काठमाडौं, असार १३ –
भारतको संविधान जारी भएको ७६ वर्षपछि धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी उठेको गम्भीर प्रश्नले भारतीय राजनीतिक वृत्त तातिएको छ भने यसको असर नेपाली राजनीतिक बहसमा पनि परिलक्षित हुन थालेको छ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नजिकको संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (RSS) का महासचिव दत्तात्रय होसबालेले संविधानको प्रस्तावनामा रहेका ‘धर्मनिरपेक्षता’ र ‘समाजवाद’ शब्दको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएपछि भारतमा यो विषय पुनः बहसको केन्द्रमा आएको हो।
होसबालेको भनाइ अनुसार भारतका संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरले प्रस्तावनामा ‘धर्मनिरपेक्ष’ र ‘समाजवाद’ शब्द नराखेको र ती शब्द आपतकालको समयमा जबरजस्ती घुसाइएको हो भन्ने दाबी गरिएको छ। उनले सोधेका छन्, “के यी शब्दहरू भारतको लागि सास्वत हुन्? यसको उद्देश्य के हो?” यसले भारतीय संविधानको मौलिक संरचना परिवर्तन गर्ने सम्भावनाबारे चर्चा चर्काएको छ।
कांग्रेस पार्टीले भने होसबालेको अभिव्यक्तिलाई “संविधान समाप्त गर्ने षड्यन्त्र” को संज्ञा दिँदै कडा विरोध जनाएको छ। कांग्रेसले भाजपामाथि संविधानविरोधी मानसिकता बोकेको आरोप लगाउँदै यसलाई अस्वीकार्य बताएको छ।
यसबीच नेपालमा पनि संविधानको मूल तत्व—धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र—प्रति असहमतिको स्वर पछिल्लो समय पुनः चर्किएको छ। संविधानसभाबाट जारी संविधान २०७२ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, संघीय र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको परिकल्पना गरेको थियो। तर राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा जस्ता दलहरू यसका विरोधी बन्दै आएका छन्। केही स्वतन्त्र राजनीतिक व्यक्तिहरू तथा नागरिक तहबाट समेत संविधानको पुनरावलोकनको माग उठ्न थालेको छ।
पूर्वसभामुख सुभास नेम्वाङ्ले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत चकित भएको प्रसंग पुनः चर्चा भइरहेको छ। यो विषय जनआन्दोलनको माग नभएको र विदेशी शक्ति तथा दाताहरूको दबाबमा संविधानमा हालिएको आरोप पनि समय-समयमा उठ्दै आएको छ।
साथै, समाजवाद उन्मुख अर्थनीति वैदेशिक लगानीमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै केही अर्थशास्त्री तथा उदारवादी समूहहरूले संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन्।
भारतमा धर्मनिरपेक्षता र समाजवादमाथि उठेको बहस र नेपालमा संविधान पुनरावलोकनको दबाबलाई कतिपयले एक-अर्कासँग सम्बन्धित घटनाक्रमका रूपमा हेर्न थालेका छन्। विशेषगरी भारतीय संस्थापन पक्ष नेपालमा जारी संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेको चर्चा यसअघि पनि हुँदै आएको थियो।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो बहस केवल संयोग मात्र नभएर दक्षिण एसियाली लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखिएको गहिरो पुनर्विचार प्रक्रिया हुन सक्छ। अहिले नै दुवै देशको संविधानमा परिवर्तन आउने निश्चित नभए पनि, जारी बहसले भावी राजनीतिक दिशा र शक्ति सन्तुलनमा ठूलो असर पार्न सक्ने संकेतहरू देखिएको छ।
यस सन्दर्भमा, नेपाल र भारत दुवैमा धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवादी मूल्यका विषयमा बढ्दो बहसले संविधान, राजनीतिक प्रणाली र राष्ट्रिय पहिचानको पुनरपरिभाषा हुन सक्ने संकेत दिइरहेको छ।