प्रा. शत्रुघन श्रेष्ठ
७० को दशकलाई विद्युत क्षेत्रको स्वर्णयुग नै भन्दा हुन्छ । विद्युत उत्पादन बढेको मात्र छैन, प्रसारण वितरण प्रणालीको विकास भएको छ । भारत, बंगलादेश, चीनसँग बिद्युत विकास गर्न सम्झौता भएका छन् । गुणस्तरीय बिद्युत सेवा र बिद्युत महसुल घटाउने काम पनि यहि समयमा भएको छ ।
उर्जा मन्त्रालयले ई.सं. सन् २०३५ सालसम्म २८ हजार ५०० मे.वा. विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जुन आफैमा एकदमै महत्वकाँक्षी योजना हो । सरकारको उक्त, कार्य योजना सफल बनाउन आम जनता, लगानीकर्ता, सरकारी निकायले प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्छ । धेरै देशका लगानीकर्ता नेपालका उर्जामा लगानी आईरहेको हुन्छ । युरोपेली देश सहित गल्फ कन्ट्रीहरुको आकर्षण बढ्दो छ । छिमेकी मीत्र राष्ट्रहरु चीन, श्रीलंका र भारत एवम् दक्षिण कोरियाका लगानीकर्ताबाट उर्जामा लगानी भित्रीएको छ । लगानी बढ्दै गएको देख्दा नेपालमै जलविद्युतमा लगानी गर्दा जोखिम कम र राम्रै प्रतिफल पाउँछु भन्ने विश्वासका साथ लगानी गर्न आतुर हुन्छ ।
सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन लक्षित २०८० बैशाखमा अध्यादेश मार्फत १० वटा ऐन र २ वटा नियमावली संशोधन गरेको थियो । त्यसले नेपालमा लगानी भिœयाउन विश्वासको वातावरण बनायो । साथै नेपालमा काम गरेका अन्य कम्पनीले आफ्नो अनुभव सुनाए होलान् । यसो भन्दैमा हामीले हाल बाँधेर बस्ने अवस्था आएको होइन, सन्तोषजनक काम भएको हो । कोरियनले माथिल्लो त्रिशुली–१ र भारतीय कम्पनी सतलजले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बनाइएका छन् । तल्लो अरुण सतलजले र अरुण–४ निर्माण विद्युत प्राधिकरण तथा सतलजले जेमीमा गर्न खोजेका छन् । त्यस्तै फुर्कोट कर्णाली निर्माणका लागि एनएचबीसी र विद्युत उत्पादन कम्पनी लि.को जेभीले काम गर्ने तयारी हुँदैछ । मर्स्याङ्दी नदीमा ३ जल विद्युत आयोजना ६, ७ सय मे.वा.को पनि चीनको सिचुहाङ प्रान्तका केही कम्पनीले विपिसी मिलेर बनाउने क्रममा छन् । त्यसमध्ये एउटा आयोजनाको विकास सम्झौता तल्लो अरुण र माथिल्ला त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौता भैसकेको छ ।
Advertisement
विद्युतको स्वर्णिम दशक :–
सरकारले करीब ८ हजार (आड) मे.वा. का आयोजनामा उत्पादन अनुमति दिएको छ । तीन हजार मे.वा. बढीका आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । केही आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन टुङ्ग्याउने अवस्थामा छन् । नेपालको इतिहासमा जलविद्युत उत्पादन शुरु भएको बि.सं. १९६८ बाट हो । त्यसैको आधारमा करीब ११४ वर्षमा विद्युत विकासको इतिहास हामीसँगछ । यी मध्ये पछिल्लो एक दशक अर्थात् २०७० पछिलाई विद्युत क्षेत्रको स्वर्णयुग नै भन्दा हुन्छ । विद्युत उत्पादन बढेको मात्र छैन, प्रसारण वितरण प्रणालीको विकास भएको छ । भारत, बंगलादेश, चीनसँग बिद्युत विकास गर्न सम्झौता भएका छन् । गुणस्तरीय बिद्युत सेवा र बिद्युत महसुल घटाउने काम पनि यहि समयमा भएको थियो । पहिलेका भन्दा अहिलेको ग्राहकलाई सस्तो दरमा बिजुली वितरण हुँदै आएको छ । उर्जा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो । स्वदेशमा लगानीकर्ता स्वदेशी बैंक। बित्तीय संस्थाहरुको आयोजना विकास र व्यवस्थापनमा आत्मविशवास बढेको छ । पहिला पहिला बैंकहरु हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋण दिन डराउँथे, अहिले उत्पादन मूलक जलबिद्युत आयोजनामा बैंकले लगानी गरिरहेका छन् । बीमा कम्पनीले प्रिमियम लिएर बीमा गर्न थालेका छन् । सरकारले पनि बंगलादेश, भारत र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा नेपालको बिद्युत पुर्याउने गरी प्रसारण लाइन बनाउँदै छ ।
जस्तै : चिलिमेबाट २२० मे.वा. चीनतर्फ जाने गरी कुरा भैरहेको छ । किमाथाँका (चीनका सिमाना) बाट ल्वत्से प्रसारण लाइनको योजना बन्दै छ । अझ भन्ने हो भने उर्जामा सुरक्षित हुने गरी नेपाल अघि बढेको छ । विद्युत विकासमा बिदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी प्रति आकर्षित हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ । उनीहरुले जलबिद्युत विकासमा (नेपालमा) लगानी गर्दा आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने ठानेर यसबाट प्रसस्त मूनाफा हुने देखेर उनीहरु अरु आयोजनामा भन्दा जलबिद्युतमा बढी फोकस गरेर आफ्नो लगानीको प्रतिफल स्वदेशमा लैजान्छ तर नेपाल सरकारले के बिचार पुर्याउनु पर्छ भने विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न नेपाल आउँदा बैंक ग्यारेन्टीको जवाफदेही इमान्दारका साथ र आयोजना समाप्त पश्चात् मात्र उनीहरुको लगानीको भुक्तानी दिने शर्त राखेर मात्र आयोजनाको काम सुम्पिनु पर्दछ, नत्र भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको जस्तो हालत हुन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा चीनका ठेकेदारले बीचैमा काम छोडेर गएर अलपत्र (आयोजना) पारेको हामीले हेर्दै आइरहेका छौं । त्यति मात्र नभै इटालिको ठेकेदार कम्पनीले पनि मेलम्चीको आयोजना बीचैमा छोडेर अलपत्र पारेको हामीले देख्दै आएका छौं । बिगतका वर्षहरुमा त्यसैले नेपाल सरकारले बिदेशी लगानीकर्तालाई आयोजना सुम्पिनु अगाडी यी कुराहरुको ख्याल राख्नु पर्दछ । अर्को पाटो भनेको आयोजना दिएको समयमानै सम्पन्न गर्न सकिन्छ की सकिंदैन त्यसको पनि ख्याल गर्नुपर्दछ र पछि समय (ढिलो) आयोजना बाट लागत बढ्न गई जलबिद्युतको उत्पादनमा नोक्सान पुग्न गई प्रति मे.वा. लागत बढ्न जान्छ ।