियाबाङ्गाहरूकै पक्ष बढि लिने गरेको पाइन्छ ।
अपाङ्गता भएको व्यक्तिले सहजरुपमा न्यायमा पहुँच राख्न सकेको हुँदैन। उसका पक्षमा बोल्ने समाज र यसको नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू पनि हुँदैनन्। हरेक व्यक्ति वाह्य शोषणबाटभन्दा आन्तरिक अन्यायबाट बढि पीडित हुने गर्छ । अव्यक्त पीडाबाट ग्रसित व्यक्ति मानसिक रुपमा पनि धेरै कमजोर हुन्छ व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासका लागि चाहिने न्यूनतम र आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू पनि उसले पाएको हुँदैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता परिवारमा बाहिरबाट देख्दा राम्रो देखिने तर वास्तविक भोगाई निकै कठिन हुन्छ । अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउन नसक्ने व्यक्तिहरूको कमजोरीको दुरुपयोग हुने अवस्था यस्तैयस्तै नै हुन्छन् । अपाङ्गता भएका सन्तानहरूको पालनपोषणका रुपमा विभिन्न खर्चभएको देखाउने र समाज तथा राज्यका विभिन्न निकायबाट प्राप्तहुने सुविधाहरू आफूले प्रयोग गरिदिने र धेरै परिवारमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई सो बारेमा कुनै जानकारी नै नदिने अवस्था रहेको पाइएको छ ।
सर्वप्रथम परिवारले रक्षा गरिनु पर्ने अपाङ्गता भएको व्यक्ति सोहि परिवारबाटै ठगिँदा उसको अन्यायको उपचार कुन निकायले दिनेरु विकसित मुलुकहरूमा भए त राज्यले संरक्षण प्रदान गर्न सक्ला हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यस्ता कुराहरूको अपेक्षा गरियो भने हास्यास्पद मात्र हुनेछ । आम नागरिकहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने राज्यबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले ठुला ठूला अपेक्षा राखे भने के होला सोँचनीय कुरा हो ।
हाम्रो समाजमा साङ्ग र अपाङ्गता भएका सन्तानहरूलाई गरिने फरक व्यवहार अनौठा किसिमका हुन्छन् । उदाहरणका लागि एउटा परिवारमा दुई छोरा एउटा साङ्ग र एउटा अपाङ्गता भएको छन् भने शिक्षा दिने बेला अपाङ्गता भएका सन्तानलाई साङ्ग सरहको विद्यालयमा पठन पाठनको व्यवस्था मिलाइएको हुँदैन । उसलाई कसैले च्यारिटीमा सन्चालन गरेको शिक्षण संस्था जहाँ कुनै आर्थिक व्ययभार पर्दैन त्यसखाले ठाउँ खोज्दै हिँडिन्छ । तर साङ्ग सन्तानलाई भने भरमग्दुर लगानी गर्न कसैको सहयोगको अपेक्षा गरिएको हुँदैन ।
राज्यको कमजोर उपस्थिति, केही भ्रष्ट मानसिकताका कर्मचारी वा राज्यका प्रतिनिधिहरूको ठालुवादि सामाजिक चिन्तन जस्ता कुराले गर्दा हाम्रो जस्तो देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सधैजसो अन्यायमै बाँचिरहन बाध्य रहेका छन् । राज्य यदि लोककल्याणकारी बन्ने हो भने त्यस्ता अन्यायहरूको अन्त्य गरिनु पर्छ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जुन परिवारमा अन्यायपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य पारिएका छन्।उनिहरूलाई त्यस प्रकारका अन्याय र अत्याचारबाट उन्मुक्ति दिलाइनु पर्छ । समाजको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू पनि ठालुहरूको पक्षमा मात्र बोल्ने प्रवृत्तीको अन्त हुनु पर्छ । घरपरिवारबाट यदि कोही अपाङ्गता भएको व्यक्ति पीडित छ भन्ने लागेमा समाजले त्यसका विरूद्ध बोलिदिनु पर्छ । राज्यले यस्तो अन्यायका विरुद्ध सशक्त कार्वाहीको व्यवस्था समेत गर्नु पर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफू अन्याय परेको कुरा सहजरुपमा राख्न सक्ने निकायको व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्छ । यसरी सबैभन्दा नजिकबाट ठगिने प्रवृत्तीको अन्त्य जबसम्म राज्य र समाजबाट गर्न सकिन्न तबसम्म लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना पनिगर्न सकिँदैन ।
