नन्दलाल खरेल
काठमाडौँ — सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई विश्लेषकहरू र सर्वसाधारणले ‘सपनाको महल’, ‘कर्मकाण्डी’ र ‘हावादारी’को संज्ञा दिएका छन्। महँगी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाको गुणस्तरजस्ता जनताको आधारभूत समस्यामाथि ठोस योजना नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा दोहोरिएको छ। तर, पछिल्ला वर्षमा देखिएको आर्थिक मन्दी, वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता, युवा पलायन, तथा बढ्दो सामाजिक असमानताबारे गम्भीर विश्लेषण वा समाधानको खाका देखिएको छैन।आर्थिक विश्लेषक सरोज मिश्र भन्छन्, “यो नीति तथा कार्यक्रम लेखेर जनता मुर्ख बनाउने प्रयास हो। सरकारी योजनाले वास्तविक समस्या समाधान गर्न सक्दैन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारका कुरा गरिए पनि बजेट, स्रोत र कार्यान्वयनको कुनै स्पष्टता छैन।”
यता सर्वसाधारण जनताले भने बारम्बार उस्तै सपना देखाएर अल्झाउने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। भक्तपुरकी सीता खत्री भन्छिन्, “हामीलाई शिक्षित बनाउने, रोजगार दिने भन्छन् तर गाउँका विद्यालयमा शिक्षक छैनन्, अस्पतालमा औषधि छैन। यो त सपना मात्रै हो।”विगतका वर्षहरूमा पनि यस्तै शैलीका नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिएपनि तिनको प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ। एकातर्फ ठूला योजना घोक्र्याइन्छ, अर्कातर्फ तिनको कार्यान्वयन शून्यजस्तै हुन्छ।
सरकारको घोषणामा “डिजिटल नेपाल”, “राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि”, “विदेशी लगानी प्रवर्द्धन”, जस्ता आकर्षक शब्दहरू प्रयोग गरिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र इच्छाशक्ति नहुनु नै मूल समस्या हो।यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम पनि अघिल्ला वर्षजस्तै ‘कर्मकाण्डी औपचारिकता’ बन्ने हो कि भन्ने आम आशंका देखिएको छ। यदि सरकार वास्तवमै जनताको समस्या समाधान गर्न चाहन्छ भने भाषण होइन, व्यवहारमा देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तापक्षले सकारात्मक र कार्यान्वयन योग्य भएको दाबी गरेको छ भने प्रतिपक्षले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता र गन्तव्यहीन भएको टिप्पणी गरेको छ ।
नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत गुणात्मक परिवर्तनको अवसर गुमाएको बताए । “मैले ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरेको थिएँ, तर यो कार्यक्रम निरन्तरतामै सीमित रह्यो,” भट्टराईले भने, “यो अहिलेको आवश्यकताका लागि पर्याप्त छैन । बजेटमा कस्तो व्यवस्था हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।”
सत्तापक्षका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा समेटिएको भए पनि थप नवीनता ल्याउन सकेको भए अझ प्रभावकारी हुने बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने सरकारको कार्यक्रमलाई ‘थाकेको सरकारले ल्याएको बासी नीति’ को संज्ञा दिए ।
विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘टोले गुन्डाले उठाएको चन्दा’ सँग तुलना गरे । “यो पुरानै नीतिमा नयाँ शब्द थपिएको मात्र छ, कुनै नवीनता छैन,” शाहीले भने, “यो सात बुँदे सम्झौताजस्तो देखिन्छ ।”