नेपालको कुल जनसंख्याको करिव १२ प्रतिशत अर्थात ३० लाखको हाराहारीमा रहेका अपांगहरुमध्ये प्रायः अरुको सहारामा वााच्नुपर्ने र साँझ विहानको छाक टार्नुपर्ने विवशता हाम्रो आाखा सामु छर्लङ्ग छ । यस्तो किसिमको अवस्था वर्षौं अघिदेखि विद्यमान छ । जसको प्रमुख कारण यस्ता समूह र वर्गहरुको लागि प्राथमिकताका साथ कानूनको निर्माण नहुनु हो
अपांग समस्या समाधानका लागी प्राथमिकताको आधारमा सरकार अगाडी वढेको पाइदैन । भएका निती नियम र कानून पनि टाठा वाठाहरुका लागी मात्रै हो भन्नु तल्लो तहका सर्वसाधारको मष्तिस्कमा परिरहेको छ । नेपालमा अपांगता शशक्तीकरण र मानवअधिकार रक्षाको लागी कानूनी व्यवस्थाको जरुरी छ । अहिले जसरी अधिकारका कुराहरु भइरहेका छन् विल्कूल गलत ढंगवाट भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । मानवअधिकारभित्र अपांगता भएका व्यक्तिहरु अटिरहेको हामी पाउँदैनौ । अपांगता अधिकारको नाममा उसको मानवअधिकार गायव हुँदै गएको स्थिती छ । अपांगताको क्षेत्रमा क्रियाशिल सरकारी तथा गैरसरकारी संघ÷संस्था, स्वयं अपांगता भएका व्यक्तिहरुले आवाज उठाउनुपर्छ ।
अहिलेसम्म नेपालको कानूनी इतिहासमा अपांग सम्वन्धी वनेका कानूनको अध्ययन गर्ने हो भने केलव हात्तीको देखाउने दाँतको रुपमा मात्रै कानुन रहेका छन् । हुन त कुनै वर्ग वा समुदायको विकासका लागि दुईवटा विषय मुख्य हुन्छन्, राजनीति र कानूनी तत्व । जव राजनैतिक प्रतिबद्धता हुँदैन तब स्पष्ट कानून बन्न सक्दैन । स्पष्ट कानुन नभएको अवस्थामा कुनै नीति र कार्यक्रम वन्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले अहिलेसम्म अपांगताको कुनै तथ्याङ्क छैन । राज्य व्यवस्था संचालन गर्नेहरुको उदासिनताकै कारणले गर्दा अहिलेसम्म अपांगताको यकिन तथ्यांक नभएको दावाका साथ भन्न सकिन्छ ।
अपांग सशक्तिकरणको नाममा खुलेका विभिन्न संघ÷संस्थाहरु शहरी र सुविधा सम्पन्न ठाउँमा केन्द्रित हुनाले वास्तविक अपांगहरु यसवाट लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन्। लाग्छ यसमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको दोष छैन राज्यको फितलो र अस्पष्ट नीतिले नै यो समस्या जन्माएको हो । वाध्यकारी कानून निर्माण नगर्नु ठूलो भुल हो । कानूनको वर्तमान स्थितीलाई हेर्ने हो भने अपांगता भएका नागरिकका लागि अन्तराष्ट्रिय महासन्धी नेपालले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ । तर, अपांगता भएका व्यक्तिहरु खुलेर समाजमा जीउन सक्ने दरिलो आधार छैन।
विभिन्न राष्ट्रहरूका अपांगता भएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी व्यवस्था त्यहाँको संविधान मानवअधिकार सम्बन्धी कानुन तथा समानता सम्बन्धी कानुनअन्तर्गत राखिएका हुन्छन् । पछिल्ला समयहरुमा अपाङगता भएका व्यक्तिहरूबारे विशेष कानुन पनि बनेको पाइन्छ ।
अपाङगता भएका व्यक्तिहरूको लागि फिलिपिन्समा घोषणापत्र जारि नै गरिएको छ भने अष्ट्रेलिया तथा हङ्गकङ्गमा मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत अपाङग व्यक्तिहरूबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाका समान अधिकार आयोगले अपाङगहरूमाथि हुने भेदभावका मुद्धा हेर्ने र अपाङगता भएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी नीतिहरू बनाउने गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा विगतका संविधानमा पनि राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरूअन्तर्गत अपाङगहरूको हक हितका विषयलाई समावेश गरिएको पाइन्छ । तर प्रयास र प्रयोगको तुलनामा नेपाललाई हेर्ने हो भने राज्यले अपाङगहरूमाथि गर्ने व्यवहार कानुनले तोकेको भन्दा धेरै पछाडि देखिन्छ । राज्यको कमजोर इच्छाशक्ति, साधनस्रोतको अभाव उत्तरदायित्वबोधको अभाव, आफ्ना नीतिनियम योजना र अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शिथिलता जस्ता कारण अपाङगता भएका व्यक्तिहरूमाथिको दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन र उनीहरूको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको समेत अभाव देखिन्छ उनीहरूको दैनिक जीवनका संलग्नता, उपयोगका साधन स्रोत एवम् स्थलहरू पनि पहुँचयोग्य हुनु जरुरी छ । उनीहरूका लागि अलग्गै विशेष ऐनको आवश्यकता पनि तडकारो देखिन्छ । अपाङग भएका व्यक्तिहरूप्रतिको सामाजिक धारणा बदल्न राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन नागरिक समाज बुद्धिजीवि तथा प्रेसले समेत आम जनमानसमा सचेतना फैलाउदै आ–आफ्नो ठाउँबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विभिन्न देशमा प्रचलित हक अधिकारबाट नेपाली अपाङगता भएका व्यक्तिहरू पनि बञ्चित नहुन भन्नेमा सचेत र संयम हुनु पर्दछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानवअधिकारको सम्मान गर्नु सबैको दायित्व हो ।
मानवीय नाताले भने पनि यदि साँच्चिकै आप्mनो पदीय दायित्व र जिम्मेवारी आत्मसात् गर्ने हो भने यस्तो अवस्था हुने थिएन । हाम्रै परिवार, गाउँ–टोल, समुदायमा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा व्यक्तिहरूको निम्ति समयमा नै केही ठोस, दिगो तथा उपलब्धिमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले उनीहरूको जीवनयापन सहज बनाउँछ । उनीहरूको लागि नयाँ–नयाँ अवसर सिर्जना हुनसक्छ ।
यसबाट परिवारलाई मात्र नभई समाज र देशकै उन्नतिमा टेवा पुग्छ । यस्तो सोच राखेर अगाडि बढ्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ऐन र नियमावली केही हदसम्म कार्यान्वयन हुनेथियो । पालिकाहरूले कम्तीमा आप्mनो क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या, प्रकार, अपाङ्गताको प्रकृति, गाम्भीर्य, उमेर, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक लगायत स्थितिको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन गरी प्रोफाइल तयार गर्ने प्रत्येक पालिकामा अपाङ्गता परामर्श तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने ,अति अशक्त तथा अशक्त, अपाङ्गता भएका र तीन वर्ष मुनिका र विद्यालय जान नसकेका अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि घरमा आधारित शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
समस्या
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको एकिकृत तथ्याङ्कको अभिलेख तयार नहुन,अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्न,सवै तहमा भौतिक संरचनाहरु अपाङ्गतामैत्री नहुन,विभिन्न अवरोध, विभेद र असमान व्यवहारको अवस्था विद्यमान हुनु,सूचना सञ्चार तथा प्रविधि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयक्ुत हुन नसक्नु ,सवैप्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नियमित स्वास्थ्य सेवा, परामर्श सेवा, प्रयोग गरिनेसहायक सामग्री र पनु स्थापना सेवा उपलब्ध नहुनु, अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य कमी हुनु,अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि रोजगारी, सामाजिक सहभागिता र आय आर्जनका अवसरमा समान पहुँच नहुन, सवैक्षेत्रका निर्णायक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्युन सहभागिता हुनुजस्ता विषयहरु प्रमखु समस्याको रुपमा रहेका छन।अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यकताका आधारमा सहायक सामग्री पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन नसक्नु र प्रारम्भिक अवस्थामै अपाङ्गताको पहिचान गरी आवश्यकता अनुरुप सेवा समदायु स्तरमा पुरुयउन नसक्न, दैनिक रूपमा सेवा र सहयोग आवश्यक पर्ने अति अशक्त र पुर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मर्यादित र सम्मानित जीवनयापनका लागि पर्याप्त कार्यक्रर्य नहुन, परिचयपत्र वितरणलाई सबको पहुँचमा पुरुयउन नसक्नु र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक जीवनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच ज्यादै न्यनू हुनुजस्ता थप समस्या यस क्षेत्रमा विद्यमान छन।

भावी रणनीति
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र, स्वास्थ्य लगायत सेवाहरू सर्वसुलभ बनाउन घुम्ती शिविरहरू सञ्चालन गर्ने ,पूर्व प्रावि तथा बाल विकास कक्षाका शिक्षकहरूलाई समाहित शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तालिमको व्यवस्था गर्ने , अपाङ्गतामैत्री समावेशी कक्षा सञ्चालन गर्ने, दृष्टिविहीनहरूको लागि ब्रेललिपि र मोविलिटी सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र औषधिको व्यवस्था गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसारको सहयोगी सामग्रीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने , विपन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा तिनीहरूका परिवारलाई जीविकोपार्जन सम्बन्धी तालिम दिने र उत्पादन भएका सामग्रीको बजारीकरणको लागि सहयोग गर्ने , बहिरा व्यक्ति तथा उनीहरूका अभिभावकहरूको लागि सांकेतिक भाषाको तालिमको व्यवस्था गर्ने , अति अशक्त, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिकालाई सम्हाल्नमा सहयोग हुने लगायतका तालिम सञ्चालन गर्ने, अपाङ्गता सम्बन्धी नीति, नियम र सेवा–सुविधाको बारेमा जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कर्मचारी लगायत अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरूको सहभागितामा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक जना दोभाषेको व्यवस्था गर्ने , पालिकाभित्र रहेका कलकारखाना, विद्यालय, कार्यालय लगायतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको योग्यता र क्षमता अनुसार पूर्ण वा समावेशी रोजगारीको कम्तीमा व्यवस्था र पहल गर्ने,अपाङ्गता भएका व्यक्ति, परिवार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको लागि सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निर्धारित नियम तथा कार्यविधि अनुसार अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना बनाउने तथा व्यवस्था गर्ने नगरपालिका÷वडाभित्रका सबै विद्यालय उमेरका –बाल विकास कक्षाका समेत० अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि कम्तीमा नेपाल सरकारले तोकिए अनुसार छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने , स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि कम्तीमा अपाङ्गताको परिचय, कारण तथा रोकथामका उपाय, प्रकार, सेवा–सुविधाहरू र सञ्चालित कार्यक्रमहरू लगायत विषय समावेश गर्ने ।